सर्वोच्च अदालतले कुनै बैंकमा पटकपटक रकम राख्दैमा र निकाल्दैमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नहुने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले हालै गरेको फैसलामा कुनै खातामा पटकपटक जम्मा भएको रकम सबै सम्पत्ति शुद्धीकरणकै लागि हो भन्ने अनुमान गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो।

एकपटक रकम बैंकमा राखेर झिक्ने र फेरि राख्ने प्रक्रिया अनवरत चल्न सक्ने भएकाले ‘कस्तो प्रकृतिको रकमलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मान्ने’ भन्ने जटिल प्रश्न उजागर गरेको छ। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा स्वतन्त्र अपराध हो वा आर्जन गरेको सम्पत्ति अन्य अपराधबाट प्राप्त गरेको देखिनुपर्छ?’ भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चको व्याख्या आएको हो। बिगो निर्धारण गर्दा रकमलाई लगत रूपमा नहेरी समग्रतामा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको पृष्ठभूमि, आपसमा जोडिएको लेनदेनका आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा प्रतिवादीहरूको के–कस्तो संलग्नता थियो? कसुरबाट को कसलाई के–कस्तो प्रभाव पर्‍यो? पीडित पक्ष को हो? प्रतिवादीहरूलाई कुन चाहिँ कसुरबाट के–कति रकम आर्जन भएको हो? उनीहरूको सगोल, स्वआर्जनको वैध सम्पत्ति कति थियो भन्ने अनुसन्धान भएको मिसिल प्रमाणबाट नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ मा ‘कसुरजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई आपराधिक वा कसुरजन्य कार्य गरी प्राप्त गरेको सम्पत्तिको शुद्धीकरणका रूपमा बुझिन्छ। कानुनले अपराध मानेको काम जस्तै भ्रष्टाचार, राजस्व छली, मानव बेचबिखन आदिलाई योसँग सम्बद्ध कसुर मानिन्छ। यस्तो कामबाट कमाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेलाई कानुनले कसुर मानेको छ।

‘बिगो निर्धारण गरी अभियोग दर्ता हुँदा खातामा रहेको मौज्दातलाई मात्र हेर्नुपर्ने हो वा कानुनअनुसार सबै कारोबार भएको रकमलाई मान्ने हो?’ यो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर पनि व्याख्या गरिएको छ। यसअघि नेपाल सरकारविरुद्ध गणेश अर्यालसमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी नजिर प्रतिपादन गरिसकेको छ। ‘सम्पत्ति कति आर्जन गर्‍यो भन्ने प्रयोजनका लागि तत्काल कति उसको साथमा वा नियन्त्रणमा छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिने हो, न कि कति थियो वा हुन सक्थ्यो होला भनी अनुमान गर्ने हो’ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको थियो। फैसलामा भारतको सर्वोच्च अदालतबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भएको नजिरलाई पनि उल्लेख गरिएको छ। ‘कसुर एकपटक मात्र हुने नभई निरन्तर हुनु अपराध मानिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जबसम्म आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित आम्दानी वा लाभ वित्तीय प्रणालीमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ, तबसम्म आपराधिक दायित्व कायम रहन्छ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ सालमा आएको हो। त्यसअघिको कारोबारका हकमा कानुन लागु हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको निरूपण गरिएको छ। ऐन आउनुअघिको कारोबार भएकाले बैंक कारोबारको मूल्यलाई कसुरको बिगो कायम गर्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ। ‘आफूले लगाएको अभियोग प्रमाणित गर्ने कानुनी कर्तव्य वादीको हो। लागुऔषधसम्बन्धी अपराधमा प्रमाणको भार अभियुक्तमा सारिएको छ भन्दैमा हरेक मुद्दामा वादीले केही प्रमाण नजुटाउने केवल साबिती बयानका भरमा लगाएको अभियोगले दोषी करार हुन्न भन्ने ऐनको व्यवस्था होइन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस्तो अर्थ फौजदारी न्याय र मान्य सिद्धान्त तथा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था एवं मौलिक अधिकारसमेत विपरीत हुने।’

फैसलामा यो पनि भनिएको छ, ‘बैंक खातमा निक्षेप गरिएको रकम झिक्नुपरेको कारण खुलाई लेखिदिएकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने...।’

यो २०६८ सालमा विराटनगरका अभिषेक गिरी दम्पतीसँग सम्बन्धित मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतको यस्तो व्याख्या आएको हो। आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित आम्दानी वा वित्तीय लाभ भइरहेको भनी लगाइएको आरोप तथ्ययुक्त, वस्तुपरक तवरले पुष्टि हुन नसकेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ। ‘अवैध स्रोतबाट आर्जन गरी लुकाउने, छल्ने अभिप्रायले स्रोतमा लगानी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर गरेकोमा सहमत हुन सकिएन,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।

आफ्ना बुबाले छोरीको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले काठमाडौंमा जग्गा खरिद गर्दा समेत आर्थिक सहयोग गरेको विषयलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा बनाइएको थियो। ‘आफ्ना छोरीज्वाइँलाई हैसियतअनुसार आर्थिक सहयोग गर्नु हाम्रो मूल्य–मान्यताअनुसार स्वाभाविक नै देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

सानोतिनो व्यवसायबाट आर्जित रकमको आयकर तिरेको प्रमाण नहुँदैमा त्यस्तो आयलाई मान्यता नदिनु गलत भएको पनि अदालतको व्याख्या छ। खातामा पहिलेदेखि नै पटकपटक फरक रकम जम्मा गरिएको र झिकिएको हिसाब गरेर एकमुष्ट बिगो कायम गरिनु गलत भएको ठहरसमेत अदालतले गरेको छ।

बैंक खातामा जम्मा भएको रकम विभिन्न व्यक्ति, परिवार, ऋणबाट समेत प्राप्त भएको र सानोतिनो व्यवसायबाट आर्जन भएको रकम थियो। एउटै रकम साथीभाइ, इष्टमित्रलाई सरसापटी दिएर पुनः सोही रकम जम्मा पनि भएको र अरूलाई बुझाएको पनि देखिएको थियो।

‘यसरी सम्पत्तिको स्वरूप परिवर्तन गर्ने मनशायले अन्यत्र लगानी भएको कुरा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ३ र ४२ अनुसार पुष्टि भएको पाइएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

गिरीका नाममा बैंकमा जम्मा तीन हजार पाँच सय रूपैयाँ मौज्दात भएको र विभिन्न मितिमा जम्मा भएको १ करोड १९ लाख रूपैयाँ, पत्नीलाई माइतीबाट दिइएको जग्गालाई समेत आधार मानेर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाइएको थियो। विशेष अदालतले २०७५ सालमा गरेको सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि पुनरावेदन परेको ६ वर्षपछि विशेष अदालतकै सफाइलाई सदर गरेको हो।

‘अभिषेक दम्पतीलाई अभियोगबाट सफाइ दिने विशेष अदालत काठमाडौंबाट २०७५ असार ५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। २०८१ कात्तिक ८ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।