प्रतिनिधिसभाले सोमबार पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयकमा कुलिङ पिरियड राखे पनि कुलिङ पिरियडको मर्मविपरीत ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नपाउने’ भन्ने वाक्य राखिएपछि आक्रोशित राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्ने भएका छन्।
समितिका सदस्य हृदयराम थानीका अनुसार सभापति रामहरि खतिवडालगायत सदस्यहरूले ‘कुलिङ पिरियड’ मा तलमाथि गरिएको विषयमा बुझ्न आज (मंगलबार) बिहान १० बजे सभामुख घिमिरेलाई भेट्न खोजेका हुन्।
‘विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेरै राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिले संसद्मा लग्नुभएको हो तर प्रतिनिधिसभाले पास गरेको विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने भन्ने वाक्य राखिएकोमा हामी अचम्ममा परेका छौं,’ थानीले भने, ‘यही विषयमा बुझ्न हामी मंगलबार बिहान सभामुखसँग डेलिगेसनमा जाने भएका छौं।’ संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति लिन सक्ने भन्ने वाक्य राखिएपछि कुलिङ पिरियडको कुनै अर्थ नहुने उनको भनाइ छ। ‘हामीले त्यति धेरै मिहेनत गरेर, झगडा गरेर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेका हौं तर विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति लिन सक्ने भन्ने वाक्य राखेपछि कुलिङ पिरियड राख्नु र नराख्नुको कुनै मतलब भएन,’ उनले भने।
राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभामा विधेयक लैजाँदा सच्चाएर पठाउने प्रतिबद्धता गरेका छन्। एक सांसदका अनुसार प्रतिनिधिसभाले पास गरिसके पनि सभामुख या राष्ट्रियसभाले विधेयक सच्याउन सक्ने बाटो खुला हुन्छ। थानीका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको उक्त विधेयकमा भाषा मिलाउन राज्य व्यवस्था समितिको सचिवालयमा पठाइएको थियो।
सचिवालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालयसँग सहयोग लिएको थियो। ‘भाषा मिलाउने नाममा उच्च कर्मचारीहरूले संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नपाउने भन्ने वाक्य राखेका हुन सक्छन,’ राज्य व्यवस्था समितिका एक सांसदले भने, ‘त्यही चिप्ल्याइएको देखिन्छ।’
प्रकाशित: १७ असार २०८२ ०७:१३ मंगलबार
