सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिको मुद्दामा फैसला सुनाउने मिति पर धकेलेसँगै अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोग थप सक्रिय हुने देखिएको छ। एक महिना अघि जेठ २८ का लागि निसु (निर्णय सुनाउने) मिति तोकिएको भएपनि सर्वोच्चले बुधबार थप २० दिन पर धकेलेपछि अख्तियारको सक्रियता झन बढ्ने देखिएको हो।

जेठ महिनामा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालदेखि कान्छो सहसचिव प्रदीप परियारसम्मलाई भ्रष्टचार आरोपमा विशेष अदालतमा पुर्याएको अख्तियार २० दिन थप सत्रिय हुने देखिएको छ ।  

‘वैशाखदेखि असारसम्म अख्तियारले धेरै मुद्धा दायर गर्छ नियमित काम गर्ने हो, अख्तियारले आफ्नो कम गर्छ, अदातलले अदालतकै काम गर्छ त्यसकारण कामको प्रकृति फरक छ यो वा त्यो भनिएको छैन, भ्रष्टचारमा देखिएका सबै खाले पात्र र प्रवृत्तिमा अख्तियारले मुद्धा चलाएको छ’, अख्तियारमा रहेका एक अनसुसन्धान अधिकृतले भने । अहिले भिजिट भिषा दुरुपयोग अनुसन्धान चलिरहेको छ । भिजिट भिषाको दुरुपयोगको कारण देखाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले संसद चल्न दिएका छैनन।  

असार १८ का लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेपछि २०७४ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको संवैधानिक पदाधिकारी सम्बन्धी मुद्दा छिनोफानोको समय फेरि लम्बिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले जेठ १ मा मुद्दाको सुनुवाई सकिएपछि निसुको लागि मिति तोकिएको थियो अख्तियारलगायतका पदाधिकारीको मुद्दा भएकाले कतिले नियुक्तिको निर्णय बदर हुने, कतिले नियुक्तिले निरन्तरता पाउने र कतिपयले संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाउनसक्ने  अड्कल गरेका थिए । तर सर्वाेच्चले निर्णय सुनाउने मिति सारेर अख्तियारलाई थप काम देखाउने वातावरण तयार गरिदिएको छ ।  

अख्तियारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा जारी जेठ महिनामा विशेष अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा दायर गरेको देखिएको  । जेठ २२ गते पतञ्जली योगपिठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगा, महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि हदबन्दी बढी जग्गा खरिद गरी बिक्री गरेको प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वमन्त्रीहरु प्रेमबहादुर सिंह र डम्बर श्रेष्ठ (दिवंगत), पूर्व मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे (दिवंगत)सहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्योै । यो मुद्धा दर्ता गरेपछि अख्तियारलाई सरकारले मुद्धा चलाउन दबाब दिएको भन्ने भाष्य बनाउन समेत खोजिएको छ ।  

जेठ २५ गते नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्यो । जेठ १९ गते सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो । 

यस्तै जेठ ४ गते सर्लाहीको बागमती प्रदेशका मेयर भरत थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान तथा मधेस प्रदेशका पूर्वमन्त्री विजय कुमारविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । हाइप्रोफाइलसहित अख्तियारले जेठ महिनामा हाल जेठ २८ गतेसम्म २७ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । पछिल्लो पटक सहसचिव प्रदीप परियारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।  परियार हाल सूचना तथा प्रशारण विभाग महानिर्देशक छन् ।

परियार काठमाडौं महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेकै बेला सम्पादित कार्यमा चार करोड भन्दा बढी रकम अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार परियारसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । परियार २०८० माघ ५ गतेदेखि ०८१ भदौ २७ गतेसम्म काठमाडौं महानगरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । यसैगरी डि.एण्ड एन. बिल्डर्स प्रा.लि.का तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा हाल मधेश प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र कुमार ठाकुर, जिल्ला धनुषा, औरही गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष ब्रहमदेव यादवसमेत १७ उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना हानिनोक्सानी गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको मुद्धा पनि विशेष अदालतमा पठाएको छ ।  

दुईपटकसम्म जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र अध्यादेशलाई आधार मानी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । अध्यादेशमा टेकेर कोरम नपुगीकन बसेको (तीनजना) संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

यसरी हेर्ने हो भने अख्तियारले चैतमा १२ वटा मुद्दा दायर भएकोमा वैशाखमा १९ वटा दर्ता भएका थिए । फागुनमा सबैभन्दा कम २ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएका थिए ।  

यसैगरी माघमा १३, पुसमा ११, मङ्सिरमा ७, कात्तिकमा ४, असोजमा ३, भदौमा १६ र साउनमा ९ वटा मुद्दा दर्ता थिए । यसरी हेर्ने हो भने जेठ महिनामा अख्तियारको सक्रियता बढेको देखिन्छ । अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनको आदेश सुनाउनु अघि नै अख्तियारले यसअघि अनुसन्धान सकेका सबै मुद्धा विशेष अदालतमा पुर्याउन लागेको अख्तियार स्रोतको दावी छ ।  

२०७७ मंसिर ३० गते बसेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षतामा बसेको बैठकले रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।  

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन । त्यसैमा टेकेर गरिएका सिफारिसका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा २०७७ साल पुसको पहिलो साता नै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख गरी ६ जना संवैधानिक परिषदमा रहने व्यवस्था छ । सरकारको मुख्य सचिव संवैधानिक परिषदको सचिव भई काम गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा सर्वसम्मत रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले दोस्रो बाटो अध्यादेश जारी भएको थियो।

दुईपटकसम्म जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र अध्यादेशलाई आधार मानी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । अध्यादेशमा टेकेर कोरम नपुगीकन बसेको (तीनजना) संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थिति बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेशमा टेकेर गरिएको नियुक्ति वैधानिक नभएको भन्दै बदरको मागदाबीका साथ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । नियुक्ति भैसकेपछि २०७८ साउन ३ मा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको अध्यादेश खारेज भएको थियो । 

त्यसपछि अध्यादेशको औचित्य सकिएको थियो । २०८१ माघ ३० देखि निरन्तर सुनुवाईमा रहेको यो मुद्दामा डेढसय भन्दा धेरै कानुन व्यवसायी भएकाले २०८२ वैशाख मसान्तसम्म हेर्दाहेर्दैमा रहेको थियो । २०७७ साल पुस ३ मा पहिलो पेसी चढेको यस मुद्दा २०७८ भदौसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो।