नेकपा (एमाले) का सांसद तथा पूर्वमन्त्री भगवती चौधरीले ‘बिल चाहिन्छ?’ भनेर सोधिने सामान्य प्रश्नले नै मुलुकको कर प्रणालीको कमजोरीलाई उदाङ्गो पारेको बताएकी छन्।
उनले कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने महसुस राज्यको प्रणालीले नै गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै कर छलीलाई प्रश्रय दिने वर्तमान अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘हामी बजारमा गएर कुनै वस्तु वा सेवा किन्दा पसलेले ‘तपाईंलाई बिल चाहिन्छ ?’ भनेर सोध्छन्। यस्तो किन ? हाम्रो प्रणालीले नै सबैलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने महसुस गराउन सक्नुपर्छ।’
समग्रमा बजेटको समर्थन गर्दै चौधरीले यसलाई सन्तुलित, यथार्थपरक र नतिजामुखी भएको बताइन्। उनले बजेटले युवा पुस्ता (जेन-जी), स्टार्टअप व्यवसाय, र डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिएको, महिला तथा साना-मझौला उद्योगलाई कर छुटको व्यवस्था गरेको र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गरिन्।
विगतका पटके र खुद्रे योजनाको प्रवृत्ति तोड्दै सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार ठूला र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा केन्द्रित हुनुलाई उनले बजेटको सबल पक्षको रूपमा व्याख्या गरिन्।
‘निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र विगतका पटके योजनाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुनु बजेटको सबल पक्ष हो,’ उनले भनिन्, ‘यद्यपि, बजेटको समानुपातिक वितरणमा भने केही कमीकमजोरी देखिन्छ।’
बजेटका सकारात्मक पक्षलाई प्रतिपक्षी दलले पनि समर्थन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बजेट कार्यान्वयन भए ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
प्रकाशित: २ असार २०८२ १६:२० सोमबार
