नेपाल सबैभन्दा बढी राजनीतिक अस्थिरता भएका देशमध्ये एक हो। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछिका ३४ वर्षमा २७ वटा सरकार बने। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले २४० वर्ष पुरानो राजसंस्था र एकात्मक शासन प्रणाली अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो। यसले समावेशिता, सशक्तीकरण र सुशासन कायम गर्ने वाचा गर्‍यो। तर अधिकांश वाचा अपूरै छन्। राजनीतिक नेतृत्वले कुशासनका लागि सधैँ स्पष्ट बहुमत नभएको संसद् र कमजोर गठबन्धनलाई दोषी देखाउँदै आएका छन्। तर राजनीतिक अस्थिरताको जड भने नेतृत्वको अदूरदर्शिता र त्यसलाई मलजल गर्ने मतदाताको उदासीनता हुन्।

प्रजातान्त्रिक जगमा बनाइएका संविधानहरू भए पनि २०४७, २०६३ र २०७२ का संविधानले पञ्चायतकालीन संविधानहरूकै संरचना अनुशरण गरे। आधुनिक नेपालको पहिलो संविधान २००४ ले पहिलो पटक दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका लागु गर्‍यो र त्यसपछिका सबै संविधानले सोही प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै आए। नेपालको संविधान २०१५ ले १४५ सदस्यीय व्यवस्थापिका बनायो।

२०४७ सालको संविधानले सो संख्या २६५ पुर्‍यायो। त्यसैगरी २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले सदस्य संख्या ३३० बनायो भने २०६४ सालको पहिलो संविधान सभामा ६०१ सदस्य थिए। सांसदहरूको यी संख्या नेपालको जनसंख्या, भूगोल र अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी वृद्धि गरिएको हो।

सात वर्ष लगाएर ६०१ सदस्यकोे तलव, भत्तामा मात्रै पाँच अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ खर्चेर लेखिएको १८१ पृष्ठको यो संविधान १० वर्षभित्रै व्यापक सुधार गर्नैपर्ने भएको छ। यदि सरकारले सांसद, संविधानविद् र अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, विकास, योजना, प्राकृतिक स्रोत, सञ्चार, आदिवासी समुदाय, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, धर्म तथा भाषाका विज्ञहरू सम्मिलित एक २५ सदस्यीय संविधान मस्यौदा समिति बनाएको भए त्यसले एक वर्षभित्र योभन्दा धेरै राम्रो संविधान बनाउन सक्थ्यो।

२०७२ सालको संविधानले अकार्यकुशलता, राजनीतिको व्यावसायीकरण र अजङ्गको सङ्घीय संरचनामार्फत राजनीतिक दलका अनपढ कार्यकर्ताहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्‍यो। यसले चाहिनेभन्दा धेरै ठूलो सङ्घीय सरकार, धान्नै नसकिने ७ प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरू बनायो। ३३४ सङ्घीय सांसद, ५५० प्रादेशिक सांसद, ३५,२२१ स्थानीय प्रतिनिधिसहित कुल ३६,१०५ तलबी पद छन्।

नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यो प्रणाली आर्थिकरूपले दिगो हुनै सक्दैन। यो बोझिलो संरचनाले नेपालका राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक यथार्थको अनभिज्ञ र सुशासनभन्दा कार्यकर्ताको राजनीतिक संरक्षणमा प्रतिबद्ध भएको प्रतिबिम्वित गर्छ।

अत्यधिक प्रतिनिधित्वका कारक

नेपालको अत्यधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मूल कारण राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ता तथा कट्टर समर्थकहरूलाई पद तथा पैसा दिएर पुरस्कृत गर्नु हो। अर्काे मूल कारण नेतृत्वको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अदूरदर्शिता हो।

अर्काे कारण जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय र जातका आधारमा हुने प्रतिनिधित्वको अनुशरण हो जसलाई ऐतिहासिक बहिष्करणको सुधारका रूपमा अवलम्बन गरियो। चौथो कारण मतदातामा नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने चेतना र इच्छाशक्तिको कमी हो। नेपालको १२७ जातीय समूह र १२५ भाषासहितका सांस्कृतिक विविधता ताकत र चुनौती दुवै बनेको छ। ऐतिहासिक बहिष्करणको समाधानका लागि डिजाइन गरिएको सङ्घीयताले देशको आर्थिक स्रोतमा चर्काे दबाब दिइरहेको छ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको विश्लेषण

दक्षिण एसियाभरि शासन संरचनाको क्षेत्रीय तुलना गर्दा जनसंख्या, भौगोलिक आकार र आर्थिक क्षमतासँग जोडिएको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा ठूला अन्तर देखिन्छन्। करिब ३ करोड जनसंख्या र ४०.८३ अर्ब अमेरिकी डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको नेपालको राजनीतिक संयन्त्र अस्वाभाविकरूपमा ठूलो छ।

 भारत, जसको जनसंख्या एक अर्ब ४६ करोडभन्दा बढी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३०.४१ खर्ब अमेरिकी डलर छ, त्यहाँ केवल ८०० सदस्यीय दुई–सदनात्मक सङ्घीय संसद् छ। पाकिस्तानमा २५.५ करोड जनसंख्या छ र त्यहाँ ४३६ सङ्घीय सांसद छन्।

 बङ्गलादेश, जसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४६० अर्ब अमेरिकी डलर छ, उसले  १७.५ करोड जनसंख्यालाई ३५० सदस्यीय एक–सदनात्मक संसद्मार्फत व्यवस्थापन गरेको छ। यसको तुलनामा, नेपालको ३३४ सङ्घीय सांसद, ५५० प्रादेशिक सांसद र ७५३ स्थानीय सरकारहरूसहित ३६,१०५ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संरचना एक नितान्त असन्तुलित शासन प्रणाली र आर्थिक बोझ हो।

सानो घरको छानोमा दरबार राख्न सकिँदैन। समावेशी आदर्शमा आधारित नेपालको राजनीतिक संरचनाले दोहोराेपन, अक्षमता र आर्थिक अपव्यय मात्र निम्त्याएको छ। सङ्घीय शासन प्रणालीको सार्थकताका र दिगोपनका लागि सानो, चुस्त र कुशल संरचना अपरिहार्य छ। नेपालको शासकीय संरचना धेरै महँगो छ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को सङ्घीय बजेटले यो आर्थिक भारलाई उजागर गरेको छ– सङ्घीय  संसद्लाई रु. एक अर्ब २२ करोड, प्रदेश प्रमुखहरूलाई  रु. २१ करोड नौ लाख, प्रदेश सरकारहरूलाई  रु. ६९ अर्ब ५१ करोड र स्थानीय तहहरूलाई रु. एक खर्ब तीन अर्ब १४ करोड छुट्ट्याइएको छजुन कुल रु. एक खर्ब ७४ अर्ब नौ करोड अथार्त् राष्ट्रिय बजेटको ९.९४ प्रतिशत हो। शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिका लागि छुट्टयाइएको बजेट ११.२६ प्रतिशत छ जुन क्षेत्रहरू नेपालको समृद्ध भविष्य सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य छन्।

अहिले नै संरचनागत रूपान्तरण

सङ्घीयता जोगाउन र मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटतर्फ जान नदिन दुई सदनात्मक व्यवस्थाको सट्टा ७७ सांसद (प्रतिजिल्ला एकजना) रहेको एकसदनात्मक सङ्घीय संसद् बनाउनुपर्छ। ५५० सदस्यीय प्रादेशिक सभाहरू खारेज गरिनुपर्छ र स्थानीय तहहरूलाई  

३७६ मा सीमित गर्नुपर्छ। सांसदको मासिक तलब  रु. ९०,०७० दरले सङ्घीय संसद् सानो बनाउँदा मात्र पनि वार्षिक रु. २७ करोड ८० लाखभन्दा बढी बचत हुनेछ। प्रादेशिक संरचना खारेज गर्दा झण्डै रु. ५२ करोड ३० लाख र स्थानीय तहहरू आधा घटाउँदा वार्षिक रु. ८० करोडभन्दा बढी बचत हुन सक्छ।

समग्रमा, प्रशासनिक, पूर्वाधार, सवारी साधन, इन्धन र यात्रा खर्चबाहेक वार्षिक रु. एक अर्ब ६० करोड भन्दा बढी रकम बचत गर्न सकिन्छ। यस्तो साहसी पुनःसंरचनाले केही वर्षभित्रै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क बनाउन सकिन्छ।

नेतृत्वको गुणस्तर उकास्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। त्यसैले सङ्घीय संसद्का उम्मेदवारहरू कम्तीमा स्नातकोत्तर र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ। जेल सजाय वा पार्टी सदस्यता राजनीतिक पदको योग्यता हुनुहुँदैन।

त्यस्तै, सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउन हुँदैन। सांसद र मन्त्रीको दोहोरो भूमिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लङ्घन हो र यसले स्वार्थको द्वन्द्व जन्माउँछ। मन्त्रीहरू संसद् बाहिरबाट योग्यता र इमानदारीका आधारमा चयन गरिनुपर्छ। अनि, प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। जब नेतृत्व चिप्लन्छ, तब राष्ट्र पछारिन्छ।

कार्यपालिकासमेत धान्नै नसकिने गरी ठूलो छ र एक व्यक्ति कति कार्यकाल पदमा रहनसक्छ भन्ने कुनै नियम छैन। कार्यपालिका पार्टीका कार्यकर्ताहरूका लागि रोजगारीको योजनामा परिणत भएको छ। जब राजनीति जीविकोपार्जन बन्छ, तब शासन व्यवस्था गौण बन्छ। अब राष्ट्रपतिदेखि वडा अध्यक्षसम्म सबै निर्वाचित पदहरूका लागि अधिकतम दुई कार्यकालको सीमा तोक्ने समय आएको छ।

 सार्वजनिक पदहरू स्थायी अधिकार होइन, अस्थायी जिम्मेवारी हुनुपर्छ। एक व्यक्ति एक पद र अधिकतम दुई कार्यकालको नेतृत्व प्रणालीले नयाँ ऊर्जा ल्याउँछ, सत्तामा जरा गाड्ने प्रवृत्ति दुरुत्साहन गर्छ र वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्वले पाखा लगाएका युवा र सक्षम नेतृत्व चयन हुन्छ।

उप–विसर्ग जोडिएका उप–राष्ट्रपतिदेखि गाउँपालिकाका उपाध्यक्षजस्ता पदहरू हटाइनुपर्छ। नेपाललाई छरितो र परिणाममुखी शासन चाहिएको छ। सङ्घीय सरकार पनि भद्दा छ। हालका २५ मन्त्रालय घटाएर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित अधिकतम १५ बनाउनुपर्छ। उप–प्रधानमन्त्री, सहायक मन्त्री, राज्यमन्त्री र बिनाविभागीय मन्त्री जस्ता पद खारेज गर्नुपर्छ किनभने यी पद सुशासनका आधार नभएर सत्ता गठबन्धनका सौदाबाजीका औजार बनेका छन्। दुब्लो घोडा धेरै दौडन्छ।

अनावश्यक धेरै आयोग खारेज गर्नुपर्छ। कुनै पनि आयोग वा सरकारी पदमा पूर्वसरकारी कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति दिनहुन्न र त्यस्ता निकायहरूमा नियुक्त हुने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता कम्तीमा स्नातकोत्तर तह बनाउनुपर्छ। आपराधिक कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई चुनाव लड्ने वा पदमा रहने छूट दिनु हुँदैन।

 कुनै पनि राष्ट्र आफ्ना नेताहरूको चरित्रभन्दा माथि उठ्न सक्दैन। साहसी रव्यापक सुधारबिना राजनीतिको आपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण निरन्तर बढ्नेछ, जसले विधिको शासनको खिल्ली उडाउनेछ। त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई दिइएको अदालत, न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासनिक निकायद्वारा सुनाइएको सजाय माफ गर्ने, कम गर्ने, स्थगित गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार दिनुहुन्न किनकि यस्ता विशेषाधिकारले गैरकानुनी उन्मुक्तिलाई वैधता दिन्छ।

दलहरूमा लोकतन्त्र सुनिश्चित गरौँ

नेपालका राजनीतिक दलहरू अझै पनि लोकतान्त्रिक छैनन्। वरिष्ठ नेताहरू आजीवन पदमा टाँसिइरहन चाहन्छन्। पुष्पकमल दाहाल २३ वर्षदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हालै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका आकांक्षी नेताहरूलाई आउँदो २०–२५ वर्षसम्म आफ्नो विकल्प नसोच्न चेतावनी दिनुभएको छ।

यस्तो प्रवृत्ति पुरानादेखि नयाँ दलसम्ममा समानरूपमा देखिन्छ। विभिन्न पार्टीका सीमित व्यक्तिले सत्ताको आलोपालो गर्ने गरेका छन् जसले नयाँ विचार, युवा नेतृत्व र आन्तरिक आलोचनालाई दबाइरहेका छन्। जहाँ चुनौतीको कुनै स्थान हुँदैन, त्यहाँ परिवर्तनको सम्भावना पनि हुँदैन।

तराईका दलहरूमा यो रोग अझै गम्भीररूपमा देखिन्छ। नेताहरूले वैचारिक मतभेदका कारण होइन, आफैँलाई अध्यक्ष बनाएर सानो सामन्ती किल्लाको शासक बन्न पार्टी विभाजन गर्छन्। त्यहाँ नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा दुर्लभ छ र आफ्नो पदको अनुमोदन आफैँ गर्ने अभ्यास सामान्य बनेको छ। जब सत्ताको स्वरूप वंशानुगत बन्छ र पार्टीहरू पारिवारिक कम्पनीझैँ देखिन्छन्, तब दलभित्रको लोकतन्त्रले मौनरूपमा मृत्युवरण गर्छ। स्वेच्छाचारिताको बीउ छरेर लोकतान्त्रिक शासनको बाली फल्दैन। राजनीतिक पदझैँ, एक व्यक्तिलाई दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै पदमा बस्न दिइनुहुन्न र ६५ वर्षे उमेर हद लागु गर्नुपर्छ।

यथास्थितिप्रति निराशा भएर जन्मिएका नयाँ दलहरू पनि त्यही अलोकतान्त्रिक रोगबाट ग्रसित छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेत अहिले व्यक्ति पूजा केन्द्रित राजनीतिमा फसेको छ। आपराधिक मुद्दामा सजाय भुक्तान गरिरहेका पार्टी अध्यक्षलाई उनका आसेपासेले उनी जीवनभर पार्टी अध्यक्ष रहनुपर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

नेतृत्वको आलोचना गर्नेलाई निलम्बनदेखि निष्काशनसमेत गरिन्छ। जहाँ अध्यक्षहरू जीवनभर शासन गर्छन्, त्यहाँ जवाफदेहीको अवशान हुन्छ। नेपालले चाहेको केवल चुनावी लोकतन्त्र होइन, आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्र पनि हो। जबसम्म कार्यकाल र उमेर सीमा, पारदर्शी नेतृत्व हस्तान्तरण र विचारगत निष्ठा सुनिश्चित हुँदैन, राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक संस्थाका रूपमा होइन, निजी क्लबका रूपमा सीमित रहनेछन्।

न्यूनतम मत प्रतिशतको सीमा बढाऔँ

राजनीतिक दलहरूको भीड छ। दर्ता भएका १२१ दल र दर्ता नभएका थुप्रै दल वा विचारधारात्मक समूहहरू सक्रिय छन्। सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्नुको मुख्य कारण अस्वाभाविक ठूलो संख्यामा राजनीतिक दल हुनु, तिनले निर्वाचनमा भाग लिनु र थोरै स्थान जितेर ठूला दलको निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या घटाउनु हो। सरकार गठनको बेला च्याँखे थाप्ने र भीमकाय सरकार गठन गर्न बाध्य पार्ने यही गलत निर्वाचन प्रणाली हो। यसले समग्र राजनीतिलाई दूषित बनाएको छ र राजनीतिलाई जनसेवाको होइन, व्यक्तिगत फाइदाको व्यापारिक उद्यम बनाइदिएको छ।

त्यसको विपरीत, विकसित राष्ट्रहरू, जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा केवल दुई प्रमुख राजनीतिक दल (डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन) सहित सीमित संख्यामा साना दल सञ्चालनमा छन्। यस प्रणालीले एकल–दलको सरकार बनाउन सहज बनाउँछ जसले प्रभावकारीरूपमा शासन गर्न सक्छ र साहसी निर्णयहरू लिन सक्छ।

साना संख्यामा दलहरू भएकाले अमेरिकामा नेपालको जस्तो राजनीतिक अस्थिरता छैन। दलहरूको संख्या जति बढी हुन्छ, कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्ने संसद् बन्ने सम्भावना त्यत्ति नै बढी हुन्छ। यस्ता सांसदले राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिइरहन्छन् र उच्च तहको भ्रष्टाचारका लागि उर्वरस्थल बनिरहन्छन्।

त्यसैले राजनीतिक संरचनामा सुव्यवस्था र कार्यक्षमता पुनस्र्थापित गर्न निर्वाचनको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम मत प्रतिशत) वृद्धि गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। एकपटक निर्वाचनमा भाग लिइसकेको राजनीतिक दलले दोस्रो निर्वाचनमा कम्तीमा १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

थ्रेसहोल्ड बढाउँदा एकल बहुमतसहित सरकार गठन गर्ने सम्भावना बढ्नेछ। सरकार निर्माण गर्न निरन्तर गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्छ र सत्ताको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। गठबन्धन सरकारहरू स्वभावतः अस्थिर हुन्छन् र नेपाल यसको भुक्तभोगी हो।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको द्रुत वृद्धि प्रायः वैचारिक भिन्नता भन्दा पनि व्यक्तिगत झगडा वा गुटगत महत्त्वाकांक्षाले भएको हो। यसले राजनीतिलाई सुविधाको रङ्गमञ्चमा रूपान्तरण गरेको छ। निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका सहज मापदण्डका कारण राजनीतिक उद्यमशीलता मौलाएको छ।

परिणामस्वरूप दीर्घकालीन अस्थिरता देखा परेको छ– गठबन्धन सरकारहरू लेनदेनमा आधारित सम्झौताबाट बनेका छन् र त्यत्तिकै चाँडो विघटन पनि भएका छन्। विभिन्न र प्रायः परस्पर विरोधी सूक्ष्म समूहहरूलाई पनि खुसी पार्नुपर्ने दबाबका कारण सुशासन गौण बनेको छ।

निर्वाचन थ्रेसहोल्डको वृद्धिले साना र प्रायः प्रभावहीन दलहरूलाई मूलधारका मुख्यतः वामपन्थी र लोकतान्त्रिक विचारधारालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलहरूसँग गाभिन सहज पनि बनाउँछ। दलहरूबीचको एकीकरणले स्थिर र एकीकृत राजनीतिक बल निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ जसले असंख्य गुटका नाजायज मागहरू होइन नीति कार्यान्वयन, राष्ट्रिय स्रोत/साधनको उचित व्यवस्थापन र जनताको आवश्यकतामा केन्द्रित शासन सुनिश्चित गर्न सक्छ।

निर्वाचन थ्रेसहोल्डको वृद्धि र त्यसपछि हुने दलहरूको एकीकरण राजनीतिक अस्थिरता घटाउने, शासकीय क्षमता सुधार गर्ने र निर्णय प्रक्रियाको कार्यकुशलता बढाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ। यो मार्ग परिवर्तन गर्ने समय हो। नत्र, अत्यधिक प्रतिनिधित्वको कोलाहलले सुशासनको सङ्गीतलाई निरस बनाउने छ।