सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद् भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती देखिएको छ। साढे पाँच वर्ष अघिदेखि निर्माण हुन थालेको नयाँ संसद् भवनको काम पूरा गर्न पाँचौ पटक म्याद थपिने भएको छ। २०७६ असोज १६ गते पाँच अर्ब दुई करोड रूपैयाँ लागतमा संघीय संसद्को नयाँ भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो।

संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन मूल्यांकन समितिका सभापति तथा सदस्यहरूले आइतबार निर्माणाधीन संसद् भवनको अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनको क्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले समितिका सभापति तथा सदस्यहरूलाई निर्माणाधीन संसद् भवनको पाँचौं पटक म्याद थप गर्ने तयारी भएको र पाचौं पटक थप गर्न लागिएको म्याद दुई सय दिनसम्मको लागि हुने जानकारी गराएको समितिका सभापति ठाकुर गैरले बताए। 

उनका अनुसार अनुगमन पछि संसदीय समितिले थप गरिएको दुई सय दिनभित्र संसद् भवन निर्माण भइसक्ने आधारहरू के के हुन् त्यस विषयमा जानकारी गराउन सहरी विकासमन्त्रीलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दुई सय दिनभित्र संसद् भवनको काम पूरा गरी सक्छौं भन्नुभएको छ तर दुई सय दिनभित्र काम पूरा हुने आधारहरू के के हुन्, तोकिएको समयमा काम सकिएन भने त्यसको जवाफदेही को हुने लगायतका विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन सहरी विकास मन्त्रीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छौं’, गैरेले भने, समितिको अर्को बैठकमा उहाँहरूले लिखित जवाफ दिनुहुने छ।’

गत साता सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौधौं संशोधन गरेको छ। पाँचौं संशोधनले संसद् भवनको पाँचौं पटक म्याद थप गर्न बाटो खुला गरेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उच्च कर्मचारीहरूको भनाइ छ । 

‘कुनै कारणले तोकिएको म्यादभित्र खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेको तर खरिद सम्झौताको म्याद सकिएका वा म्याद थप हुन नसकेका खरिद सम्झौताको हकमा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिम कुन–कुन काम के, कस्तो कारणले हुन नसकेको हो, सोको पुष्टि र कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि खुलाएर संशोधित कार्यतालिका तथा म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’, चौधौं संशोधनमा भनिएको छ।

म्याद थप गर्नका लागि विभिन्न शर्त राखिएको छ । जसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सार्वजनिक निकायबाट जुनसुकै कारणले खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन स्थगन भएका, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन हुने छुट भएका, बजेट अपुग भई समयमा भुक्तानी हुन नसकेका, खरिद सम्झौताका सर्तहरूमा कम्पेन्सेसन इभेन्ट्स (समयमा साइट दिन नसकिएको, डिजाइन दिन नसकिएको लगायतका कारण) भएका अवस्थामा म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था छ।

आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र निवेदन दिइ सक्नुपर्ने र म्याद थप सम्बन्धी निर्णय निवेदन प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ भनी चौधौं संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ। चौधौं संशोधनमा भनिएको छ, ‘यसरी समयमा नै म्याद थप सम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ।’

संसद् भवन निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म चार पटक म्याद थप गरी सकेको छ। संसद् भवन बनाउने जिम्मा मन्त्रालय मातहतको विशेष भवन आयोजनाले पाएको छ। आयोजना स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म संसद् भवन निर्माणको काम करिब ८६ प्रतिशत पूरा भएको छ । संसदीय समितिले निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरेको यो पहिलो पटक भने होइन।

यसअघि पनि पटक पटक गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापति/सदस्य, विभागीय मन्त्रीहरूले निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरी चाँडै काम पूरा गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन् तर कहिले काम सकिन्छ भन्ने टुंगो छैन। सहरी विकासमन्त्री परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ मन्त्रीको पहिलो काम निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरी चाँडै काम सक्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिनु परम्पराजस्तै भइसकेको छ।

यो परम्परालाई वर्तमानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि निरन्तरता दिएका छन्। २०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्को पहिलो अधिवेशन सकेसम्म नयाँ भवनमा बसाउने त्यतिबेलाका मन्त्रीहरूले बताएका थिए तर त्यो सम्भव भएन। त्यसपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा बोलाउने भनियो। त्यो पनि सम्भव नभएपछि एक वर्षभित्र संसद् भवन तयार गरी संसद् अधिवेशन त्यहीं डाक्ने घोषणा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। त्यो घोषणा पनि तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन भएन।

संसद् भवनको काम कहिले सकिन्छ र नयाँ भवनमा संसद्को अधिवेशन कहिले बस्छ भन्ने कुनै टुंगो छैन। डोमको डिजाइन परिवर्तन हुँदा यसको व्ययभार राज्यलाई नै परेको छ। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘संसद् भवन बेलैमा बन्न नसक्नुमा सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई कडिकडाउ गर्न नसक्नु एउटा कारण हो। यसबाहेक समयमै डिपिआर (विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन) को पर्याप्त अध्ययन नहुनु, भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम तथा कठिनाइबारे पहिले नै आकलन नहुनु, परामर्शदातालाई पर्याप्त काम गर्न नदिनुले पनि भवन बेलैमा बन्न नसकेको हो।’ पटकपटक डिजाइन परिवर्तन हुनुले पनि काममा विलम्ब भएको छ।

२०८० फागुनमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भेरिएसन अर्डर (भिओ) प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि संसद् भवन बनाउन ५६ करोड रूपैयाँ थप खर्च लाग्ने भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ असोज १ गते नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास गरेका थिए। अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री छन्। सरकारले २०६४ सालदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद् बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ ।