पोखरा - गण्डकी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा केन्द्रस्तरका सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको मात्र तीन सय पाँचपटक भ्रमण भएको छ। त्यसबाहेक गण्डकी प्रदेश सरकारले उच्च पदस्थ अधिकारीको सूचीमा राखेका कर्मचारीको भ्रमण पनि विभिन्न जिल्लामा एक सय ७७ पटक भएको छ। केन्द्र र प्रदेशका माथिल्लो तहका अधिकारीको भ्रमणका क्रममा त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ।
दिनहुँजसो हुने त्यस्ता भ्रमणमा जनशक्ति र सवारीसाधन खटाउनुपर्दा स्थानीय प्रशासनले सास्ती भोग्दै आएका छन्। गण्डकी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआइजी दानसिंह बोहराले उच्चपदस्थ अधिकारीको भ्रमणले सुरक्षाकर्मी र सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताए। ‘एकाएक जहाजमा भिइआईपी पोखरा आउनुहुन्छ। त्यसपछि स्थानीय सुरक्षा निकायलाई गाडी र सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापनको चुनौती हुन्छ,’ बोहराले भने, ‘उच्च पदस्थ अधिकारी जाने जिल्लाका सिडिओ र सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई त झनै समस्या पर्ने गरेको छ।’ प्रदेश प्रहरीले प्रदेशका १८ उच्च पदाधिकारीलाई छुट्टै सुरक्षाकर्मी दिएको छ। १८ जनासँग व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी छन्। प्रदेश सरकारका मन्त्री जाँदा समेत जिल्लास्थित सुरक्षा निकायको ध्यान दिनुपर्नेअवस्था छ।
‘पाहुना आएपछि फरक शैलीमा सुरक्षाकर्मी खटाउनुप-यो,’ उनले भने, ‘टाढाटाढा जाँदा झनै स्रोतसाधनको अभाव हुन्छ।’ उनले उच्चस्तरका पाहुनाको अधिक भ्रमणले जनशक्ति खटनपटन र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न समस्या पर्ने गुनासो गरे। ‘पोखरा पर्यटकीय सहर भएकाले जोकोही आउन चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘पाहुनाको बाक्लो आउजाउलाई व्यवस्थापन गर्दा तनाव हुन्छ।’ उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई सुरक्षा र गाडीको बन्दोबस्त गर्नुपर्दा हालको स्रोतसाधनले नभ्याएको उनले स्पष्ट पारे।
‘उच्च पदस्थ पाहुनाको बाक्लो आउजाउ हुने भएकाले मैले विमानस्थलमा छुट्टै गाडी र सुरक्षाकर्मीको टिम खटाउनुप¥यो भनेको छु तर त्यसको व्यवस्थापन अझै भइसकेको छैन,’ डिआइजी बोहराले भने, ‘पाहुनाका लागि छुट्टै टिम खटियो भने अरू जनशक्ति नियमित काममा खटिन पाउँछ।’ कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा पनि उच्च स्तरका पाहुनाको भ्रमण व्यवस्थापनले तनाव सिर्जना गरेको बताउँछन्। ‘मन्त्रीले आफ्नो गाडी नल्याएको खण्डमा स्थानीय प्रशासनले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापन भनेजस्तो सहज छैन। जुन पायो त्यही गाडीमा झन्डा राखेर पाहुना चढाउनु पनि भएन। सुविधासम्पन्न सवारी जुटाउन हम्मेहम्मे पर्छ।’ संघीय सरकारका मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मका पाहुनालाई स्थानीय प्रशासनले गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने स्थिति रहेको उनले जानकारी दिए।
पोखरा पर्यटकीय सहर र विमानस्थल भएकाले पनि जहाज हुँँदै भित्रिएका पाहुना आसपासका जिल्लामा समेत जाने गर्दछन्। त्यतिबेला पनि कास्की प्रशासनले नै सवारी व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ। ‘पोखरा ओर्लेका पाहुना स्याङ्जा जाँदा बीचमै लगेर छाड्न मिलेन। पाहुना जहाँ पुग्छन्, त्यहाँसम्म आउजाउ गर्दा समस्या हुने गरेको छ,’ बुढाले भने, ‘पोखरा केन्द्र पर्ने भएकाले पनि बढी तनाव हामीलाई छ।’ मन्त्रीका लागि गाडी दिनुपर्ने अवस्थामा सरकारी कार्यालय गुहार्नुपर्ने उनले बताए। ‘गाडी दिए पनि मातहत कार्यालयले इन्धन दिन सक्दैनन्, अनि चालकको भत्ता दिन पनि सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘सबै हामीले व्यवस्थापन गर्दा अति गाह्रो छ।’ देखिनेभन्दा नदेखिने खर्च बढी रहेको उनले बताए। ‘पाहुना जहाँसुकै पनि जाने र आउजाउको समय निश्चित नहुने भएकाले अरू सरकारी कार्यालयको गाडी मागेर पठाउँदा निकै नै तनाव हुन्छ,’ उनले भने।
प्रजिअ बुढाका अनुसार पोखरामा एकै दिन पाँच जनासम्म उच्चपदस्थ पाहुना आएका छन्। ती पाहुनाका लागि पाँचवटा गाडी व्यवस्थापन गर्दा निकै नै तनाव भएको उनले सुनाए। ‘अति नै भएपछि गृह मन्त्रालयमा भिआईपीका लागि छुट्टै गाडी चाहियो भनेको छु,’ उनले भने, ‘एउटा गाडी राखेर मात्र पनि पुग्दैन। एकैदिन पाँचजनासम्म आउँँछन् अनि कसरी मिलाउनु ?’ जहाँ पनि गुड्नुपर्ने भएकाले सरकारी कार्यालयले मन्त्रीका लागि भनेर गाडी दिन नमान्ने गरेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २२ माघ २०७५ ०१:४१ मंगलबार
