सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमै अड्काउने दाउमा सरकार देखिएको छ। गत वैशाख १० गते बसेको समितिको बैठकले सहमति हुन बाँकी विषयमा आआफ्नो दलसँग छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने गरी अर्को बैठक बोलाउने सहमति गरेको थियो। बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित छ।

तर ६ दिन बितिसक्दा पनि नमिलेका विषयमा सहमति जुट्न नसकेको समितिले जनाएको छ। मुख्यगरी सरकार नै केही विषयमा सहमति गर्न नखोजेपछि समितिलाई विधेयक पारित गर्न चुनौती बनेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले वैशाख २० गतेसम्म सरकारले सहमति नदिएमा अन्य दलहरूका नेतासँग छलफल गरेर समितिबाट विधेयक पारित गराउने बताए।

उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको बताए। कर्मचारी तर्फबाट विधेयक पारित गर्न समितिमा दबाब परेकाले अब सरकारले रोकेर विधेयक समितिमा नरोकिने उनको भनाइ छ।

विधेयक पारित भएपछि कर्मचारीको अवकाश उमेर हद पहिलो वर्ष ५९ र दोस्रो वर्ष ६० राख्नुपर्ने सरकारबाट समितिमा दबाब आएको छ। तर, निजामती विधेयक पारित गर्दाको वर्ष कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ वर्ष, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० पुर्‍याउन दिलेन्द्रप्रसाद बडु संयोजक रहेको उपसमितिले सहमति जुटाएको छ। यसमा समिति पनि सहमत नजिक छ। विधेयक पारित गर्नासाथ अवकाश उमेर ५९ राख्ने हो भने ६ हजार ४२२ जना कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नका लागि एक वर्ष रोकिने लोकसेवा आयोगले समितिलाई जानकारी गराएको छ।

केही निश्चित व्यक्तिलाई राख्न अवकाश उमेर हद ५९ वर्ष कायम गर्दा एक वर्ष ६ हजारभन्दा बढीको भविष्यमाथि खेलवाड हुने हुँदा विधेयक पारित भएको पहिलो वर्ष ५८ नै राख्न उपयुक्त हुने लोकसेवा आयोगको तर्कमा समिति पनि सकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था आएको समिति सभापति खतिवडाले बताए।

अर्कोतर्फ अवकाश पाएका उच्च पदस्थ कर्मचारीले निश्चित समयसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा सबै सहमति भए पनि कति वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने भन्ने विषय अझै अन्योल रहेको छ। समितिमा एक वर्ष वा दुई वर्ष राख्ने विषयमा विवाद छ। सरकारले पनि समितिमा फरकफरक मन्त्री पठाएर फरक फरक प्रस्ताव राखेको छ।

निजामती विधेयकमा मुख्य गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्दछ। मन्त्री राजकुमार गुप्ता मुलुक बाहिर भएका बेला कहिले रक्षमन्त्री मानवीर राई, कहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल समितिमा उपस्थित भएको समितिका ती सदस्यले बताए। उनीहरूले अवकाश पाएका कर्मचारीलाई कसैले एक वर्षसम्म, कसैले डेढ वर्षसम्म र कसैले दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुत्ति लिन नपाउने व्यवस्था राख्न भनेकाले सरकारले अन्योल सृजना गरिरहेको उनको आरोप छ।

समितिले अन्तर प्रदेश सरुवा र राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नासु)को बढुवाको विषयमा सहमति जुटाउन सकेको छैन। भेटनरीमा आठौँ तह राख्ने प्रस्ताव, अतिरिक्त सचिव राख्दा कहाँ र कति संख्यामा राख्ने, मातृत्व विशेष बिदा, कम्प्युटर अपरेटर कुन सेवामालगायत विषयमा पनि समितिले अन्तिम टुङ्गो लगाएको छैन।

निजामती सेवामा २०६५ सालदेखि २०८० सालसम्म खुला र आरक्षण कोटामा ६१ हजार ७५५ जनाको पदपूर्ति भएको लोकसेवा आयोगको २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा यस अवधिमा समावेशी ३६ हजार ५३७ र खुलातर्फ २५ हजार २१८ गरी ६१ हजार ७५५ पदपूर्ति भएको देखिन्छ। त्यसैले एक वर्षमा औसतमा ६ हजार ४२२ कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।

अहिले सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीको संख्या एक लाख ५० हजार छ। त्यो संख्यालाई नयाँ विधेयकमा घटाउँदै लैजाने गरी व्यवस्था गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। लोकसेवा आयोगले संघमा ३२ हजार प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारी मात्र राख्न सुझाव दिएको छ। जसमा ९९ हजार कर्मचारी मात्र आवश्यक भएको सुझाव लोकसेवाको छ। समिति यसअनुसार अघि बढ्न खोज्दा सरकारले कर्मचारी घटाउने विषयमा आनाकानी गरेको समितिका सदस्यको भनाइ छ।

संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु भएकाले यस अधिवेशनको सुरुमा यो विधेयक समितिबाट पारित गरी सदनमा प्रवेश गराउन अब समितिले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले साथ देलान् भन्ने कर्मचारीले अपेक्षा राखेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद्ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन्। मंगलबारको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिक रूपमा कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएको बताए।

देशमा शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सहकारीपीडित सबै सडक आन्दोलनमा रहँदा पनि सरकार रमिते बनिरहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन्। सरकार आफ्ना अक्षमता लुकाउन सबै कुरा प्रतिपक्षीमाथि दोष थुपारेर बसे पनि अब सब कुरा बाहिर आएकाले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसैगरी, कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले इस्लामिक अतिवादी संगठन लस्कर ए तोयवा समर्थित आरटीएफलाई नेपालमा प्रतिबन्ध घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। संसद्मा अन्य सांसदहरूले आन्दोलनरत शिक्षकका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। एमाले सांसद ठाकुर गैरेले शिक्षकका माग जायज भए पनि सरकार ढाल्ने गरी प्रस्तुत भएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका थिए।