नेपाल प्रहरीले मुद्दा चलाउन लामो समय हिरासतमा राखेका आरोपितहरू सर्वोच्च अदालतबाट छुट्न थालेका छन्। सर्वोच्चले कुनै पनि आरोपित व्यक्तिलाई अनुसन्धानका क्रममा चाहिने बयान, प्रमाण संकलन भइसकेपछि थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कारण नहुने भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेको हो।

मुद्दा चलाउनुअघि चाहिने प्रमाण संकलन गरिसकेका, प्रहरीले खोजेका बेला उपस्थित हुनसक्ने, भागेर जाने सम्भावना नभएका व्यक्तिलाई अनुसन्धानका नाममा समय लम्ब्याएर थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको सर्वोच्चको ठहर छ।

बुधबार अदालतले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनका केन्द्रीय संयोजक अधिवक्ता सुजित केसीलाई प्रमाण संकलन भइसकेको भन्दै थुनामा राख्न नपर्ने आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशहरू बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले केसीलाई हिरासतमुक्त गर्ने आदेश गरेको हो। उनलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो। उनले आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन वारेसमार्फत जेठ २ गते दर्ता गरेका थिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाउन ढिलाइ गर्दा उनी पनि सर्वोच्चकै बाटोबाट छुटेका छन्। उनी मुद्दा अनुसन्धानका लागि ५० दिन हिरासतमा बसेपछि छुटेका हुन्।

मिश्रलाई वैशाख १० गते हिरासतमा राख्न अनुमति दिँदा नै उनीबाट संकलन गर्नुपर्ने प्रमाण संकलन भइसकेको अदालतको आदेशमा उल्लेख थियो। उनलाई हाजिर जमानीमा छोड्न आदेश भएको थियो। ‘अधिकांश प्रमाण संकलनको कार्य सकिएकाले थप प्रमाण संकलन गर्न नसकिने र हिरासतमै राख्नुपर्ने नदेखिँदा पछि मुद्दा चल्ने अवस्था आए थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजेका बखत उपस्थित गराउनेगरी निजका कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाई तत्काल थुनामुक्त गरिदिनू...’ सर्वोच्चले मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ।

प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भनेर लामो समय हिरासतमा राख्ने चलन छ। प्रहरीले कानुनी व्यवस्थाअनुसारै सम्बन्धित अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने गरेको छ। तर अनुसन्धानमा चाहिने बयान, प्रमाण संकलन गरिसक्दा पनि थुनामा राख्न म्याद थपिरहने गर्दा आरोपितहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत सर्वोच्च पुग्ने गरेका छन्।

सर्वोच्चले सुजित केसीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कसुरमा परेको मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा उनलाई थुनुवा पुर्जी दिई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जेठ २ गते र जेठ ७ गते म्याद थप अनुमति लिएको थियो। त्यो प्रक्रियालाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। कानुनबमोजिम थुनामा राखेको भए पनि भागेर जाने सम्भावना नभएका व्यक्तिलाई थुनिरहनुनपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

‘अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीको बयान सकिएको, प्रतिवादी कानुन व्यवसायी अधिवक्ता रहेको, उनी भागेर उम्केर जाने, आफ्नो विरुद्धमा प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना पनि नभएको,’ सर्वोच्चले बुधबार जारी संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘थुनामै राखेर मुद्दाको थप अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था र मनासिब कारणसमेत खुलेको नदेखिँदा कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मा हाजिर जमानीमा छोडी, मुद्दाको बाँकी अनुसन्धान गर्नूगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ।’