सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले पत्र लगेर प्रहरी प्रमुखलाई बुझाएपछि रेशम चौधरी पक्राउ परेको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्मा जवाफ दिएका छन्।

बिहीबारको संसद् बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले चौधरी पक्राउ परेको घटनामा दुःख व्यक्त गर्दै कुनै नियतले नभई सर्वोच्च अदालतबाट अनधिकृत पत्र गएपछि त्यस्तो भएको स्पष्ट पारे। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रञ्जिता श्रेष्ठलगायतले चौधरी पक्राउबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र गृहमन्त्रीले सदनमन जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

संसद्मा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले सर्वोच्च अदालतबाट पत्र लगेर शाखा अधिकृत नै पुगेपछि प्रहरी महानिरीक्षकले आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चौधरीलाई पक्राउ गरेको बताए। ‘घटनाका सन्दर्भमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट जानकारी हुनासाथ सर्वोच्चका रजिस्ट्रारलाई फोन गरेर पत्राचारबारे जानकारी लिएको छु,’ गृहमन्त्री लेखकले संसद्मा भने, ‘सुरुमा रजिस्ट्रारले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै थप विषय बुझेर खबर गर्ने बताउनुभयो। पछि पत्र हेर्दा अदालतको आधिकारिकता नभएको र अदालतबाट थप छानबिन भइरहेको बताउनुभयो।’

पत्र आधिकारिक नभएको भन्ने पुष्टि भएपछि कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी चौधरीलाई तत्काल रिहा गरिएको गृहमन्त्री लेखकले संसद्लाई जानकारी गराए। अनधिकृत पत्र लेख्ने विष्टलाई तत्काल पक्राउ गरी ‘झुटा जानकारी दिन नहुने, आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने र किर्ते गर्न नहुनेसमेत’ मुद्दा शीर्षकमा अदालतबाट म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको समेत उनले जानकारी गराएका थिए।

वैशाख १७ गते सर्वोच्चका शाखा अधिकृत विष्टले चौधरीलाई पक्राउ गर्नमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए। सर्वोच्चका ती कर्मचारी हाल अनुसन्धानको क्रममै प्रहरी हिरासतमा छन्।

विष्टको कामबारे अनुसन्धानका लागि सर्वोच्च अदालतमा सर्वोच्चमा आन्तरिक प्रशासनिक समिति बनेको बताइएको छ। सो समितिले अनुसन्धान गरेपछि विष्टको पद रहने कि नरहने भन्ने निक्र्योल हुनेछ।

२०७२ भदौ २७ मा कैलाली टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित सातजना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो। चौधरीलाई त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त मानि मुद्दा दर्ता भई तीनै तहको अदालतबाट ठहर भइसकेको मुद्दा हो।

सरकारले २०८० सालको गणतन्त्र दिवस (जेठ १५) को बहानामा टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय ठहर भएर जेल सजाय काटिरहेका चौधरीलगायतलाई राष्ट्रपतिद्वारा कैद सजायमा माफी मिनाहा दिइएको थियो। सरकारले दिएको माफी मिनाहाका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भइसकेको छ, त्यो अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ। यही फैसलालाई आधार मानेर राष्ट्रपतिद्वारा गरेको कैदमा माफी मिनाहा सर्वोच्चले खारेज गरेको खण्डमा चौधरी फेरि जेल जान सक्ने सम्भावना भने बाँकी नै छ।

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीन तहका अदालतले जन्मकैद ठहर गरेको साता नबित्दै सरकारले चौधरीलाई माफी दिएपछि सर्वत्र विरोधसमेत भएको थियो। कैद मिनाहा नपाएका भए उनले आगामी २०९४ फागुन १३ सम्म थुनामा रहनुपर्ने थियो। कानुनी व्यवस्थालाई मिचेर सरकारले चौधरीलाई कैद सकिनुभन्दा १४ वर्षअगाडि नै माफी दिएको थियो। टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित फैसलामा सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दालाई राजनीतिक रङ दिएर सत्तासँग सौदाबाजीमा उम्काउन नपाइने व्याख्या गरेको छ।

फौजदारी मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिमा फिर्ता लिनु, माफी मिनाहा दिनुलाई सर्वोच्चले संविधान, कानुनको उल्लंघन भनिसकेको छ। फौजदारी मुद्दामा जन्मकैद सजाय ठह¥याएका चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै सरकारले कैद मिनाहा दिएको थियो। न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले राजनीतिको आवरणमा फौजदारी कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिए फौजदारी न्याय मर्ने व्याख्या गरेको छ।