रौतहटको बमकाण्डमा बोरामा राखेर इँटाभट्टामा पोलिएको भनिएका त्रिलोकप्रताप (पिन्टु) का बुबा ८४ वर्षीय श्रीनारायण सिंहले न्यायाधीशहरूविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी दर्ता गराएका छन्। सिंहले न्यायपरिषद्मा पुगेर उजुरी दर्ता गरेको र महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालसँग भेटेको बताइएको छ।

उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले गम्भीर फौजदारी मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमविरुद्ध प्रमाण नपुगेको ठहर गर्दै सफाइ दिने फैसला गरेपछि न्यायपरिषद्मा उजुरी पर्न थालेका हुन्।

गत जेठ १४ मा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै आलमलाई सफाइ दिएको थियो। त्यसै फैसलाविरुद्ध न्यायाधीशहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै यसअघि युवराज सफलले पनि न्यायपरिषद्मा उजुरी दर्ता गराइसकेका छन्।

न्यायपरिषद् ऐनअनुसार फैसलामा चित्त नबुझे न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिन पाउने व्यवस्था छ। कुनै मनशाय राखेर न्यायाधीशले कानुनविपरीत फैसला गरे कार्यक्षमताको अभाव मान्दै उजुरी दिन पाउने व्यवस्था कानुनमा गरिएको हो। यसकारण फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै न्यायाधीशहरूविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी पर्ने गरेका छन्।

आव २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्म तीन सय ४६ जना न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परेका छन्। श्रीनारायणले पनि जिन्दगी जबसम्म रहन्छ तबसम्म न्यायका लागि लडाइँ जारी राख्ने भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएका हुन्। ‘जबतक सास तबतक लडाइँ जारी,’ उनले नागरिकसँग भने। उनले महान्यायाधीवक्तासमक्ष आफू अन्यायमा परेको बताएका छन्। ‘जे–जे भन्नुपर्ने कुरा थियो, त्यो भनें। पिन्टुले न्याय पाउँछ भन्ने आशा राखेको छु। अदालतले नदिए पनि भगवान्ले त न्याय दिन्छ,’ उनले भने।

‘घटना घटेको घरमा नयाँ भाटाले छाएको, भुइँ तथा भित्ता मर्मत गरेको घटनास्थलको मुचुल्काले देखिएको, घटना नै नघटेको भनी लिइएका आधारहरू केवल प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिने मनशाय र उद्देश्यबाट प्रेरित भई फैसला गरेको’ उजुरीमा उल्लेख छ।

उनले उच्च अदालतको फैसलाप्रति यसअघि नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। ‘प्रमाण नपुगेको भए मेरो छोरा कहाँ छ?’ उनले त्यतिबेला भनेका थिए। श्रीनारायणले आफ्नो छोरा सरकारले खोजिदिनुपर्ने बताइसकेका छन्। आफू वृद्ध भइसके पनि सास छउन्जेल छोराको न्यायका लागि लड्ने अठोट उनले लिएका छन्।

२०८१ वैशाख ३ मा रौतहट जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मोहम्मद अफताब आलमसमेतलाई जन्मकैद ठहर गरेको थियो।

सफाइ पाएका प्रतिवादीहरूउपर सरकारले र सजाय ठहरिएकाहरूले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए। मिसिल राम्रोसँग अध्ययन नगरी केवल चार–पाँच घण्टामा न्यायाधीशहरूले फैसला गरेको उनको आरोप छ। ‘आर्थिक चलखेलसमेत गरी फैसला गरेको भन्ने सुनिन आएकाले मुद्दा मिसिलहरू झिकाई जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनलाई न्यायपरिषद्मा झिकाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गरी न्यायपरिषद् ऐनअनुसार कारबाही गरिपाऊँ,’ श्रीनारायणले उजुरीमा दाबी गरेका छन्।

न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा १० को (घ), (ज) र दफा १ को (च) को कसुरमा ऐनको दफा १४ र नेपालको संविधानको धारा १४२ को उपधारा १ (क) (ग) बमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन्। दफा (घ) अनुसार ‘मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा असान्दर्भिक कानुनको प्रयोग गरी वा कानुनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई उपेक्षा गरी अर्कै व्याख्या वा अर्थ गरी कारबाही र किनारा गरेमा’ लगायत उजुरी दिन पाउने व्यवस्था छ।

‘फैसलामा लिइएका आधारहरूबारे राय किताबमा घटनै नघटेको भन्ने मुख्य आधार लिई फैसला गरिएको रहेछ। घाइते अवस्थाका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई कर्तव्य गरी मारेको घटना सम्बन्धमा २०६५ असार ९ मा मुद्दा नचलाउने रौतहट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय,’ मंगलबार न्यायपरिषदमा उजुरी निवेदनमा भनिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय २०६५ साल भदौ ३० को निर्णय सदर गर्ने गरी घटना घटेको भनी पुष्टि हुन नसकेकाले भनी आधार लिई निर्णय गरेको थियो।’

किटानी जाहेरी, ओसी अख्तरको जुत्ता, कपडासमेत घटनास्थलबाट बरामद भएको थियो। साथसाथै प्रत्यक्षदर्शीहरूको कागज, जाहेरवालाहरूका छोराहरू हालसम्म फेला नपरेको, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल बार एसोसिएसन, मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूको स्थलगत प्रतिवेदनसमेतको आधार र प्रमाणले देखाएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ।

तत्कालीन समयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसै मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासबाट मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई बदर भएको थियो। साथै मुद्दाको गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरी प्रमाण बुझेर कानुनबमोजिम कारबाही गरी जानकारी गराउन परमादेशको आदेश जारी भएको थियो। त्यसपछि बल्ल मुद्दा दर्ता भएर प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

नजिकैको छिमेकी रहेका घटनाका साक्षीहरूले विस्फोटको आवाज सुनी घटनास्थलतर्फ जाँदा बम विस्फोटबाट घाइते भएका मानिसहरूलाई निकाली सुई दिई ट्याक्टरमा हालेको, आफूहरूलाई त्यहाँबाट भाग भनी मोहम्मद अफताब आलम, महताब आलमसमेतले धम्की दिएको बताएका छन्। ‘घाइतेहरूलाई ट्याक्टरमा हाली भट्टामा लगेको हामीले प्रत्यक्ष देखेको’ भनी उनीहरूले जिल्ला अदालतमा बयान दिइसकेका छन्। बम विस्फोटमा परी घाइते भएका एक पीडितले घटना घट्दाको समयमा आफैं त्यहाँ रहेको र बम विस्फोटले गर्दा घाइते भई भाग्दा केही पर पुगेर बेहोस भएको बताएका थिए। ब्युँझँदा आफन्तले उपचार गर्दा बाँचेको बताएका छन्। उनको शरीरको घाउखत बम बिस्फोटमा परेर लागेको भनी बकपत्र गरिसकिएको छ। उनको घाउजाँच प्रतिवेदनसमेतले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको न्यायपरिषद्मा दर्ता भएको उजुरीमा श्रीनारायणले उल्लेख गरेका छन्।

प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार रौटहट जिल्ला अदालत जन्मकैदको माग गर्दै सरकारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यससँगै मृतक ओसीकी आमा रूक्सानालाई पनि गोली हानेर मारेको आरोप आलममाथि लागेको थियो। आलमसहितका अभियुक्त सबैलाई विस्फोटक पदार्थमा दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार जरिबाना, ज्यान मार्ने कसुरमा जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिबाना ठहर भएको थियो। उच्च अदालतले सफाइ दिएलगत्तै आलम छुटिसकेका छन्।