निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको छेडखानीबारे छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन हुने भएको छ।
शनिवार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग गरेको बैठकपछि छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको हो।
समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट दुई, नेकपा एमालेबाट दुई, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट एक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक जना सदस्य रहने सहमति जुटेको छ।
यस्तै समितिको नेतृत्व कांग्रेसका सांसदले गर्ने पनि सहमति भएको छ। समिति संसद्को आगामी बैठकमा गठन हुने बताइएको छ।
प्रकाशित: २१ असार २०८२ १८:०४ शनिबार
