सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले रेशमलाल चौधरीबाहेक कुनै गुमनाम व्यक्तिका लागि पत्र लगेका भए तुरुन्तै थाहा हुन्थ्यो? धेरैले यो प्रश्न उठाएका छन्। यो प्रकरणपछि न्यायालयमाथिको जनआस्थामा आँच मात्रै आएको  छैन, सरकार, प्रहरी प्रमुखलगायतमाथि प्रश्नको तारो सोझिएको छ। बुधबारको घटनाले राज्य संयन्त्रको धज्जी उडाएको छ।

‘एउटा कर्मचारीले यतिसम्म गर्न सक्छ? अहिलेसम्म कति निर्दोषहरू जेलमा होलान्?’ भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा गरिएका छन्। दार्चुलामा जन्मेका विष्ट न्याय सेवाबाट सेवानिवृत्त हुन तीन वर्ष मात्रै बाँकी छ। न्याय सेवामा विवादित छबि बनाएका उनी अन्य अदालतमा टिक्न नसकेपछि सर्वोच्चमा तानिएका थिए। लामो समय शाखा अधिकृत रहेका विष्ट अर्को वर्ष बढुवा हुने लाइनमा थिए। बढुवा हुने बेलामा वरिष्ठ अधिकृतहरू सर्वोच्चमै रहने चलन छ।

सर्वोच्च अदालतमा पुराना कर्मचारीले उनलाई उपनाम दिएका रहेछन् ‘सन्की’। नुवाकोटमा स्रेस्तेदार बनेर गएका बेला विवादित बनेपछि उनलाई कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा पठाइएको थियो। तहसिलदार भएर कञ्चनपुरमा गएका बेला ‘लफडा’ गरेपछि उनी सर्वोच्चमा तानिएका थिए। सुरुमा उनलाई सर्वोच्चमा कुनै जिम्मेवारी दिइएको थिएन। त्यसपछि चिठीपत्र टिपोट शाखामा काम लगाइएको थियो। त्यसपछि इजलास हुँदै ५/६ महिनादेखि उनलाई मुद्दा शाखामा राखिएको थियो। उनले यतिसम्म गर्छन् भन्ने सर्वोच्चले हेक्का राख्न नसकेको एक कर्मचारी बताउँछन्।

उनका छोरा पनि सर्वोच्च अदालतमै अधिकृत छन्। प्रायःजसो बाउछोरासँगै कार्यालय आउजाउ गर्थे। बुधबार भने छिटो जानु छ भनेर उनी भक्तपुरस्थित घरबाट बिहान ८ बजे निस्केका थिए। उनी कार्यालयमा आएर फटाफट टाइप गरी पत्र बनाएर प्रहरीकहाँ पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार ‘जहाँ गयो त्यहाँ ‘उपद्रो’ गर्ने उनलाई सर्वोच्चमा त्यस्तो गर्न सक्दैनन् भनेर ल्याइएको थियो। उनले अरूले भनेको खासै मान्दैनथे। अनौठो खालका मान्छे हुन् उनी। उनले आफै सन्केर पत्र लेखेर लगेको स्रोतको दाबी छ।

एउटा शाखा अधिकृत, जो आफैंले सहीछाप गरेको पत्र बोकेर जाँदा प्रहरी प्रमुखले त्यसको सत्यता जाँच गरेनन्। सामान्यतयाः कार्यालय सहयोगी पत्र बुझाउन जान्छन्। चौधरीविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा पत्रको व्यहोरा पढेपछि त्यसको आधिकारिकता पत्ता लगाउनुपर्नेमा अदालतका कर्मचारीले गरेको गल्तीमा प्रहरीले थप लापरबाही गरेको देखिन्छ। अदालतको इजलासबाट आदेश गरेको बाहेक सम्बन्धित तहसिल शाखाका माध्यमबाट कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियागत व्यवस्था छ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार विष्ट कसैबाट निर्देशित भएजस्तो लाग्दैन। किनकि उनले कैलालीको टीकापुर घटनाबारे अदालतमा कुरा गरिरहन्थे। स्रोतका अनुसार उनी भनिरहन्थे, ‘त्यत्रा मान्छे मारिएको टीकापुर घटनामा संलग्न रेशम चौधरीलाई दिइएको आम माफीमा मलाई चित्त बुझेकै छैन।

सर्वोच्चले कैद सजाय तोकेपछि माफी मिनाहा दिएको मलाई मन परेको छैन। मेरो अन्डरमा भएको भए चौधरीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँथे।’ कञ्चनपुर बसेकाले उनले यस विषयमा केही महसुस गरेको कुरा व्यक्त गर्थे। ‘विष्ट फरक खालको व्यवहार गर्ने व्यक्ति हो, आफूलाई लागेको कुरो सामाजिक सञ्जालमा लेखिहाल्ने, भनिहाल्ने, अन्टसन्ट गर्ने। उनलाई खासै जिम्मेवारी दिन हुँदैनथ्यो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘उनले यतिसम्म गर्लान् भनेर कसैले सोचेनन्।’

ती कर्मचारीका अनुसार उनी विवादित व्यक्ति भए पनि सेवाग्राहीलाई खासै दुःख दिने व्यक्ति होइनन्, तर केही कानुन व्यवसायी र केही न्यायाधीशलाई भने देखिनसहने उनको बानी थियो।

‘चेन अफ कमान्ड’

कर्मचारी विभागीय प्रमुख मातहत रहन्छन्। तर एउटा शाखा अधिकृतले त्यस्तो पत्र सिधै लेख्न सक्ने हैसियत कसरी राख्यो ? यो प्रश्न पनि सर्वोच्च प्रशासनतिरै सोझिएको छ।

‘चेन अफ कमाण्ड पनि भएन। सिधै पत्र लेख्न सक्ने हैसियत कसरी राखे विष्टले ? कर्मचारीमा कसरी कन्ट्रोल हुँदो रहेछ? एउटा उदाहरण हो यो,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘कसैलाई परिपत्र गर्दा साथ माथिल्लो कर्मचारीको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। खै त यहाँ चेन अफ कमाण्ड?’

सर्वोच्च अदालतमा बुधबार बसेको आकस्मिक बैठकमा विष्टलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘टीकापुरमा रगतको आहाल बग्यो, त्यतिका प्रहरी मारिए। बच्चासहित त्यतिका मान्छे मरे। राष्ट्रपतिले रेशम चौधरीलाई माफी दिएको कुरा मलाई मन परेको थिएन। मलाई यो मान्छे चर्चित भएको मन परेन। मैले जानीजानी पत्र लेखेको हो।’

उनलाई कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताइएको छ। उनलाई सरकारी छाप, दस्तखत अनाधिकृत, दुरूपयोगमा मुद्दा चलाउने निश्चित छ। न्यायसेवा आयोगको सहमति लिएर सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था छ। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार अब उनको जागिर रहने सम्भावना देखिँदैन।

बुधबार नै किन?

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकीकरण हुनै लागेका बेला पूर्वसांसद एवं टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेका बेला राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भएर छुटेका चौधरी बुधबार पक्राउ परेपछि सञ्चार माध्यममा समाचार र सामाजिक सञ्जालमा धेरैका स्टाटस लेखिए। यदी त्यसरी कुनै गुमनाम व्यक्ति पक्राउ परेको भए कसैले पनि पत्तो पाउँदैनथे होला।

चौधरी के कारणले पक्राउ परे भन्नेतर्फ कोही लागेनन्। उनी पक्राउ परेको र कैद मिनाहा भैसकेको मुद्दालाई आधार मानेर प्रचार गरियो। तब मात्रै सर्वोच्च अदालतले जानकारी पायो। उनी थुनामुक्त भएपछि सर्वोच्चमा दर्ता भएको निवेदन विचाराधीन भएकै बेला यस्तो कसरी भयो भन्ने। अनधिकृत रूपमा सर्वोच्चको लेटरप्याड, छाप र आफ्नो पदको दुरूपयोग आफंै पत्र बोकेर विष्ट प्रहरीमा पुगेका थिए।

२०७२ साल भदौ २७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो। चौधरीलाई त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त मानी मुद्दा दर्ता भै ठहर भएको थियो। सरकारले २०८० सालको गणतन्त्र दिवस (जेठ १५) को बहानामा टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय ठहर भएका चौधरीलगायतलाई राष्ट्रपतिद्वारा माफी मिनाहा भएको थियो।

सरकारले दिएको माफी मिनाहाका विषयमा यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भैसकेको छ। त्यो रिट निवेदन विचाराधीन रहेको छ। यही फैसलालाई आधार मानेर राष्ट्रपतिद्वारा गरेको माफी मिनाहा सर्वोच्चले खारेज गरेको खण्डमा चौधरी फेरि जेल जानसक्ने सम्भावना बाँकी नै छ।

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद ठहर गरेको एक साता दिन नबित्दै सरकारले चौधरीलाई माफी दिएको थियो। जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले गरेको जन्मकैद फैसलाअनुसार चौधरी २०९४ साल फागुन १३ सम्म थुनामा रहनुपर्ने थियो।

 कानुनी व्यवस्थालाई मिचेर सरकारले चौधरीलाई १४ वर्षअगाडि नै माफी दिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलालाई उद्धृत गर्दै चौधरीलाई पक्राउ गर्नु भन्दै सर्वोच्च अदालतको छाप र आफ्नै हस्ताक्षरमा विष्टले पत्र प्रहरीलाई बुझाएका थिए। लगत्तै प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि विष्ट चर्चित बनेका थिए।