चर्को विरोधबीच राति साढे दस बजे सभापति सुशील कोइरालाले महामन्त्रीको प्रस्ताव पास भएको घोषणा गरेका थिए। त्यसलगत्तै देउवा पक्षका सदस्यहरू बैठक बहिस्कार गरी बाहिरिएका थिए।
'पार्टी एकीकरण हुँदा नै अधिवेशन नभएसम्म कुनै संघ भंग नगर्ने सहमति भएको थियो। पार्टीको महाधिवेशन पनि एकीकरण भएकै समितिले गर्‍यो। भ्रातृ संस्थामा पनि एकीकरण भएकै समितिले अधिवेशन गरेर हस्तान्तरण गरौं भन्ने हाम्रो धारणा हो,' बैठकपछि नेता देउवाले संवाददाताहरूसँग भने, 'सहमतिविपरीत विघटन गर्ने निर्णय भएकाले हामीले बहिस्कार गर्नुपरेको हो।'
महामन्त्री सिंहले एक साताअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा चार भ्रातृ संस्था विघटन गरी महाधिवेशन तयारी समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसको विरोधमा
पार्टी कार्यालय मुलगेटमा आमरण अनशन जारी छ।
तरुण दल अध्यक्ष महेन्द्र यादव र महिला संघ अध्यक्ष अम्बिका बस्नेत केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्।
बैठकमा भ्रातृ सस्था विघटनमा चरम विवाद देखिएपछि केही केन्द्रीय सदस्यहरूले सहमतिको बाटो निकाल्न जोड दिएका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदीप गिरी, नरहरि आचार्य, गगन थापा र चन्द्र भण्डारीले भ्रातृ संस्थालाई जस्ताको तस्तै राखी महाधिवेशन गर्ने अधिकारमात्रै निकालेर सहमतिमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव देउवा, रामचन्द्र पौडेल लगायतले समर्थन गरे पनि सभापति कोइराला र महामन्त्री सिंहले नमानेपछि तुहिएको थियो।
बैठकमा चारै भ्रातृ संस्था यथावत् राखी महाधिवेशन गराउने अधिकार उनीहरूबाट खोसेर निर्वाचन समिति बनाउने मध्यम बाटो निकालिएको थियो। उक्त प्रस्तावमा महामन्त्री सिंह नमानेपछि सहमति बिथोलियो। सिंहले 'मेरो प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित हुनु पर्छ' भन्दै बैठकमा टेबल ठोकेपछि सहमतिको वातावरण बिथोलिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
'अधिवेशनका लागि निष्पक्ष समिति बनाउने र सदस्यता वितरण लगायत महाधिवेशनका सबै काम यही समितिले गर्ने भन्ने प्रस्तावमा सबै साथीले समर्थन जनाएका थिए,' केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले भने, 'अधिकांश सदस्यले प्रस्तावको समर्थन गरे पनि विघटनको निर्णय भएकाले हामीले बहिस्कार गरेका हौं।'
महाधिवेशनको सबै प्रक्रियाका लागि पार्टीले छुट्टै संयन्त्र बनाउने र राजनीतिक अधिकार अहिलेकै समितिलाई दिनेगरी सहमतिको उपाय निकालिएको थियो। 'भ्रातृ संस्था पनि विघटन नगर्ने र महाधिवेशन पनि तोकिएको समयमा गर्न बीचको बाटो निकाल्नेगरी महाधिवेशन गराउन छुट्टै संयन्त्र बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव हामीले राखेका थियौं,' थापाले भने।
प्रस्तावमा सदस्यता वितरण, नवीकरण, गाउँ, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन लगायत महाधिवेशन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने अधिकार भ्रातृ संस्थालाई नदिई पार्टीले गठन गर्ने छुट्टै समितिलाई दिने उल्लेख थियो।
सभापति कोइराला र महामन्त्री सिंहले भने 'पहिला भंग गरौं, त्यसपछि सहमति गर्न सकिन्छ भने छलफल गरौं' भन्दै अडान नछाडेपछि सहमतिको वातावरण भत्किएको थियो।
सभापतिलाई महामन्त्री सिंह, मनोनीत केन्द्रीय सदस्यहरू फरमुल्लाह मन्सुर, दिलबहादुर घर्ती लगायत नेताले बहुमतको निर्णयबाट भंग गर्नुपर्ने भन्दै उक्साएका थिए।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले छ महिनाअघि नेविसंघ अध्यक्षले राजीनामा दिए पनि समिति गठन गर्न किन नसकेको भन्दै सभापतिलाई प्रश्न गरेका थिए। उनीहरूले नेविसंघको महाधिवेशन तयारी समिति गठन गर्न नसक्नेले अरू चार भ्रातृ सस्था विघटन गरेर समिति नै गठन हुन नसक्ने धारणा बैठकमा राखेका थिए।
छ महिनाअघि महामन्त्री सिंहले नै तरुण दल, नेविसंघ र महिला संघ विघटनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा देउवा लगायत नेताले चर्को विरोध गरेपछि विघटन नगर्ने सहमति भएको थियो। नेविसंघ अध्यक्ष प्रदीप पौडेलले केन्द्रीय समितिमा विघटन प्रस्ताव पेस भएपछि राजीनामा गरेका थिए। त्यसपछि नेतृत्वविहीन भएको संघको अधिवेशन गराउन पार्टीले अहिलेसम्म तदर्थ समितिसमेत गठन गर्न सकेको छैन।

अनशन जारी
विघटनको विरोधमा पार्टी कार्यालय सानेपामा आमरण अनशन गरेका तीन भ्रातृ संस्थाले केन्द्रीय समितिले निर्णय नसच्चाएसम्म अनशन जारी राख्ने बताएका छन्।
सोमबार दिउँसोबाट अनशन सुरु भएको हो। अनशनमा बस्ने तरुण दलका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी, महिला संघ र आदिवासी जनजाति संघका प्रतिनिधिले पानीबाहेक केही खाएका छैनन्।