७ आश्विन २०७७ बुधबार
राजनीति

निजी मिडियाप्रति सरकार अनुदार

काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन बोर्डलाई असीमित अधिकार दिएर निजी मिडियालाई दिने सरकारी विज्ञापन नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले बुधबार पारित गरेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार विज्ञापन बोर्डमा सरकारले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि रहने र त्यसले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई अंकुश लगाउन सक्ने देखिएको छ ।

विधेयकको दफा ३६ मा रहेको व्यवस्थाले ऐन कार्यान्वयनका लागि बोर्डले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । ‘अब विज्ञापन बोर्डले नयाँ मापदण्ड बनाएर सरकारी मिडियालाई मात्रै विज्ञापन दिने निर्णय पनि गर्न सक्छ’, पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले भने ।

विज्ञापन बोर्डको सदस्यमा गृह मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवलाई ल्याउन नहुने भन्ने विज्ञको सुझावमा समितिले पहिला सहमति जनाए पनि विधेयकमा कायमै राखिएको छ । बोर्डमा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति, सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिव, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघ संस्थामध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका संस्थाका प्रतिनिधि दुईजना, आमसञ्चार क्षेत्रमा दस वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका एक महिलासहित तीनजना रहने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सदस्य राखिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाइएको विधेयकमा विज्ञापन बोर्डले निजी मिडियालाई दिने सरकारी विज्ञापनमा नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बोर्डका वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट बोर्डले तोकेका कर्मचारीले बोर्डको सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्ड सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । विधेयकले विज्ञापनलाई केन्द्रीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारअन्तर्गतका निकायहरूले कुनै विज्ञापन वा सूचना तत्काल प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा विज्ञापन वा सूचनाको एकप्रति बोर्डलाई उपलब्ध गराई सोबापतको रकम बोर्डमार्फत भुक्तानी गर्नेगरी कुनै पनि माध्यमबाट विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

‘यसबाट सरकारी विज्ञापनको पूर्ण केन्द्रीकरण हुन्छ, प्रतिस्पर्धी विज्ञापनलाई केन्द्रीकरण गरेर कसरी हुन्छ,’ पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष दाहालले भने । उनका अनुसार सरकार विज्ञापनका मामिलामा पनि निजी मिडियाप्रति अनुदार बन्ने संकेत यो विधेयकले गरेको छ ।

विदेशी विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । तर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाले नयाँ ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँको हकमा ऐन पारित भएपछि लागू हुनेछ ।

आधिकारिक रुपमा जानकारी नभई विज्ञापन गर्न नहुने, विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने विद्युतीय, अनलाइन, छापा वा सञ्चारका माध्यमले वा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट विज्ञापन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना आधिकारिकताको बारेमा जानकारी नभई विज्ञापन गराउन नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

कसैले विज्ञापन गर्दा ऐनबमोजिमको मापदण्ड पालना नगरेको पाइए, अनधिकृत रुपमा होर्डिङ बोर्ड राखेको पाइएमा कारण उल्लेख गरी त्यस्तो विज्ञापन संशोधन गर्न, बन्द गर्न वा हटाउन आदेश दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विज्ञापन बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । नेपाल सरकार वा सरकारअन्तर्गतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो विज्ञापनबापतको रकम बोर्डमार्फत नै खर्च गर्नुपर्नेछ । विज्ञापनदाता भन्नाले आफ्नो पक्षबाट विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्न वा विज्ञापन राख्न लगाउने वा विज्ञापन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बुझिनेछ ।
 
मिडिया काउन्सिल विधेयकको पनि विरोध भएपछि सरकार अहिले ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छ । सो विधेयक मिडियामैत्री नभएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा देशभरका पत्रकार आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सञ्चारमाध्यममा अंकुश लगाउने तयारीसाथ ल्याइएको भन्दै सो विधेयकको चर्को विरोध भएपछि तत्काल त्यसलाई प्रक्रियामा अघि नबढाउने मनस्थितिमा सरकार पुगेको छ ।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७६ ०७:४६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App