‘पूर्वाधार त पहाडका गाउँगाउँ पुर्‍यायौं। हरेक वडासम्मै सडक पुगेको छ। अन्य संरचना पनि राम्रै बनिरहेका छन्’, आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अछाम– २ का प्रतिनिधिसभा सांसद पुष्पबहादुर शाह दुखेसो पोख्दै थिए, ‘तर मान्छे तराई झरे, सहर पसे।’

कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगद्वारा आयोजित थियो। कार्यक्रममा मूलतः आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि सुझाव संकलन र प्रदेशको विकासका थप आयोजनाका लागि संघीय सरकारसँग ‘लबिङ’ जुटाउने उद्देश्यले आयोजित थियो।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको उपस्थितिमा गरिएको यो कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी पनि सम्मिलित थिए।

यस्तै सुदूरपश्चिमबाट चुनिएका संघीय सांसद, प्रदेश सरकारका वर्तमान एवं पूर्वमन्त्री/मुख्यमन्त्रीहरू, प्रदेश सांसद, नीति तथा योजना आयोगका वर्तमान एवं पूर्वपदाधिकारी पनि कार्यक्रममा आमन्त्रित थिए।

यही कार्यक्रममा अछामबाट निर्वाचित सांसद शाहले पहाडका रित्ता बस्तीको चिन्ता सुनाएका हुन् तर यो चिन्ता त्यसपछि शाहको मात्रै रहेन।

‘पहाडका बस्तीको त अब के कुरा गर्नु ! सबै रित्तिइसके’, पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका सांसद वीरबहादुर बलायर सुनिए, ‘अब पनि त्यहाँ केही आशलाग्दो गेमचेन्जर प्रयास गर्ने होइन भने सकिन्छ।’

परराष्ट्रमन्त्री देउवा पनि रित्तिँदै गएको पहाडबारे चिन्तित सुनिइन्। ‘पहाड रित्तिँदा हाम्रा सम्भावित अवसर पनि खेर गइरहेका छन्’, उनले भनिन्, ‘कैयौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन पुगेको छ। त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव अकल्पनीय छ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले बसाइसराइँका कारण संस्कृति, ऐतिहासिकता, मौलिक भेषभूषासँग जोडिएका पहिचान लोप हुँदै जाँदा त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने अवसर पनि गुमाइरहेको टिप्पणी गरे।

समाधानमा अलमल

उसो त रित्तिँदो पहाड सुदूरपश्चिमको आम चिन्ता हो। पहाडी बस्तीहरू दिनप्रतिदिन खाली हुँदै गइरहेका छन्। पहाडका गाउँ मात्रै होइन, सहर पनि मृतोन्मुख छन्।

यही परिपे्रक्ष्यमै सांसद–मन्त्रीका चिन्ता सुनिएका हुन् तर यसको समाधान के हुन्छ भन्छन्, ‘कर्णाली परियोजना बनाउने भनेर उहिल्यै इन्जिनियर पढ्न पठाइन्थ्यो, अहिले सुनिनै छाड्यो। पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती अहिलेसम्म अलपत्र छन्।

महाकाली सिँचाइ, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना लक्ष्यअनुरूप सकिएकै छैनन्। सडक त अघि नै बढ्दैनन्।’

पश्चिम सेतीजतिको एउटा आयोजना मात्रै बनिदिने हो भने पहाडको चहलपहल बढ्ने र त्यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी, अर्थतन्त्रले प्रदेशलाई निकै टेवा पुर्‍याउने पूर्वमन्त्री बलायरले तर्क गरे। यस्तै तराईका जिल्लामा चाक्लाबन्दी गरेर मास एग्रिकल्चरमा जानुपर्ने पनि प्रस्ताव गरे।

उद्योगमन्त्री भण्डारीले सुदूरपश्चिममा कृषिको आधुनिकीकरण, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न तत्काल आवश्यक रहेको बताए। ‘यसका लागि राज्यको बजेटले पुग्दैन। भएको बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘यसैले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरेर कसरी जाने भन्ने विषय अबको नीतिमा समेटिनुपर्छ।’

पूर्व ऊर्जा सचिव एवं नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले ठुला ऊर्जाका आयोजना निर्माण, प्रसारण करिडोर अगाडि बढ्ने अवस्थामा भए पनि राजनीतिक स्तरबाट पर्याप्त सहजीकरण नभइरहेको बताए।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि प्रदेश सरकार खुलस्त छलफल, बहस र प्रयासबाट अघि बढ्न चाहेको सुनाए। ‘हामी सबैको स्वार्थ सुदूरपश्चिमको विकास हो। यसका लागि हामी सबै आआफ्नो स्थानमा जिम्मेवारीमै छौं’, उनले भने, ‘यसर्थ घर निर्माण गर्न सबैको सहयोग चाहिन्छ।’

प्रदेश सरकारले असोजमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न गइरहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि पनि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे।