१६ जेष्ठ २०७७ शुक्रबार
राजनीति

सत्तारुढ दलको विवाद पनि लकडाउनमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका तर्फबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेश जारी गरेपछि सत्तारुढ दलमा बढेको विवाद लकडाउन (बन्दाबन्दी) मा परेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले बढाएको लकडाउनसँगै विवाद निरुपण गर्ने थलो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक यथावत् अन्योलग्रस्त छ। दुई पटक मिति तोकेरे पनि अन्तिम समयमा बैठक स्थगित गरिएसँगै सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवाद ‘लकडाउन’ मा परेको हो।  

अध्यादेश जारी भएपछि सत्तारुढ दलभित्रको विवाद थेग्न नसकेर पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्नुपरेको थियो। त्यसपछि पार्टीका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले लिखित रूपमै बैठक बोलाउन माग गरेपछि दुई पटक निर्धारण भएको बैठक स्थगित भएको छ। वैशाख २५ गते र वैशाख ३१ गते तोकिएका दुवै मितिमा स्थायी कमिटीको बैठक हुन सकेन।  

सरकारले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमै बोलाएर धेरैजसो सांसदहरूसँग कुराकानी गरेका थिए। संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम पास हुनुअघि प्रायः सबै सांसदहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर भेटेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक भने टार्दै आएका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेशका कारण विवाद आएपछि अध्यादेश नै फिर्ता लिएकाले तत्कालै बैठक बस्नु नपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले। तर स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले बैठक माग गरेपछि विधानतः बैठक राख्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन। जेठ ५ गतेपछि थप १५ दिनका लागि बढेको लकडाउनका कारण पनि बैठक ओझेलमा परेको छ। बैठक नबस्दा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र विष्णु रिमालबीच सामाजिक सञ्जालमा वादविवाद समेत भएको छ।  

पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री ओलीकै सहमतिमा दुई पटक तय भएको बैठक बस्न नसकेपछि अहिले ओझेलमा परेको छ। तर पार्टीका सदस्यहरूले बैठक राख्ने र बैठकमा उठाइने अजेन्डाहरू ओझेलमा नपरेको दाबी गरेका छन्।  

पार्टीका २० जना नेताले स्थायी कमिटीकै अपमान गरेको भन्दै तत्काल बैठक बोलाउन दबाब दिएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित सचिवालय सदस्यहरूले स्थायी कमिटीको बैठक नबोलाएर कमिटी र पद्धतिकै अपमान गरेका कारण तुरुन्तै बैठक बोलाएर छलफल गर्न माग गरेका थिए। गत वैशाख २० को सचिवालयले तोकेको बैठक रोकिएकोमा सचिवालयकै नेताहरू पनि असन्तुष्ट रहेका छन्।

बैठक नबस्दा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र विष्णु रिमालबीच सामाजिक सञ्जालमा वादविवाद समेत भएको छ।  

वैशाख २५ मा भीम रावल, जनार्दन शर्मा, रघुजी पन्त, अष्टलक्ष्मी शाक्य पम्फा भुसाल, वेदुराम भुसाल, देवेन्द्र पौडेललगायत नेताहरूले स्थायी कमिटी बैठक चाँडो बोलाउन माग गरेका थिए। ओली, दाहालले जेठ ३१ मा बैठक बोलाए पनि भीम रावलको सुरक्षा गार्डलाई कोरोना संक्रमण देखिएको कारण देखाएर स्थगित गरिएको थियो। ‘यो त विधानकै ठाडो अवज्ञा भएको छ हामीले बैठक बोलाउन दबाब दिएका छौं। विधान त १५ दिनभित्र बोलाउनु पर्ने हो तर सचिवालयका नेताहरूले बैठक किन राखिरहनु भएको छैन हामीले बुझेनौं। चाँडो स्थायी कमिटीको बैठक राख्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग छ,’ नेता भीम रावलले भने।  

अध्यादेश प्रकरणमा सरकार विवादमा परेपछि गत वैशाख १० मा २० सदस्यहरूले बैठक माग गर्दै अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई छुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। तर लिखित मागलाई समेत नेतृत्वले बेवास्ता गरेपछि उनीहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ। अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश साह, गोकर्ण विष्ट, चक्रपाणि खनाल, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, देवप्रसाद गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, वेदुराम भुसाल, भीमप्रसाद आचार्य, भीमबहादुर रावल, मणिचन्द्र थापा, मातृकाप्रसाद यादव, मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली,  रघुजी पन्त, लीलामणि पोखरेल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र  हरिबोल गजुरेल छन्।  

सरकार नीति तथा कार्यक्रमपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा रहेकाले तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक राख्न नसकिने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको धारणा थियो। ‘नीति तथा कार्यक्रम पास भइसक्यो, अब बैठक राख्न के कारणले छेकेको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘सरकारले यो बीचमा राम्रो काम गरेको छ, राष्ट्रियताका सवालमा गरेका कामको प्रशंसा पनि गर्नुपर्यो नि तर कहाँ प्रशंसा गर्ने सामाजिक सञ्जालको भित्तामा प्रशंसा गरे पुग्ने हो र ?’

पार्टीभित्रको विवाद सकिएको छैन भन्ने प्रमाण नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपालले संसद्मा कुनै धारणा राखेका थिएनन्। उनीहरूसँग बोल्ने विषय नभएकाले भन्दा पनि किन बोल्न नचाहेका हुन् भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन।  

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भर्खर नीति तथा कार्यक्रम पास भएको र बजेट सन्निकट भएकाले बैठकको विषय नउठाएको बताए। ‘अहिले नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छ, अब बजेट आउँछ, बजेट पास भएपछि पार्टीको बैठकहरू बस्छन् होला, त्यसबेला हामी सबैले आफ्ना धारणा राख्छौ,’ नेता पौडेलले भने।

पार्टीभित्रको विवाद सकिएको छैन भन्ने प्रमाण नीति तथा कार्यक्रममा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपालले संसद्मा कुनै धारणा राखेका थिएनन्। उनीहरूसँग बोल्ने विषय नभएकाले भन्दा पनि किन बोल्न नचाहेका हुन् भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन। तर नेकपाका नेता एवं सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले पार्टीभित्र झिना मसिना विवाद आउनु स्वाभाविक भएको बताए। ‘पार्टीभित्र विवाद आउँछन् तर त्यसलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ,’ नेता पाण्डेले भने, ‘नेताहरूले अहिलेको परिस्थिति बुझेका छन्, त्यसकारण अहिले उठेको विवाद समाधान हुन्छ। साथै स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्नेछ।’  

नक्सामा गौतमको दाबी  

नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय पार्टीको भएकाले कोही एक जनालाई मात्रै देवत्वकरण गर्न नहुने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले पार्टीको सामूहिक निर्णयअनुसार सरकारले नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा निर्माण गरेको बताएका हुन्।  

नक्सा जारी गरेपछि  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साहसिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको सन्र्दभलाई जोड्दै उपाध्यक्ष गौतमले निश्चित व्यक्तिको नामलाई देवत्वकरण गर्न नहुने बताए। ‘वर्तमान सरकारका अनेकन कार्य आलोचनायोग्य हुँदाहुँदै पनि यो काम भने स्वागतयोग्य छ,’ सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले लेखेका छन्, ‘किनभने सिमाना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हाम्रा ऐतिहासिक अभिलेखलाई यो नक्साले अझ बलियो प्रमाणका रूपमा आत्मसात गर्दै आगामी पुस्तालाई सीमा रक्षाका निमित्त प्रेरणा, उत्साह र ऊर्जा दिने काम भएको छ।’  

उनका अनुसार अनुयायीहरू व्यक्तिकेन्द्रित हुन्छन् र निश्चित व्यक्तिका नामलाई देवत्वकरण गर्न व्यस्त हुने प्रचलन छ। ‘यो निर्णय पार्टीको सामूहिक निर्णय प्रक्रियाअनुसार भएर, नेपाल सरकारबाट पनि त्यहीअनुरूप अनुमोदन भएको वास्तविकतालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्नुपर्छ।’

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ ०८:०५ बिहीबार

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%
अर्को समाचार
Download Nagarik App