संसदीय समितिले बढ्दो बेरुजुले मुलुकको आर्थिक सुशासनमा ठूलो प्रश्न उठाएको जनाउँदै देशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सार्वजनिक वित्तको कुशल व्यवस्थापन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखासमितिले आज यहाँ आयोजित बेरुजुसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालामा कानुनविपरीतको खर्च नियन्त्रण महत्वपूर्ण भएकोले बेरुजु बढ्नु भनेको राज्यकोषको सही उपयोग नहुनु मात्र नभई सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास घट्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म रु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरुजु रहेको समितिले जनाएको छ। अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा ९.४५ प्रतिशतले बढ्नु समितिको अपेक्षाविपरीत भएको जनाइएको छ। सोह्रौँ योजनाले आव २०८५/८६ सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बेरुजुको मात्रा पाँच प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बेरुजुको आकार करिब १२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले आर्थिक सुशासनको दृष्टिले सोचनीय विषय भएको‌سभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए। उनले भने, ‘बेरुजु कम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका लेखासमिति पनि थप सक्रिय हुनुपर्छ, महालेखापरीक्षक कार्यालयले पनि वित्तीय लेखापरीक्षण र कार्यमूलक लेखापरीक्षणलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।’

बेरुजुलाई केवल प्राविधिक विषय नभई सुशासन र आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा भएको जनाउँदै सभापति पोखरेलले यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत सुधार, कानुनी प्रावधानको कडाइसाथ कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिको उपयोग र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

सभामुख देवराज घिमिरेले उत्पादनमार्फत अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै वैज्ञानिक ढंगले खर्च गर्ने, खर्चको वैज्ञानिक लेखाप्रणाली राख्ने, पारदर्शी बनाउने कुरा महत्वपूर्ण भएको बताए। राज्य सञ्चालनमा आम्दानी र खर्चको लेखाप्रणाली निकै महत्वपूर्ण हुने जनाउँदै सभामुख घिमिरेले भने, ‘त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रको लेखाप्रणाली कस्तो छ, कसरी व्यवस्थित गर्ने? त्यसमा समस्या के छन्?’ उनले यस्ता कार्यक्रमले समाधानका लागि केही नतिजा दिन सक्ने बताए।

सभामुख घिमिरेले भने, ‘तीन तहका जनप्रतिनिधिबीच अहिले नचाहँदा पनि हार्दिकता छैन, दोषारोपण छ, यस्ता छलफलले संघीय प्रणालीको सम्बन्धलाई पनि घनिष्ठ बनाउन सक्छ, त्यसमाथि लेखाप्रणालीसँग सम्बन्धित आम्दानी र खर्च, फछ्र्योट, पारदर्शिता देखाउन विशेष महत्व राख्छ।’

मुलुकमा देखिएको बेरुजुलाई समयमा टुंगो लगाउन तीनै तहका सरकारले सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी बनाउन छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

महालेखापरीक्षकको अघिल्लो प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दो क्रममा रहेको जनाउँदै सभामुख घिमिरेले आर्थिक सुशासनको दृष्टिले बेरुजुको अंक बढ्नु सोचनीय विषय भएको बताए।

उपसभामुख इन्दिरा रानाले बेरुजु अर्थ सुशासनसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारी ढुकुटी परिचालन गर्न इमानदार हुन आवश्यक रहेको बताए। बेरुजु परीक्षण गर्न जाने सरकारी निकायलाई सरकारी आवासमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन र आर्थिक अनुशासनको पक्षमा ध्यान दिन निर्देशनको आवश्यकता औंल्याए।

महालेखापरीक्षक तोयम रायले सामान्य रूपमा आर्थिक अनुशासन नहुँदा बेरुजु देखिने भए पनि सबै बेरुजु कानुनविपरीत कार्य हो भन्न नमिल्ने धारणा राखे।

गत आर्थिक वर्षमा पाँच हजार ७०० कार्यालयको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अडिट गर्दा असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण नपुगेको, वस्तु खरिद भएको, जिम्मेवारी नसारिएको, शोधभर्ना गर्नुपर्ने तथा पेस्कीका नाममा विभिन्न शीर्षकमा रु सात खर्ब ३३ अर्ब बेरुजु रहेको उनले जानकारी दिए।

कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गर्न खटिने कर्मचारीलाई आर्थिक अनुशासनमा रहन र सकेसम्म सरकारी आवास उपयोग गर्न निर्देशन दिइएको जनाउँदै बेरुजु देखिनासाथ अनियमिता र भ्रष्टाचार भयो भन्ने बुझाइ पूर्ण रूपमा सही नरहेको उनले स्पष्ट पारे।

नेपालको संविधानको धारा २९४ (१) मा महालेखापरीक्षकले संघीय लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्मा प्रस्तुत हुने र संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिमा छलफल भई कारबाही तथा निर्देशनका लागि सरकारका निकायलाई पठाउने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशको हकमा अलग-अलग प्रतिवेदन तयार गरी महालेखापरीक्षकले नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम प्रदेशस्थित सरकारी कार्यालयको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्ने र मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा पेस भई प्रदेशसभाको लेखासमितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहको हकमा लेखापरीक्षण ऐनअनुसार महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको अलग-अलग अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी पालिका प्रमुखलाई उपलब्ध गराउने र पालिकाको सभामा प्रस्तुत भई छलफल हुने व्यवस्था छ।

समिति सचिव एकराम गिरीले समितिले सार्वजनिक खर्चको जवाफदेहीता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको र महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने र अनुगमन गर्ने सार्वजनिक लेखासमितिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताए।

बेरुजुका कारण, यसको प्रकृति र नियन्त्रणका लागि चालिनुपर्ने कदमबारे बृहत् छलफल गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यशालाले आगामी दिनमा बेरुजु आउन नदिने र आएमा छिटो फछ्र्योट गर्ने कामलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन रणनीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। रासस