यसअघि आन्तरिक विवादकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 'पाइसकेको' मुख्यमन्त्री गुमाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र पुन: विवाद बल्झिएको छ।

गत वर्षको वैशाखतिर नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाइसकेको थियो, यता सङ्घीय गठबन्धनमा पनि त्यो सहमति जुटिसकेको थियो। तर, पछि आन्तरिक विवादकै कारण उसले मुख्यमन्त्री गुमायो। यदि आन्तरिक विवाद नभएको भए नागरिक उन्मुक्ति देशमा पहिलो थारु मुख्यमन्त्री बनाउने पार्टी बन्थ्यो।

पार्टीभित्रको विवाद अरु केही होइन, उही नेतृत्व 'हत्याउने' दाउ नै हो। अरु कसैको होइन, उही श्रीमान्-श्रीमती अर्थात् रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीबीचकै हो। जो क्रमश: संरक्षक र अध्यक्ष छन्। 

जतिबेला नागरिक उन्मुक्ति बन्यो,त्यसबखत रेशम कारागारमै थिए। तर, उनकै 'आइडिया' अनुरूप पार्टी बनेको थियो। उनले पार्टी अध्यक्षका रूपमा श्रीमती रञ्जितालाई अघि सारे। पार्टी गठन भयो र पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा तीन प्रतिशतको थ्रेस होल्डसमेत कट्यो। रञ्जिता मन्त्रीसमेत बनिन्।

तर, जब रेशम कारागारमुक्त भए, उनीहरूका बीचमा विवाद सुरु हुन थाल्यो। रेशम कारागारमुक्त हुनासाथ अङ्कुरिएको विवाद पार्टीको पहिलो महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुग्यो। रेशम-रञ्जिताका बीचमा पार्टी अध्यक्ष को बन्ने भन्नेबारे विवाद देखियो।

उनीहरूबीचकै विवादका कारण महाधिवेशन लम्बियो, अन्तिममा रेशम नै अध्यक्ष बने। तर, पार्टी अध्यक्षका रूपमा उनको नाम दर्ज गर्न निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्‍यो र पुन: पार्टी अध्यक्षका रूपमा रञ्जिता नै आइन्।

त्यसपछि रेशम निर्वाचन आयोगप्रति मात्रै होइन, रञ्जिताका प्रति पनि सहज देखिएनन्। उनीहरूबीच पार्टी बैठकमै भनाभनसमेत हुन थाल्यो। उनीहरूबीचको यही प्रवृत्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाइसकेको मुख्यमन्त्री गुमाउन काफी बन्यो। पार्टीको सात सदस्यीय प्रदेश संसदीय दल विभाजित भयो। जो अहिले फेरि पनि विभाजित बनेको छ।

एक थान मन्त्रीका लागि अहिले पुन: रेशम-रञ्जिताका बीचमा विवाद देखिन्छ। रञ्जिताले मन्त्रीमा कैलाश चौधरीलाई सिफारिस गरेकी थिइन्। तर, संसदीय दलले रामेश्वर चौधरीको नाम सिफारिस गर्‍यो। कैलाश रञ्जिता पक्षीय सांसद हुन् भने रामेश्वर रेशम पक्षधर मानिन्छन्। 

बिहीबार (हिजो) संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बैठक आह्वान गरेका थिए। बैठकमा प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरी, रामेश्वर चौधरी र खुसीराम डगौरा थारु सहभागी थिए। उक्त बैठकले कैलाशको नभइ रामेश्वरको नाम सिफारिस गर्‍यो। दलको जुन निर्णय अध्यक्ष रञ्जिताको विपरीत थियो। 

यसले रेशम-रञ्जिताका बीचमा पुन: विवाद झिकेको छ। यता खुसीरामले फेरि संसदीय दलका नेता घनश्यामले सिफारिस गरेका मन्त्री रामेश्वरको शपथ रोक्नका लागि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पत्र पठाएका छन्। जबकि रामेश्वरलाई मन्त्रीका रूपमा सिफारिस गर्ने बैठकमा उनी स्वयम् पनि सहभागी थिए। तर,रञ्जिताले संसदीय दललाई त्यो निर्णय रोक्न निर्देशन दिएको बताइन्छ। यो रेशम-रञ्जिताबीचको स्पष्ट विवाद हो।

स्मरण रहोस्,गतसाल वैशाखमा पनि रञ्जिता पक्षका कैलाश चौधरी र रेशम पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा छुट्टाछुट्टै दाबी पेस गरेका थिए। त्यसबेला कैलाशले एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा दाबी पेस गरेका थिए भने लक्ष्मणकिशोरले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा दाबी गरेका थिए।

विवाद नभएको जिकिर

विवाद छताछुल्ल भए पनि नेताहरू भने विवाद नभएको बताउँछन्। फेरि विवाद कसरी भयो ?भन्ने नागरिकको जिज्ञासामा रञ्जिताले भनिन्, 'विवाद भएको छैन। मन्त्री जो बन्दा पनि भयो। जो बने पनि त्यो पार्टीकै हो।' आफूले सिफारिस गरेको सांसद मन्त्री नबनेको सन्दर्भमा उनले भनिन्, 'जो बने पनि मलाई आपत्ति छैन। मैले भनिसकेँ, जो बने पनि पार्टीकै हो।'

प्रमुख सचेतक इन्तिरा गिरी पनि होमा हो मिलाउँछिन्। पार्टीभित्र कुनै प्रकारको विवाद नभएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, 'प्रदेशमा त्यस्तो केही छैन। माथिका कुरा खासै थाहा नि हुँदैन।'

त्यसो त अहिले विवाद बल्झिनुमा रेशम पक्राउ पर्नुले पनि बल पुर्‍याएको विश्लेषण नागरिक उन्मुक्तिभित्र हुन थालेको छ। 'जनमत पार्टीसँग एकता हुन लाग्दा जसरी संरक्षक पक्राउ पर्नुभयो। त्यसले पनि उहाँहरूका बीचमा खटपट ल्यायो कि जस्तो लाग्छ,'एक नेताले भने। 

जनमत पार्टीसँग एकताका लागि ठीक्क परेका रेशम गत वैशाख १७ गते पक्राउ परेका थिए। उनी त्यही दिन साढे पाँच घण्टापछि छुटे पनि त्यहाँ पार्टीभित्रैबाट केही भयो कि भन्ने आशङ्का रहेको ती नेता बताउँछन्। 

जसै रञ्जिता जनमत पार्टीसँगको एकता चाहँदिनन् थिइन्। पार्टी अध्यक्ष रहिरहेकी उनलाई एकीकृत पार्टीको सहअध्यक्ष बनाउने भनिएको थियो। त्यसमा उनले चित्त बुझाइरहेकी थिइनन्। उनले सहअध्यक्ष भए पनि आफूलाई कार्यकारी अधिकार दिइनुपर्ने माग गरिरहेकी थिइन्। त्यही पृष्ठभूमिमा हुने भनिएको एकता भाँडिएपछि रेशम-रञ्जिताका बीचमा थप विवाद भएको छ।

रेशमले निर्वाचन आयोगले आफूलाई अध्यक्ष नमानेपछि पार्टी एकतामा जोड दिँदै आएका थिए। तर, रञ्जिता भने यसमा खुसी थिइनन्। यही पृष्ठभूमिमा सुदूरपश्चिम प्रकरणले उनीहरूका बीचमा थप विवाद उधिनेको छ।