बजेट निर्माणको विधि माथि प्रश्न उठेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट भाषण निश्चित समयमा हुन सकेन। १ असार दिउँसो तीन बजे बजेट ल्याउने समय निर्धारण भएकोमा सरकार भित्रकै आन्तरिक असन्तुष्टिले बजेट सम्बोधनको समय बेलुका ५ बजेका लागि सारियो । तर बेलुका ५ बजे पछि बजेट सार्वजनिक हुन सकेन । बजेट भाषणका लागि संसद बैठक बेलुका ६ बजे मात्रै चल्यो ।

बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ माथि उठेको प्रश्नले बजेट भाषणका क्रममा देखिएको असहमति त्यो बेला किनारा त लाग्यो । तर बजेट भाषण पश्चात् सार्वजनिक भएको रातो किताबले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई थप जटिल बनाइदिएको छ । फलतः बजेट माथिको छलफलका लागि संसद बैठक बस्नै सकेको छैन  । बजेट माथिको छलफलका लागि गत ७ गते देखि संसद बैठक आह्वान गरिएको थियो । तर बजेट माथिको तीव्र असन्तुष्टि बढेपछि संसद बैठक अनिश्चित कालका लागि भन्दै स्थगित गरिएको छ । बजेट प्रति प्रदेशसभा सदस्यहरूको तीव्र असन्तुष्टि छ।

फलतः सांसदहरुको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर मात्रै संसद बैठक सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको सरकार यही समस्याको गाँठो फुकाउन लागिपरेको छ । ‘बजेट प्रति सांसदहरुको असन्तुष्टि व्यापक छ ,’ एमाले प्रदेश प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले भने ‘खासमा अहिले सम्म संसद बैठक बस्न नसक्नुको कारण यही नै हो ।’ सांसदहरूले आफूहरूलाई दिइएको बजेट सिलिङ अनुसारको योजना नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट तोकेको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचित सांसदहरूलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदहरूलाई १ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ छुट्ट्याएको छ । या रकम बराबरका योजना सांसदहरूले आफू निर्वाचित क्षेत्रमा हाल्न पाउँछन् । तर आफूहरूलाई दिइएको यो सिलिङ बराबरको योजना बजेटमा नपारिएको गुनासो सांसदहरुको छ ।

यसरी सांसदहरूका लागि छुट्टाइएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २२ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना रातो किताबमा छुटेका छन् । ‘धेरै माननीय ज्यूहरूले आफे निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पठाएका योजनाहरू रातो किताबमा छुटेका छन्,’ एमाले सचेतक चौधरीले भने ‘झण्डै २२ करोड बराबरका योजना छुटेको देखिन्छ, यो समावेश नहुनु राम्रो पक्ष हैन ।’

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदहरूले आफूहरूलाई प्राप्त सिलिङ बराबरका योजना आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएका थिए । निर्वाचन क्षत्र विकास अन्तर्गत उल्लेख गरिएका योजनाहरू आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धी मन्त्रालयको योजनामा रुपमा दर्ता गरिदिनु पर्ने हुन्छ । तर आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट योजनाहरू दर्ता नभएका कारण योजनाहरू छुटेको सांसदहरु बताउँछन् ।

‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका थुप्रै योजनाहरू छुटेका छन्,’ माओवादी केन्द्रका सचेतक ईन्द्रजीत चौधरीले भने ‘यो विषयलाई सत्तारुढ दलहरूले कसरी सम्बोधन गर्छन् हामी नतिजा पर्खेर बसेका छौँ ।’ चौधरीले निर्वाचन क्षेत्र विकास अन्तर्गत पेश गरेका  करोड बजेट मध्यका आधा योजना छुटेका छन् । उनले भने ‘तीन करोड मध्य डेढ करोडका योजना काटिएका छन्, यसको कारण के हो ? नियतवस् हो वा अरु केही त्यो सरकारले बुझेको होला।’

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदहरूका योजना काटिएपछि सत्तारुढ दल एमाले र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका बैठक बस्दै आएका छन् । यी दुबै दलका संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरु सरकार नेतृत्व प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले आफ्ना योजना काटिएको र काटिएका योजनाहरू जसरी पनि समावेश गर्नु पर्ने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ,’ आइतबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बारे जानकारी दिँदै एक सांसदले भने ‘सरकारमा रहेका मन्त्री ज्यूहरूले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने मुख्य विषय हो ।’ सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्री कांग्रेसका धनेन्द्र कार्की छन्।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरू काटिएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि मन्त्री कार्कीले संसदीय दलको बैठकमा सहज निकास निकालेर अघि बढ्ने जवाफ दिएका थिए । सांसदहरूका योजना कटौती भएपछि देखिएको विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र आर्थिक मामिला मन्त्री कार्की नियमित छलफलमा छन् ।

सांसदहरूका योजनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बिषयमा उनीहरू बिच छलफल भइरहेको र चाँडै निकास आउने एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्री ज्यू र आर्थिक मामिला मन्त्री ज्यू बिच यो समस्या समाधान खोजीका लागि नियमित छलफलमा हुनुहुन्छ,’ चौधरीले भने ‘चाँडै निकास निकालेर तत्काल संसद बैठक बोलाउने गरी तयारी गरिएको छ ।’