सरकारले विवादित भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई छलफलका लागि संसदीय समितिमा नलगी पारित गर्ने तयारी गरेको छ। विवादबिच अध्यादेश निष्क्रिय बनेपछि सरकारले चालु अधिवेशनमा फेरि उही प्रकृतिको विवादित व्यवस्था राखी भूमि विधेयक दर्ता गरेको थियो।

संसद्‌मा आएका कुनै पनि विधेयक संसदीय समितिमा लगेर छलफल गरी सदनमा लैजाने गरिएको छ। तर, यो विधेयक झन् विवादित भएकाले यसको क्षेत्राधिकार पर्ने कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा व्यापक छलफल गरेर सदनमा पठाउनुको साटो फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न खोजिएको छ। यही चालु अधिवेशनको वैशाख २३ गते दर्ता भएको यो विधेयक जेठ १४ गते भित्रै पारित गर्न सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले तयार भएका छन्।

संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको कार्य तालिकामा पनि जेठ १४ गते यस विधेयकलाई पारित गरिने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। समितिमा छलफलमा नलगीकन विधेयक पारित गर्ने कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूले आपत्ति जनाउने भएका छन्। माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘संशोधन आए पनि नआए पनि विषयको गाम्भीर्य हेरेर विधेयक समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ, यो विधेयकलाई समितिमा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।’

विधेयकमा प्रतिपक्षले संशोधन राख्ने छन् तर सत्तापक्षले संशोधन नराख्ने नीति लिएको छ। ‘सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेमा कुनै आपत्ति भएन तर कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट संशोधन राख्ने कुरा छैन,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिए। उनले एमालेले पनि यही नीति लिएको बताए। ‘कुनै सांसदले संशोधन हाल्नुहुन्छ भने उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, कांग्रेस भूमि विधेयकको पक्षमा छ,’ उनले भने।

भूमि विधेयकमाथि मंगलबार सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ भने मंगलबारदेखि बुधबार, बिहीबार, शुक्रबारसम्म ७२ घण्टा संशोधनको समय तोकिनेछ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने, ‘उल्लेख्य संशोधन आए भने समितिमा लैजानेछौं, उल्लेख्य मात्रामा संशोधन प्राप्त नभएमा समितिमा नलगी फूल हाउसबाटै त्यसलाई पारित गरिनेछ।’

सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेसबाटै असन्तुष्टि थियो। यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही दिन रोकेर २०८१ माघ २ गते भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरिएको थियो। संसद् सचिवालयका अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले समितिमा नलगी पारित गर्न खोजेका कारण सकभर समितिमा नपठाई पारित गर्ने तयारी छ, तर व्यापक विरोध भएमा समितिमा पठाउने तयारी छ।’

भूमि विधेयकमा हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यस्तै सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार क्षेत्र उल्लेख भएको जग्गामा लामो समयदेखि घर, टहरा बनाई आवाद गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरुमा नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने ब्यहोराको जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित लेखिआए भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई त्यो उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन भनेर विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

जसपा नेपालले अध्यादेशमा राखिएको यस्तै व्यवस्थामा विरोध गर्दै यसले वातावरणीय असर पार्ने, मुलुकको जनसांख्यिक स्थितिलाई परिवर्तन गरेर शान्तिसुरक्षा खलबल्याउने, यसको पछाडि केही निहित ठुला व्यापारी र भूमाफियाहरूले वनजंगल, सार्वजनिक–ऐलानी–पर्ती, हाटघाट रहेका जग्गामा आँखा गाडेको आरोप लगाएको थियो। 

साथै यसले चुरेलाई सखाप पार्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। जसपा नेपालले पहिले सुकुमबासीको पहिचान गरी उनीहरूको संख्या यकिन गर्नुपर्ने भन्दै पूरै संख्या यकिन भइसकेपछि मात्र कहाँको जग्गा बाँड्ने भनेर निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। जसपा नेपालको सहमतिबिना राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखिएपछि सरकारले यस अध्यादेशलाई अघि बढाउन सकेको थिए। तर सरकारले अध्यादेशमा राखिएको व्यवस्थालाई कुनै परिमार्जन नगरी विधेयकमा राखेको छ। यो विधेयक गिरिबन्धु टी इस्टेटको जग्गासँग पनि जोडिएको बताइएको छ।

सरकारले भने घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीलाई घरजग्गा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न तथा भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भन्दै विधेयक दर्ता गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट जारी भए पनि विवादका कारण प्रतिनिधिसभामा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि निष्क्रिय बनेको थियो। गत चैत १३ गते बसेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्तापक्षको बैठकले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरी निष्क्रिय बनाएर भूमिसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

त्यसपछि यो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अघि नबढेपछि चैत १८ गते संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिन पुगेकाले स्वत: निष्क्रिय बनेको थियो। संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको थियो। माघ २९ गते बसेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको संसदीय दलको बैठकले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

जेठ १५ गते सरकारको वार्षिक बजेट ल्याउनेभन्दा अघि नै यसलाई पारित नगरेमा संसद्मा अल्झिने सरकारको बुझाइ छ। बजेट सार्वजनिक भएपछि असार मसान्तसम्म बजेट पारितका लागि संसद्ले समय खर्चिने भएका कारण यो डेढ महिनामा सरकारले चाहेर पनि अन्य विधेयक पारित गर्न कठिन हुने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।