प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको निजामती सेवा विधेयक सार्वजनिक हुँदा ‘कुलिङ पिरियड’ को नयाँ व्यवस्था नै लागु नहुने गरी आएको विषयमा कसैले पनि जिम्मेवारी लिएका छैनन्। राज्य व्यवस्था  तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडादेखि यसको विरोध गर्ने सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र कर्मचारीसमेत त्रुटिको जिम्मेवारी लिन तयार भएका छैनन्। समितिको बुधबार बसेको बैठकमा समितिका सभापति, सांसद र कर्मचारी कसैले पनि विधेयकमा भएको त्रुटिको जिम्मेवारी लिएनन्। उनीहरू एकले अर्कालाई दोष थोपेर ओभानो बन्न चाहेका छन्। उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन पनि कोही तयार भैसकेका छैनन्। समितिका सदस्यहरू उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन एकमत देखिए पनि दलका शीर्ष नेताहरूले यो विषयमा मुख खोलेका छैनन्।

कुलिङ पिरियडमा समितिले धेरै महिना लगाएर छलफल गरी सहमति जुटाएको थियो।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधयेयकमा समितिले सहमति गरेको विषय नदेखिएपछि यसको चर्को विरोध भएको छ। समितिको बैठकमा सांसदहरूले यसको चर्को विरोध गरे। बैठकमा सभापति खतिवडाले आफूमाथि छानबिन गर्न र दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार भएको बताए। ‘ममाथि छानबिन होस् तर यो कसले गरेको हो मलाई थाहा छैन, दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार छु’, खतिवडाले भने।

त्यसअघि सत्तारूढ दल एमालेका सांसद एवं पूर्वमन्त्री पदम गिरीले विधेयकको प्रतिवेदनमा समितिका सभापति र सचिवको हस्ताक्षर भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय छानिबिन समिति बनाएर यसमा कमजोरी गर्नेहरू पहिल्याउनुपर्ने र त्यतिन्जेलसम्मका लागि सभापतिले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘निर्णय जस्ताको तस्तै उतारेर संसद्मा पठाउने दायित्व सभापति र सचिवको हो, अरु कसकसले के गरे भन्नेबारेमा हामी जान्दैनौं। अनुसन्धान भएपछि कमजोरी गर्ने पत्ता लाग्लान् र कारबाही त्यही आधारमा होला। यो नेपालको संसदीय इतिहासमा कालो धब्बा हो’, गिरीले भने।

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले यसमा समितिका सभापति खतिवडाकै दोष रहेको बताए। थानीले यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको पनि भूमिका हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे।

समितिमा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बुद्धिमान तामाङ, एमालेका राजेन्द्र राई र वासुदेव घिमिरेले पनि छानबिनको माग गरे। सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले छानबिनको माग गरे पनि यसमा कसको गल्ती हो भन्न सकेनन। उनीहरूले आफूहरूले विधेयक नपढेकोमा पनि गल्ती महसुस गरेनन्।

सांसदहरूको कुरा सुनेपछि समितिका सभापति खतिवडाले यस विषयमा आफ्नो नाम जोडिएकोमा आपत्ति जनाए। उनले सुरुदेखि नै दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडानमा आफू रहेको र अहिले पनि त्यसैमा अडिग रहेको बताए।

कानुन मन्त्रालयका सचिव र समितिका सचिवको संलग्नतामा विवादास्पद काम भएको महसुस आफूले गरेको पनि उनले बताए। उनले आफ्नो निष्ठा र इमानदारीमाथि प्रहार भएकोमा दुखेसो पोखे। ‘दोषी देखिए म जुनसुकै तहको कारबाही भोग्न तयार छु’, उनले भने।

समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ थप्दा ५ हटाउनुपर्नेमा कायमै रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ हटाउनुपर्नेमा कायमै रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय समितिबाट भएको हो। समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा भएको गम्भीर त्रुटिमा संलग्नमाथि आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।