प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाबाट ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन सरकारका सचिवहरूले तीव्र ‘लबिइङ’ गर्न थालेका छन्। मस्यौदामा सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारीले नयाँ नियुक्ति लिन कम्तीमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यो व्यवस्था हटाउन सरकारका मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूले दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर दबाब बढाइरहेका छन्।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बिहीबार पनि सचिवहरूको टोलीले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर कुलिङ पिरियड नराख्न दबाब दिए। यसअघि पनि निजामती सेवाका उच्च तहका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतलाई भेटेर उक्त व्यवस्था हटाउन दबाब दिएका थिए।

समितिले पास गरेको मस्यौदा सदनमा भने प्रस्तुत गरिएको छैन। सदनमा लगेपछि यो व्यवस्था हटाउन अलि अप्ठेरो हुने भएकाले समितिबाटै हटाउन लगाउन उच्च तहका कर्मचारीले नेताहरूमार्फत दबाब सिर्जना गरिरहेको समितिका सदस्यले नै बताएका छन्।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने समितिबाट पास भएको मस्यौदा अब मूलभूत रूपमा परिमार्जन हुने सम्भावना निकै कम भएको बताउँछन्। ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेको मस्यौदा मूलभूत रूपमा परिवर्तन हुँदैन, भाषा मिलाउन भने सकिन्छ,’ उनले भने।

निजामती सेवाका केही कर्मचारीले बुधबार समितिका सभापति खतिवडालाई भेटी वृत्ति विकासका विषयमा मस्यौदामा राखिएका प्रावधान परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका थिए। ती कर्मचारीहरूकै अगाडि खतिवडाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई टेलिफोन गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेको मस्यौदामा भाषा मिलाउन आग्रह गरेका थिए। परिमार्जन गर्ने विषयमा भने उनले केही बोलेनन्।

स्रोतका अनुसार कुलिङ पिरियड हटाउन मुख्यसचिव अर्यालसहित केही सचिवले निकै जोडबल गरिहेका छन्। उनीहरूले राज्य व्यवस्था समितिबाट मस्यौदा पास हुनुभन्दा अघिदेखि नै त्यस्तो व्यवस्था नराख्न दबाब सिर्जना गरेका थिए। समितिले उनीहरूको आग्रह र दबाबलाई पन्छाएर दुई वर्ष कुलिङ पिरियडसहितको मस्यौदा पास गरेको हो। समितिले आफ्नो कुरा नसुनेपछि उच्च तहका कर्मचारीले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन चर्को लबिइङ थालेका हुन्।

सुरुमा समितिमा रहेका एमालेका सांसदले कुलिङ पिरियड एक वर्ष मात्र राख्नुपर्ने बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसदले भने कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नुपर्ने अडान सुरुदेखि नै राखेका थिए। छलफलका क्रममा कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने सहमति भई सोहीअनुसार मस्यौदा पास भएको थियो।

कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश प्राप्त कर्मचारीले सरकारी कुनै नियुक्ति लिन पर्खनुपर्ने निश्चित समय हो। सरकारी सेवाका उच्च कर्मचारीहरूले सेवाबाट अवकाश हुनेबित्तिकै अर्को नियुक्ति लिन बाधा पर्ने व्यवस्था नराख्न जोडबल गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार उच्च कर्मचारीहरूले दबाब कढाउँदै लगेपछि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभपाति देउवाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदालाई जति सक्दो चाँडो सदनमा प्रवेश गराएर पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन सांसदलाई सुझाव दिएका छन। मस्यौदा सदनबाट पास हुन जति ढिला भयो उति समस्या बढ्ने नेताहरूको बुझाइ छ।

उच्च तहका कर्मचारीहरूको लबिइङलाई नियालिरहेका निजामती प्रशासनका एक विज्ञ भन्छन्, ‘अवकाश प्राप्त कर्मचारीले सरकारी नियुक्ति नै लिन नपाउने नियम बनाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसो गर्दा अरूले अवसर पाउँछन् र एउटै व्यक्तिले बारम्बार अवसर लिने परम्परा हट्छ।’

ती विज्ञका अनुसार लोकसेवा आयोग, स्टाफ कलेज, प्रशासनिक अदालत जस्ता ठाउँमा पुराना कर्मचारीको विज्ञता काम लाग्छ, यस्ता निकायमाबाहेक अन्यत्र अवकाश प्राप्त कर्मचारीले नियुक्ति लिनै नपाउने व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्छ।

उच्च तहका कर्मचारीहरूले ऐन प्रमाणीकरण भएको ३५ दिनबाटै अवकाश उमेरको सीमासम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्न पनि लबिइङ थालेका छन्। मस्यौदामा भने सदनबाट पास भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको अर्को आर्थिक वर्षबाट मात्र अवकाश उमेर सीमा लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले अनिवार्य अवकाश उमेरहद ५८ वर्ष छ। मस्यौदामा अवकाश उमेर दुई चरणमा गरी ६० वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ। ऐन बनेपछि पहिलो वर्ष ५९ र दोस्रो वर्ष ६० पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ।

मानौं असार मसान्तभित्रै उक्त मस्यौदा सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन भने साउनबाट अवकाश उमेर सीमा लागु हुँदैन। त्यसैले प्रमाणीकरण भएको ३५ दिनभित्रै अवकाश उमेर सीमा लागु गर्न उच्च तहका कर्मचारीले लबिइङ गरेका हुन्।

सरकारका मुख्यसचिव अर्याल, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव हरि लम्साल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फनिन्द्र गौतम, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव लोकनाथ पौडेललगायत ५८ वर्ष उमेरहदका कारण केही महिनाभित्रै अवकाशमा जाँदैछन्।

अवकाश उमेरको सीमा बढेमा उनीहरूको सेवाअवधि पनि थपिन्छ। त्यसैले अवकाश उमेर सीमा ऐन प्रमाणीकरण भएको ३५ दिनबाटै लागु गर्न त्यस्ता कर्मचारीहरूले लबिइङ थालेका हुन्।