संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कुलिङ पिरिएड नै नराख्न मुख्य सचिव, सचिव तथा केही सहसचिवहरूको लविङ सुरु भएको छ । मस्यौदामा अवकाश प्राप्त सरकाारी कर्मचारीले नयाँ नियुक्ति लिन कम्तीमा २ वर्ष कुर्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार उच्च कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गरी मस्यौदामा कुलिङ पिरियड नै नराख्न दबाब दिइरहेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको मस्यौदा संघीय संसदमा अझै लगिएको छैन । संसदमा लग्नु भन्दा अघि नै कुलिङ पिरिएडको प्रावधान हटाउन उच्च कर्मचारीहरूले लविङ गरेको पाइएको हो ।  

यद्यपि, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिबाट पास भएको मस्यौदामा राखिएका विषयहरू मुलभुत रूपमा परिमार्जन हुने सम्भावना निकै कम भएको बताए । ‘राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको मस्यौदा मुलभुत परिवर्तन हुदैन । भाषा मिलाउन भने सकिन्छ ’ उनले भने । बुधबार दिउँसो केही निजामती कर्मचारीहरूले सभापति खतिवडासँग भेट गरी बृति विकासको विषयमा मस्यौदामा राखिएको प्रावधान परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका थिए । कर्मचारीहरूकै अगाडि खतिवडाले संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव रविलाला पन्थलाई टेलिफोन गरी राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको मस्यौदामा भाषा मिलाउन आग्रह गरेका थिए । परिमार्जन गर्ने विषयमा उनले बोलेका थिएनन् ।

स्रोतका अनुसार कुलिङ पिरिएड नराख्न मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित केही सचिवहरूले निकै जोड गरिरहेका छन् । उनीहरूको जोडबल राज्य व्यवस्था समितिले मस्यौदा पास गर्नुभन्दा अघिदेखि नै थियो । त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले उनीहरूको दबाब सुनेनन् । सुरुमा एमालेका सांसदहरूले कुलिङ पिरिएड एक वर्ष राख्न र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दुई वर्ष राख्न अडान राखेका थिए । पछि कुलिङ पिरिएड दुई वर्ष राख्ने विषयमा समितिका सबै सांसदहरूले सहमति जनाएका थिए । कुलिङ पिरिएड भनेको अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूले अर्को नियुक्ति लिन पर्खनु पर्ने निश्चित समय हो । उच्च कर्मचारीहरू भने सरकारी सेवाबाट अवकाश हुने वित्तिकै अर्को नियुक्ति पाउने गरी कानुन बनाउन जोडबल लविङमा लागेका हुन् ।  

स्रोतका अनुसार उच्च कर्मचारीहरूको चर्को दबाब पछि प्रधानमन्त्री ओली तथा नेपाली कांग्रेसका सभपाति देउवाले राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको मस्यौदा जति सक्दो चाडो पास गर्न सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन । वियेधक पास हुन जति ढिला भयो, त्यती समस्या बढ्ने उनीहरूको भनाइ थियो । एक विज्ञ भन्छन,‘अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पुन नियुक्त नै लिन नपाउने नियम बनाएको भए राम्रो हुने थियो । यस्तो व्यवस्थाबाट अन्य व्यक्तिहरूले अवसर पाउने थिए । र एउटै व्यक्तिले बारम्बार अवसर लिइरहने परम्परा हट्ने थियो । लोकसेवा आयोग, स्टाफ कलेज, प्रशासनिक अदालत जस्ता ठाउँ जस्ता पुराना कर्मचारीहरूको विज्ञता काम लाग्छ, त्यस्ता ठाउमा अवकाश प्राप्ता कर्मचारीहरूले नियुक्ति पाउन सक्ने र अन्य ठाउँमा नियुक्त लिन नपाउने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा राख्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रमाणिकरण भएको ३५ दिनबाटै अवकाश उमेर सीमा लागु गर्न लविङ

उच्च कर्मचारीहरूले कुलिङ पिरिएड नराख्न मात्र होइन, संघीय निजामती सेवा ऐन पास भएमा प्रमाणिकारण भएको ३५ दिनबाटै मस्यौदामा राखिएको अवकाश उमेर सीमा लागु गर्न लविङ गर्न थालेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको मस्यौदामा ऐन प्रमाणिकरण भएको अर्को आर्थिक वर्षबाट मात्र अवकाश उमेर सीमा लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अवकाश उमेर सीमा पहिलो चरणमा एक वर्ष र दोस्रो चरणमा एक वर्ष गरी ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ । मानौ, असार मसान्तसम्म उक्त मस्यौदा प्रमाणिकरण भएन भने साउनबाट अवकाश उमेर सीमा लागु हुँदैन । त्यसैले प्रमाणिकरण भएको ३५ दिन भित्रै अवकाश उमेर सीमा लागु गर्न उनीहरूले लविङ गरिरहेका छन् ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, भौतिक सचिव केशव शर्मा, युवा खेलकुद सचिव हरि लम्साल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फनिन्द्र गौतम, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव लोकनाथ पौडेल लगायतका सचिव ५८ वर्ष उमेर हदको कारण केही महिना भित्रै अवकाशमा जाँदैछन् । 

अवकाश उमेर सीमा बढेमा उनीहरूको सेवा अवधि थपिने छ । त्यसैले अवकाश उमेर सीमा प्रमाणिकरण भएको ३५ दिनबाटै लागु गर्न अवकाश हुनै लागेका उच्च कर्मचारीहरूले लविङ गर्न थालेका हुन् ।