सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश र न्याय परिषद्का सदस्यमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वान गरे पनि उनीहरू विरुद्ध शुक्रबारसम्म एउटा पनि उजुरी परेको छैन । समितिले असार १ गतेदेखि दश दिनभित्र उजुरी दिन उजुरी आह्वान गरेको थियो ।  

उनीहरूलाई आफ्नो पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा समितिको सचिवालयमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ । उजुरी दिँदा नाम राखेर वा निजले चाहेमा गोप्य नाम राख्ने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।  

न्यायपरिषद्को बैठकले जेठ २७ गते तामाकोसी गाउँपालिका ३ दोलखाका मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।  

यस्तै भोजपुर नगरपालिका ८ भोजपुरका वरिष्ठ अधिवक्ता महेशकुमार नेपाललाई जेठ २९ गते न्याय परिषद्को सदस्यमा प्रस्ताव गरिएको छ । न्याय परिषद् सदस्यमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कोटाअन्तर्गत उनको नाम दिइएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २९ मा उनको नाम सिफारिस गरेका थिए ।

संसद सचिवालयमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा र न्यायपरिषद्मा समावेशी भएन भन्ने र अन्य न्यायाधीशको नाम उल्लेख गरेर उजुरी आएको छ । तर ती उजुरी स्पष्ट नभएकाले दर्ता हुन बाँकी रहेको सचिवालायले जनाएको छ ।