नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले लघुवित्त पीडितहरूको समस्यालाई मध्ययुगीन सुदखोरीभन्दा पनि क्रूर र अमानवीय शोषणको रूपमा चित्रण गरेका छन्। 

सामाजिक सञ्जालमार्फत देशभरबाट आएका पीडितहरूका कुरा सुनेपछि उनले यस्तो अनुभूति भएको बताएका हुन्। उनले भने, ‘झण्डै एक लाख कालोसूचीमा परेका, हजारौँ फरार रहेका, सयौँले आत्महत्या गरेका र अधिकांश महिला रहेका तथ्यले आङ जिरिङ्ग हुन्छ।’ 

भट्टराईले सरकारलाई तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। सरकारले तत्काल चारवटा प्रमुख कार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 
पहिलो, कार्यकारी निर्णयद्वारा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म सबै प्रकारका ऋण असुली, कालोसूची र धरपकड बन्द गर्नुपर्ने। 
दोस्रो, उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन गरी लघुवित्त र मिटरब्याजी साहूकार क्षेत्रका समस्याहरूको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्नुपर्ने। 
तेस्रो, सम्पूर्ण लघुवित्त संस्थाहरूको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, निश्चित रकमसम्मको ऋण पूर्ण वा आंशिक मिनाहा गर्नुपर्ने र बाँकीको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने। 
चौथो, बैंक तथा वित्त क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार गरी परजीवी वित्तीय पूँजीलाई उत्पादन र रोजगारीमूलक औद्योगिक पूँजीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने। 

भूमिहीन, गरीब किसान र साना व्यवसायीलाई विना धितो निर्ब्याजी ऋण, सीपमूलक तालिम र उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।