शहरी विकास मन्त्रालयमा केही दिनअघिसम्म बजेट माग्न आउनेको ठुलै भिड देखिन्थ्यो । स्थानीय, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता विभिन्न योजनामा बजेट माग्दै मनत्रालयका चोटाकोठामा भेटिन्थे । अहिले मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भिड घटेपनि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि माग भएका योजनाको भने चाङ लागेको छ ।  

शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आथव ०८२/८३ का लागि करिब १५ हजार योजनामा बजेट माग भएको छ। करोडौंका ठुलो योजनादेखि १० लाखसम्मका योजना माग भएको उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको सचिवालयले जनाएको छ । साना खुद्रे योजनाहरूको धेरै माग छ ।  

‘हाइप्रोफाइल मन्त्रीज्यू, त्यसमाथि कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गरेरै आउनुभएकाले पनि मन्त्रालयको आकर्षण यसपटक धेरैनै बढेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हाइप्रोफाइएल नेता हुँदा योजना माग्नेको भीड हुनेनै भयो ।’

पार्टको कामका लागि होस् वा मन्त्रालयकाे कामका लागि मन्त्रालय सम्हालेपछि सिंह करिब ५० जिल्ला पुगिसकेका छन् । सो क्रममा उनी जहाँ-जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ विकास योजना माग्दै मागपत्र बुझाउने क्रम उच्च हुने गरेको सचिवालयले जनाएको छ । जिल्लाजिल्लाबाट संकलन भएका योजनाहरुलाई पनि प्राथमिाकतामा राख्ने गरि योजना छनौटको काम अघि बढिरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

उसो त उपप्रधानमन्त्री सिंहले कसैको दबाब र प्रभावभन्दा आवश्यक्ताका आधारमा योजनाहरु छनौट गर्दै श्रृंखलावद्ध रुपमा विकास निर्माणका काम अघि बढाउने बताउँदै आएका छन् । बजेटमा अत्यावश्यक र उत्पादनमूलक क्षेत्रका योजनाले बढी प्राथमिकता पाउने बताइएको छ ।  

चालू आयोजनाहरुलाई छिटै सम्पन्न गर्ने र नयाँ योजना छान्दा जनताको जीवन र जिविका सहज बनाउने योजनामा मन्त्री सिंहले जोड दिँदै आएका छन् । ३ करोडभन्दा माथिको योजना मात्र संघीय सरकारले अघि बढाउने गरि छलफल अघि बढिरहेको छ ।