काठमाडौं- कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले फेरि महासमिति बैठक बोलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकलेका छन्। महासमितिको बैठकबाट पारित विधान पार्टीले उल्ट्याएको भन्दै जिल्ला सभापतिहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
काठमाडौंमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिहरूको बैठकले महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकाय महासमितिको निर्णय उल्टिएको भन्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। ‘महासमितिको निर्णय केन्द्रीय समितिलाई उल्ट्याउने अधिकार छैन’, मुगु सभापति खड्गबहादुर शाहीले भने, ‘विधान उल्लंघन भयो। फेरि महासमिति बोलाएर निर्णय गर्नुपर्ने देखियो।’
आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले बहुमतबाट विधान पारित गरेको थियो। महासमिति बैठकमा जिल्ला सभापतिहरूले केन्द्रीय सदस्यहरू पनि तलैबाट लडेर आउनुपर्ने, समानुपातिकमा पनि पटकपटक अवसर दिन नहुने माग गरेका थिए। जिल्ला सभापतिहरूको यो मागमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
‘केन्द्रीय सदस्यहरू तलबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने भनेर यसलाई तलै सिध्याउँ भनेर नलाग्नुहोस्’, सभापतिले महासमिति बैठक समापन गर्दै भनेका थिए, ‘तपाईंहरूको मागलाई केन्द्रीय समितिबाट परिमार्जन गर्दै समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु।’
तर महासमिति सकिएको एक महिनमै सभापति देउवाले आफूले गरेको प्रतिबद्धता भुलेका थिए।
‘उहाँ गुटका केही नेताको फाइदाका पछि कुद्नुभयो’, संस्थापनइतर समूहका एक नेताले भने, ‘कोटरीले सभापतिलाई सक्ने भयो।’ महासमितिको निर्णय केन्द्रीय समितिले नमानेका कारण अब पार्टी कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न उठेको मुगु सभापति शाहीले बताए। ‘अब केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय तल्लो तहले मान्ने कि नमान्ने?’, उनले भने, ‘यसले पार्टी कसरी चल्छ भन्ने मै प्रश्न उठेको छ।’
आफूहरूले उठाएको माग एक व्यक्तिगत नभई आम महासमिति सदस्यको भएको नुवाकोट सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीको दाबी छ। ‘यो माग केही व्यक्तिको हैन। ७७ वटै जिल्ला सभापति र ९५ प्रतिशत महासमिति सदस्यको हो’, उनले भने, ‘पार्टीले महासमितिको भावनाविपरीत निर्णय ग¥यो।’
उनले महासमितिको बैठकमा पारित निर्णय र केन्द्रीय समितिलाई दिएको निर्देशनलाई ‘गैरजिम्मेवार र निर्मम ढंग’ले लत्याउने काम गरेर महासमितिको स्थान, मर्यादा र गरिमालाई समाप्त पार्ने कसरत गरेको आरोप लगाए।
पार्टी संस्थापन समूहले भने यो विधिअनुसार निर्णय नभएको दाबी गर्दै आएको छ। केही जिल्ला सभापतिको मागमा सभापति देउवाले ‘सोचौँला’ मात्रै भनेको सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको दाबी छ। ‘महासमितिमा कहाँ निर्णय भएको छ? निर्णय हुन त कि केन्द्रीय समितिबाट प्रस्ताव आउनुपथ्र्यो कि त २५ प्रतिशत महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेर ल्याउनुपथ्र्याे’, उनले भने, ‘त्यसैले महासमितिमा कुनै निर्णय भएको छैन भ्रममा नपर्नुहोस्।’
संस्थापन समूहको प्रतिक्रियापछि जिल्ला सभापतिहरूले भने महासमितिबाट भएका सबै निर्णय वैधानिक नभएको बताएका छन्। ‘महासमिति बैठकबाट कहाँ प्रक्रियाअनुसार विधान पारित भयो र त्यसो भए त यो निर्णय वैधानिक नभए न नि!’, मुगु सभापति शाहीले नागरिकसँग भने, ‘त्यसैले त फेरि महासमिति बोलाउनुहोस् भनेका हौँ।’
देउवा समूहका केही नेताले तलबाट आउँदा हार्ने डर र समानुपातिकमा पटकपटक हालिमुहाली गर्न यस्तो निर्णय गरेको जिल्ला सभापतिहरूको आरोप छ। जिल्ला सभापतिहरूको मागमा असन्तुष्ट समूहका शीर्ष नेताले पनि साथ दिएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँगै एक दर्जन बढी केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समितिको निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै फरक मत दर्ज गराएका छन्।
प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७५ १२:२७ सोमबार
