प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक परिमार्जनको कुरा उठेको छ । गत असार १ गते संसद्मा पेस भएको यो विधेयक मंगलबार पारित गर्ने कार्यसूची थियो । मंगलबार संसद्को बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । त्यसलाई आगामी बिहीबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पारित गर्ने तयारी छ । संसद्मा पेश भएपछि २४ घण्टासम्म संशोधन हाल्न पाउने भएपनि कुनै पनि सांसद संशोधन पेस गरेका छैनन् । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सरकारका मन्त्रीले नै स्वीकार गरेर दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने, विधेयक पारित गरेको वर्षमा ५८ र त्यसपछिका वर्षहरूमा ५९ र ६० वर्ष उमेर हद राख्ने लगायतको व्यवस्था गरेर विधेयक पारित भएको थियो ।
मुख्यगरी, सरकारका मुख्यसचिव लगायतका अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले सकभर कुलीङ पिरियड राख्न नहुने माग गर्दै आएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछि वा राजीनामा दिएपछि त्यसको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी कुलिङ पिरियड राखेर विधेयक पारित गरेको थियो । तर, निश्चित कर्मचारीको दवावमा विधेयकबाट यो प्रावधान नै हटाउनेबारे सरकारलाई दवाव पर्दै आएको छ। यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल भएको पाइएको छ। अब प्रतिनिधि सभामा समितिको विधेयक प्रतिवेदन पेस भइसकेको अवस्थामा के गरेर परिमार्जन गर्न सकिन्छ त्यो विधि अपनाउने विषय पनि उठेको स्रोतले बतायो ।
'समितिमा विधेयक प्राप्त भएको करिब आठ महिनामा ४७ पटक बैठक गरेर विधेयक टुंगोमा पुर्याएको हो । उपसमिति गठन गरेर सरकारका मन्त्रीले नै स्वीकार गरेर समितिले सर्वसम्मत विधेयक प्रतिवेदन तयार गरेको हो । सदनमा पेश भए पछि पनि कुनै माननीयको संशोधन प्रस्ताव आएको छैन, अब यसलाई परिमार्जन गर्न असम्भव छ,' राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भन्छन्।
अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा २०७५ सालमा संसद्मा आएको यो विधेयक २०७७ सालमा समितिबाट पारित भई सदनमा पेस भए पनि अलपत्र परेको थियो। त्यसपछि २०७९ पछिको आम निर्वाचनपछिको संसद्मा यो विधेयक दर्ता भएको थियो। समितिको जेठ २ गते शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले मिल्न बाँकी विषयमा सहमति गरेपछि विधेयको टुंगो लगाएको हो ।
२०८० फागुन २१ गते संसद्मा दर्ता भएको यस विधेयकमाथि सांसदहरूले विभिन्न दफामा १५ सय ८३ वटा संशोधन दर्ता गराएका थिए। सैद्धान्तिक छलफलपछि यस विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०८१ जेठ १५ गते पठाइएको थियो। तर, समिति अन्य विधेयकको छलफलमा लागेकाले गत २०८१ भदौ २० गतेदेखि मात्र समितिले छलफल सुरु गरेको थियो। समितिका ७३ वटा बैठक र उपसमितिका २० वटा बैठकबाट यो विधेयक पारित भएको हो।
यस विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू संयोजकत्वको उपसमिति पनि गठन भएको थियो। उपसमितिले नमिलेका अधिकांश विषयलाई टुंगो लगाएको थियो। उपसमितिले टुंगो नलगाएका विषयलाई शुक्रबारको समितिको बैठकले टुंगो लगाएपछि समितिले अब यस विधेयकलाई सदनमा विधेयक प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
विधेयकले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को खुला प्रतिस्पर्धालाई हटाएको छ। अब राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्म मात्र खुला प्रतिस्पर्धा रहने व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारी पढ्न मात्रै व्यस्त हुने र काममा कम महत्त्व दिने गरेको भन्दै सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा हटाई बढुवाबाट मात्र पदपूर्ति गर्नेमा समिति एक मत भएको थियो।
विधेयकले अवकास भएका कर्मचारीले दुई वर्ष कुनै संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।विधेयकको प्रावधानबमोजिम निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधिमा कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन पाउने छैन। अवकाश भएको एक वर्षपछि नियुक्ति लिन पाउनुपर्ने अडान राखेको सत्तारुढ दल एमालेले शुक्रबारको बैठकमा आफ्नो अडान छाडेको थियो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दुई वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडानबाट पछि नहटेपछि एमालेले अडान छाडेको हो।
प्रकाशित: ३ असार २०८२ २१:५१ मंगलबार
