जनकपुरधाम – मधेस केन्द्रित दलको सरकार गठन भएसँगै प्रदेश २ को नाम अंकबाट अक्षरमा रूपान्तरण धेरैको अपेक्षा थियो। सहमतिमा नाम चयन हुन नसकेपछि गत भदौमै प्रदेश २ को नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ। सत्ताधारी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) र समाजवादी पार्टी मधेस प्रदेशमा एकमत देखिएका छन् भने प्रतिपक्षी नेकपा र कांगे्रस भने नाममा विभाजित देखिएका छन्।
कांग्रेस र नेकपाले सत्ता साझेदार दल(राजपा–समाजवादी) को प्रस्ताव ‘मधेस प्रदेश’ नमान्ने बताउँदै आएका छन्। संसद्मा कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र नेकपाले जानकी नामकरण गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। राजपा–समाजवादीले मधेस आन्दोलनको उपज संघीयता भएकाले ‘मधेस प्रदेश’को विकल्प खोज्न नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन्।
राजधानीको सन्दर्भमा विभिन्न प्रस्ताव पेस भए पनि जनकपुरको सन्दर्भमा खासै विवाद भने देखिएको छैन। प्रदेशसभामा आएका विभिन्न प्रस्तावको संयोजन गर्ने जिम्मा संसद्बाटै सभामुख सरोज यादवलाई दिइएको छ। सभामुख यादव संयोजक रहेको ९ सदस्य समितिले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे चरणबद्ध छलफल गर्दै आएको छ। सभामुख यादवले नागरिकसँग भने, ‘प्रदेशको राजधानीको विषय समितिबाट टुँगो नै लागिसक्यो।’ राजधानी जनकपुर टुंगो लागेको उनले बताए। नामकरणको विषयमा छलफल प्रवेश गरेको छैन तर एक सताभित्रै टुंगो लागिसक्ने उनले बताए। ‘नामकरणको विषय पनि समितिबाट सर्वसम्मत टुंग्याउँछौं, छिट्टै सहमति हुन्छ,’ उनले भने।
नाम र राजधानी टुंग्याउन प्रदेशसभाले सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा कांग्रेसबाट दलका नेता रामसरोज यादव र सांसद नरोश यादव, नेकपाबाट दलका नेता सत्यनारायण मण्डल र सांसद रामकुमार यादव, समाजवादी फोरमबाछ सांसदहरू शैलेन्द्र यादव र रामअशिष यादव, राजपाबाट सांसदहरू परमेश्वर साह र रानी कुमारी तिवारी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट सावत्री देवी सदस्य रहेको विवाद सामाधान समिति गठन भएको छ।
प्रदेश २ मा सत्तारुढ समाजवादी–राजपा गठबन्धनसँग दुईतिहाइ मत नभएकाले निर्णयका लागि कांग्रेस वा नेकपामध्ये एकसँग सहमति हुनुपर्छ। तर, कसरी सहमति हुन्छ भन्ने प्रस्ट तस्बिर अझै देखिएको छैन। माघ ९ गत्ते हुन गइरहेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा राजपा–नेकपा र समाजवादी–कांग्रेसबीच गठबन्धन बनेका कारण राजनीतिक समीकरण थप पेचिलो बनेको छ।
समामुख यादवका अनुसार समितिमा राजधानी र प्रदेशको नाम टुंगो लागेपछि संसदीय प्रक्रियामार्फत वैधानिकता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद्मा छलफलपछि मतदान प्रक्रियामार्फत नाम र राजधानीको औपचारिक टुंगो लाग्ने उनले बताए। आगमी हिँउदे अधिवेशनबाटै यी विषय टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ। संघीयताको आधार मधेस आन्दोलनको भावना समेटेर यो प्रदेशको नाम ‘मधेस’ हुनेमा सत्तापक्षको विश्वास छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै देशभर ७ प्रदेश गठन भएका छन्। प्रदेश २ गठन भई प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको दुई वर्ष पूरा हुँदैछ। तर, प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाको प्रस्ताव बल्ल संसद्मा पेस भएको छ। दुई वर्षसम्म प्रदेशको राजनीति प्रदेशको नाममै जेलिएको छ।
प्रदेशको नामका लागि सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गर्ने र दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान छ। यस प्रदेशमा समाजवादी फोरम र राजपाको संयुक्त सरकार छ। यी दुवै दलका ५४ जना प्रदेश सदस्य छन्। कांग्रेस र नेकपा प्रतिपक्षमा छन्। प्रदेशसभामा नेकपाको ३२ र कांग्रेसका १९ जना सदस्य छन्। एक संघीय समाजवादी पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसद छन्। १ सय ७ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा दुईतिहाइ पु-याउन ६९ सदस्य चाहिन्छ, जुन अहिलेको सत्ताधारी दल (समाजवादी फोरम र राजपा), प्रतिपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसमध्ये कसैको पुग्ने देखिँदैन। सत्ता पक्षलाई दुईतिहाइ पु-याउन कांग्रेस वा नेकपामध्ये एक दलको समर्थन आवश्यक पर्छ। जुन अझै जुट्न सकेको छैन।
सत्तापक्षले प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि सुझाव संकलन गर्न गत्त कात्तिक ११ गत्ते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो। नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा मोहनलाल चौधरी र राम प्रवेश बैठा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले प्रदेश राजधानी र नामांकनका विषयमा कार्य क्षेत्रभित्र विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, व्यक्ति, संघसंस्था तथा बढीभन्दा बढी व्यक्तिसँग सल्लाह र सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
प्रकाशित: १ माघ २०७६ ०२:२३ बुधबार
