यस वर्षको मनसुन भित्रिएसँगै बाढीपहिरोको जोखिम बढिरहेका बेला सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र जनधनको क्षति कम गर्ने रणनीतिबारे छलफल गर्न संसदीय समिति अझै गम्भीर बनेका छैनन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, अर्थ समितिहरूले यसबारे हुने क्षति, उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण लगायतका विषयमा छलफल गरिरहेका छैनन्। पूर्वाधार समिति रकृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भने यसबारे छलफल र निर्देशन गरेका छन्। संसदमा प्राकृतिक स्रोत तथा विपत् व्यवस्थापन भनेर छुट्टै समिति नभएका कारण गृह, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, भूमि हेर्ने सबै संसदीय समितिले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

बिहीबार कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत वर्षको घटना दोहोरिन नदिन सचेतनापूर्वक गोलबद्ध भएर पूर्वसूचना र प्रतिकार्यका लागि काम गरिरहेको बताए। उनले यसपटक स्थानीय तहलाई पनि बढी क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताए।

 उनले सांसदहरूलाई पनि सचेतना जगाउन आग्रह गरेका थिए। समितिले विपत्को पूर्वसूचनाका लागि हाल प्रयोग गर्दै आएको एसएमएस प्रणाली भरपर्दो नभएको भन्दै फोन मार्फत घन्टी बजेरनै सूचना दिने प्रणाली यही वर्षदेखि लागू गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

जोखिम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसको स्थानान्तरण, उद्धारतथा राहत व्यवस्थापनमा समन्वय र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न स्थानीय रप्रदेश तहसँग सहकार्य गरी प्रभावकारी कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न पनि निर्देशन गरेको छ। गत जेठमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिले देशभर रहेको सडक सञ्जाल सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

यस वर्ष गत वर्षभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको रहेको छ। करिब एक सय २० देखि २५ दिनसम्म सक्रिय रहने बर्से मनसुनले कति पानी पार्ने छ र त्यसले जनधनको कति क्षति गर्ने छ, त्यो यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन। समितिमा उपस्थित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीका मुद्दामा एकीकृत नीति लागु गर्नुपर्ने बताए। ‘दलित र भूमिहीनको हकमा बसोवास भएको क्षेत्रमा जोखिम छ भने उनीहरूलाई पनि उपयुक्त ठाउँ हेरेर राख्ने भनेका छौं’, उनले भने।

मौसम पुर्वानुमान महाशाखाले ६ घन्टाअघि पूर्वानुमान गर्ने र एसएमएसमार्फत सुरक्षित रहन आग्रह गर्ने गरेको छ। यता विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८२ पारित गरेको छ।

अहिलेको वर्षाले करिब १९ लाख परिवारका सदस्यलाई प्रभाव पार्ने पूर्वानुमान छ। राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले केन्द्रमा रहेका सबै गोदाम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छ, काठमाडौं र भैरहवामा मात्र केन्द्रको गोदाम रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिनेशराज भट्टले बताए।

२७ वर्षमा ८६ प्रतिशत घरधुरी कुनै न कुनै रूपमा विपतको अनुभव गर्नुपरेको छ। गत वर्ष कञ्चनपुरमा ६ सय २४ मिलिमिटर पानी परेको थियो भने भने २०८१ असोज १२ र १३ गते परेको वर्षाले काठमाडौं उपत्यकाको औसत वर्षा दुई सय ४८ दशमलव ६ मिलिमिटर परी रेकर्ड ब्रेक गरेको थियो। कञ्चनपुरमा भौतिक क्षति भयो मानवीय क्षति भएन तर काठमाडौंमा भौतिक र मानवीय क्षति भएको थियो।  

काठमाडौंमा एसएमएस नहेरेको तर कञ्चनपुरमा एसएमएस हेरेकाले मानवीय क्षति नभएकाले अब घन्टी बजाउने कुरा समितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले उठाएका थिए। सांसद वीरबहादुर बलायरले भिजिबिलिटी पुगेन भनेर यो वर्ष पनि बस्ने छुट कसैलाई नभएको बताए।  

राज्यले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। सांसद अनिशा नेपालीले उद्धार गर्न नसकेर ललितपुरमा हेर्दाहेर्दै गत वर्ष मान्छेलाई खोलाले बगाएको स्मरण गर्दै त्यो नदोहोर्‍याउन आग्रह गरिन्। सांसद बिजुला रायमाझीले सरकार जिम्मेवार भएर अघि बढ्न नसकेको बताइन्।

संसदीय समितिले बाढीपहिरो जस्ता विपत् प्रबन्धनका लागि आवश्यक कानुन, नीति तथा नियम बनाउन सिफारिस गर्ने, विपत् पूर्वतयारी, प्रभाव कम गर्ने उपाय तथा राहत व्यवस्थापनका लागि दिशानिर्देश तय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा संसदीय समितिले गम्भीर रूपमा काम गरेको देखिएको छैन।

विपत्बारे छलफल गर्दा ६ जना सांसद

विपत्बारे छलफल गर्दै गर्दा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरू आफ्नो भनाइ राख्दै हिँड्दै गर्न थाले। समितिको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र भूमिसुधार मन्त्री बलराम अधिकारी उपस्थित थिए। प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, सेनाका उच्चस्तरका अधिकारी पनि थिए, तर गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो भनाइ राखेर निस्किएपछि सुरक्षा निकायका अधिकारी पनि निस्किए। त्यसपछि विज्ञहरूको भनाइ सुरु भयो भने सांसदहरूले पनि फेरि भनाइ राख्न सुरु गरे।

आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू गृहमन्त्रीसँग आउनुभएको हो कि छुट्टै? छुट्टै आएको भए बस्नुपर्दथ्यो, तर सँगै आएको भए ठिकै छ निस्किनुभयो।’

विपत्बारे गृह मन्त्रालयको कोही न कोही प्रतिनिधि नहुने हो भने छलफल प्रभावकारी नहुने उनले बताए। उपस्थित ६ जना सांसदलाई देखाउँदै उनले भने, ‘मैले देखेको छु, समिति विपत्प्रति कति चिन्तित छ भन्नेबारेमा यहाँको उपस्थितिबाटै थाहा हुन्छ।’

समितिमा २६ जना सांसद छन् भने बैठकको सुरुमा करिबकरिब सबै जना उपस्थित थिए, तर हाजिर गरेर निर्देशन नगर्दै उनीहरू हिँडेपछि भत्ता पचाउनेबाहेक अर्को चिन्तन नदेखिएको अवस्था देखिन्थ्यो। अन्तिम समयसम्म रहने समिति सदस्यमा वीरबहादुर बलायर, सरस्वती सुब्बा, मिना तामाङ, भानुभक्त जोशी, अमृतलाल राजवंशी थिए।