सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकभित्रको विषय स्पष्टसँग बाहिर आउन नसक्दा यसमा धेरैको जिज्ञासा रहँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभामा संशोधनको क्रम सकिएर रहेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई न त समितिमा पठाइएको छ, न त सदनबाटै पारित गरिएको छ। यस विधेयकलाई समितिमा नपठाइ सदनबाटै पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ। शुक्रबारबाट सदन सुचारु भएपछि अब सरकारले भूमि विधेयकबारे के गर्ने निर्णय गर्न लागेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। भूमि विधेयकमा ५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।  

सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकको एउटा दफामा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्‌बाट भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई ससीम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा परेको छैन भन्ने उल्लेख छ।

'यसले जग्गाको वर्गीकरण अघि अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा (जस्तै कृषिमा) वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई कित्ताकाट गर्न सकिने प्रष्ट गरेको छ। यसमा गिरिबन्धुको जग्गा पनि व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यसमा कित्ताकाट गर्न सकिने भयो,' भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकला एक अधिकारीले भने । गिरिबन्धुले लिएकामध्येको ५१ बिघा जमिनमा अहिले घर-घडेरी बनेका छन्। अर्कोतर्फ, घर-जग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ।  

यसैको, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको घरजग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफाबमोजिम बिक्री गर्न पाइने छैन भन्ने प्रावधान हटाइ कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अर्को प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

उनीहरूले दर्ता गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ 'तर, प्रचलित कानूनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योगजस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनी छुट लिएको जग्गा सर्तबमोजिम उपयोग नगरी बाँझो राखेमा वा त्यस्तो जग्गामा घर-घडेरी निर्माण गरेर बिक्री गर्न पाइने छैन। यो प्रस्तावमा गिरिबन्धु टी-स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ। यसबारे सदनले निर्णय लिनेछ। यता, विधेयकको व्यवस्थाबमोजिम जग्गाको वर्गीकरण अघि जग्गा किनेर राख्ने, प्लटिङ भनेर किनेको जग्गा कृषिमा परेको छ तर, त्यस्तो जग्गा घरजग्गा भनेर किनेको तर, कृषिमा परेकाले म बेच्छु भनेकाले एकपटक सरकारको स्वीकृति लिएर बिक्री गर्न पाउने  र अर्कोतर्फ, अपार्टमेन्ट बनाउँछु भनेर किनेर राखेको जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने भयो,' भूमि मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।

उनका अनुसार अर्कोतर्फ पूर्वस्वीकृति प्रयोजनका लागि भनेर सरकारबाट लिइएको छ भने त्यही प्रयोजनमा बिक्री गर्न पाइयो तर, कृषि गर्छु भनेर लिएको जग्गा घर बनाएर बिक्री गर्न पाउँदैन।  

अर्कोतर्फ, २०६६ माघ २८ अर्थात् भूमि ऐन आठौँ संशोधन अगावै घर टहरा बनाएका (जस्तै, भालुवाङ, रुकुमको जग्गा) जे कामका लागि लिएको हो, त्यसको प्रयोग भएको छैन भन्ने कुरा पालिकाले सिफारिस गरेमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिन सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको उनले बताए ।    

सर्वोच्च अदालतले पनि हदबन्दीभित्र परेको नेपालभर रहेका कुनै पनि जग्गा तत्कालीन समयमा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यो पालना नभएको भए तुरुन्तै सरकारको हुने फैसला गरेको छ। जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भनी २०७८ वैशाख १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले हदबन्दीभित्र रहेको जग्गामा केही सर्त राख्दै अन्य प्रयोजनका लागि दिन सक्ने बाटो खुलाएको थियो।