भारतको सर्वोच्च अदालतले चर्चित स्ट्यान्ड-अप कमेडियन तथा युट्युबर समय रैनासहित ५ जना कमेडियनहरूलाई जनही तीन लाख भारतीय रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
जरिवानामा पर्ने अन्य कमेडियनहरूमा विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर र निशान्त जगदीश तन्वर रहेका छन्।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा विवादास्पद टिप्पणी गरेको मुद्दामा यसअघि अदालतले दिएको आदेश र प्रतिबद्धता उल्लंघन (अदालतको अवहेलना) गरेको अभियोगमा प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्त, न्यायाधीश जयमाल्या बागची र न्यायाधीश वी. मोहना सम्मिलित इजलासले यो सजाय सुनाएको हो। अदालतले रैना र उनका साथीहरूले आफ्नो डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अदालतलाई भ्रमित पारेको र आदेशको स्पष्ट उल्लंघन गरेको उल्लेख गर्दै जरिवाना रकम दुई हप्ता भित्र तिर्न र १५ दिनभित्र लिखित प्रतिबद्धता पेस गर्न आदेश दिएको छ। यदि यस पटक पनि आदेश पालना नभए जरिवाना रकम बढाएर प्रतिव्यक्ति ३० लाख भारतीय रुपैयाँ पुर्याइने चेतावनी अदालतले दिएको छ।
अदालतले 'क्युर एसएमए इन्डिया फाउन्डेसन' ले दायर गरेको याचिकामाथि सुनुवाइ गरेको हो। रैनाको चर्चित युट्युब शो ‘इन्डियाज गट लेटेन्ट’ मा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफीको उपचार लागतको खिल्ली उडाउँदै असंवेदनशील टिप्पणी गरेको र अपांगता भएकाहरूको उपहास गरेको आरोप उनीहरूमाथि थियो। फाउन्डेसनकी वरिष्ठ वकिल अपराजिता सिंहले अदालतमा बहस गर्दै कमेडियन रैनाले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार फाउन्डेसनसँग कुनै समन्वय नगरेको र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रममा सम्मानजनक ढंगले आमन्त्रित नगरेको जानकारी गराइन्।
सन् २०२५ को नोभेम्बरमा सर्वोच्च अदालतले समय रैना र अन्य कमेडियनहरूलाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको उपचार र सचेतनाका लागि रकम जुटाउन प्रत्येक महिना कम्तीमा दुईवटा विशेष कार्यक्रम गर्न आदेश दिएको थियो। सुनुवाइका क्रममा रैनाका वकिलले कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको र अपांगता भएका व्यक्तिहरू सहभागी भएको दाबी गर्दै फोटोहरू पेस गरे पनि वकिल अपराजिता सिंहले रैनाले अदालतको आदेश र आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीत फाउन्डेसनसँग कुनै समन्वय नगरेको स्पष्ट पारिन्। उनले कमेडियनहरूको यो व्यवहारलाई 'अहंकार' को संज्ञा दिँदै भनिन्, ‘हामीलाई उनीहरूबाट पैसा चाहिँदैन। यो नितान्त अहंकार हो र हामी यसको अगाडि झुक्ने छैनौं।’
बहसका क्रममा न्यायाधीश जयमाल्या बागचीले कमेडियनहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘विवाद भएपछि अपांगता भएका केही व्यक्तिहरूलाई बोलाएर तपाईंहरूले उनीहरूलाई पैसा दिएर किन्न खोजेको जस्तो देखियो। यदि तपाईं आफ्नो व्यावसायिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदर्शन गर्न उनीहरूको अपांगताको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, उनीहरूको आत्मसम्मानको अधिकार चाहिँ कहाँ गयो?’
प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तले कलाकारहरू सार्वजनिक जीवनमा रहने भएकाले अरूको सम्मान गर्न सिक्नुपर्ने भन्दै सचेत गराए। उनले भने, ‘हामीले उनीहरूलाई लामो समयसम्म स्वतन्त्रता दियौं र सुधार गर्लान् भन्ने सोच्यौं, तर केही भएन।’ सुनुवाइको क्रममा सोलिसिटर जनरल (सरकारी वकिल) तुषार मेहताले रैना जस्ता क्रियटरहरूलाई 'स्वघोषित आइकन' भन्दै व्यङ्ग्य गरे। वकिल सिंहले रैनालाई युवाहरूले आफ्नो 'आइकन' मान्ने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दा मेहताले थपे, ‘हाम्रा युवाहरूसँग योभन्दा धेरै राम्रा रोल मोडलहरू (आइकन) छन्।’
सर्वोच्च अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा व्यङ्ग्य वा हास्यका माध्यमबाट कमजोर र सीमान्तकृत समुदायको खिल्ली उडाउन वा उनीहरूको मानमर्दन गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ।
भारतको 'अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार ऐन, २०१६' ले प्रत्येक नागरिकको मर्यादित जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै अदालतले अनलाइन वा डिजिटल प्लेटफर्महरूमा यस्ता सामग्रीहरूलाई नियमन गर्न र डिजिटल उत्तरदायित्व तय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। एजेन्सी
प्रकाशित: ३१ असार २०८३ १३:१७ बुधबार
