प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक अनियमितताका विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थुप्रै विषयमा लेखी पठाउँदै आएको छ, तर समितिको अनुगमन फितलो र समितिको पत्र कार्यान्वयनका विषयमा भने न्यून प्रगति देखिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानलाई लेखी पठाएमध्ये टेरामक्स र वाइडबडी जहाज खरिदका विषयमा मात्रै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। बाँकी थुप्रै विषयमा भने अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न बाँकी छ। यी विषयमा लेखा समितिले कडा अनुगमन गर्न सकेको छैन।

२०७१ सालदेखि हालसम्म आर्थिक अनियमितताका विषयमा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न लेखिपठाएका विषय अलपत्र छन्। यसैबिचमा सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान र छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखिपठाउने निर्णय गरेको छ।

राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो, तर उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि लेखाले यसबारे अनियमितता भए–नभएको विस्तृत अध्ययन गरी अख्तियारलाई सुम्पेको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानका लागि लेखिपठाएका विषयमध्ये धेरै अलपत्र छन्। सार्वजनिक लेखा समितिमा भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान गर्न दिएका थुप्रै विषयमा अझै अख्तियारबाट मुद्दा दायर नभएकाले समितिले बिहीबारदेखि ताकेताका लागि बैठक सुरु गर्ने समिति सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले जानकारी दिए। हामी अब भ्रष्टाचारका विषयमा छलफल सुरु गर्दैछौं र अख्तियारलाई ताकेता गर्दैछौं’, उनले भने।

उनले अख्तियारले लेखाले अनुसन्धान गर्न पठाएका विषयमा महत्व नदिएजस्तो देखिएको बताए। लेखा समितिले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारीसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्न २०८० पुस १३ गते अख्तियारमा पत्र पठाएको थियो। एक वर्षपछि लेखाले जानकारी माग गर्दा २०८१ माघ ६ गते अख्तियारले अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी रामग्राम स्तुप क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धनको जिम्मेवारीका लागि विनाप्रतिस्पर्धा एक निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि सुम्पिएको विषयमा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक लेखाले लेखिपठाएको थियो। यसबारे अहिले अख्तियारले अनुसन्धान जारी भइरहेको मात्र बताएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० माघ २८ गते गौतमबुद्धको अस्तिधातु रहेको रामग्राम स्तुप क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि निजी कम्पनीसँग गर्न लागिएको समझदारी रोक्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले यस्ता क्षेत्रको उत्खनन, अन्वेषण, संरक्षण र संवद्र्धनको प्रमुख जिम्मेवार पुरातत्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई लुम्बिनी विकास कोषले एकल निर्णय गरी निजी कम्पनीलाई दिन लागेको समितिले ठहर गरेको थियो।

‘उक्त कार्य प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको र राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा हानि–नोक्सानी हुने देखिएकाले उक्त कार्य तत्काल खारेज गर्न र सोको जानकारी समितिलाई दिन पनि बैठकले निर्देशन थियो। त्यसपछि समितिले थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र लेख्ने निणय गर्दै पत्र पठाएको थियो।

यसैगरी चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा आर्थिक हिनामिना गरी अनियमितता गरेको विषयमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाएको थियो। अख्तियारले २०७१ मंसिर २२ देखि अध्ययन भइरहेको समितिमा जानकारी गराएको छ।

त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषमा विभिन्न विषयका भ्रष्टाचार भएको भन्ने जानकारी आएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० चैत २७ गते थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो। एक वर्षपछि २०८१ वैशाख ४ देखि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले समितिमा जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि समितिलाई प्रगतिबारे जानकारी गराइएको छैन।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा ७० करोड कमिसनको मोलमोलाइ गरेको समेतमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जानकारी गराउँदै आएको छ। २०७५ साल माघ १ गते सार्वजिनक लेखा समितिमा यसबारे उजुरी परेको थियो। समितिमा उजुरी परेपछि यो विषय पनि अख्तियारलाई नै अनुसन्धान गर्न लेखाले पत्र पठाएको थियो।

उल्लिखितबाहेक टेरामक्स र वाइडबडी विमान खरिद काण्डमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। २०७६ साल फागुन ३० गते वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी खरिदसम्बन्धी विषयमा २०८० चैत २२ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि विशेष अदालतले २०८१ मंसिर २० गते पूर्वपर्यटनमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई सफाइ दिएको छ। ३२ जना प्रतिवादी रहेको सो मुद्दामा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित चारजना कर्मचारी र बिक्रेता कम्पनीका सातजना विदेशी दोषी ठहर भएका छन् भने अन्य सबैले सफाइ पाएका छन्।

२०८० पुस १२ गते सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गर्न पत्र पठाएपछि अख्तियारले २०८२ जेठ १ गते पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसहित २१ जनालाई दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रविधि खरिद प्रक्रियामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार एक सय ८२ रूपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ।

यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरू पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन, जसमध्ये प्रमुख सिमेन्टको मूल्यवृद्धि रोक्नेसम्बन्धी विषय हो। २०८१ माघ ९ गते सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

लेखा समितिले पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा बढेको सिमेन्टको मूल्यमा हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सिमेन्टको मूल्यका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, तर अहिलेसम्म मूल्य नघटेको अवस्था छ।

सभापतिमाथि माइक प्रहार

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद कल्पना मियाँ कुसारीले प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहलाई माइक प्रहार गरेकी छन्। बुधबार बसेको समितिको बैठकमा समिति सदस्य तथा सांसद कुसारीले सभापति साहमाथि माइक प्रहार गरेकी हुन्।

सभापति साहका अनुसार सांसद कुसारी ढिलोगरी बैठकमा आएकी थिइन्। त्यसपछि उनले समय नलिकनै बोल्न थालिन्। यसपछि सभापति साहले उनलाई रोकेका थिए। सांसद कुसारी भने कस्सिएर बोल्न थालिन् र माइक प्रहार गरिन्। तर, माइकले सभापति साहलाई भने लागेन। सांसद कुसारीले आफ्नो नेमप्लेटले पनि हानेकी थिइन्। तर, माइक र नेमप्लेट सभापति साहसम्म पुगेन। ‘उहाँले मलाई नै प्रहार गर्नुभएको हो। तर, म भएतिर आएन, सांसदहरू भएतिर गयो,’ सभापति साहले भनेका छन्। सांसद कुसारी पनि आफूले माइक प्रहार गरेको स्वीकार गर्छिन्। ‘हानेकै हुँ तर लागेन,’ उनले भनिन्। उनले समितिमा अब सभापति साह र आफूमध्ये एक जना नरहने बताइन्।

यो घटनाले संसदीय मर्यादामा आँच पु¥याएको टिप्पणी हुन थालेको छ। कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा सांसदहरू ‘असहिष्णु’ बनेको टिप्पणी गरेका छन्।