करिब एक महिनादेखि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकलाई सत्ताभित्र र सत्ताबाहिरका राजनीतक दलहरूले खुलेर समर्थन गर्दा विगतमा गरिएका सहमतिबारे भने उनीहरू मौन देखिएका छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आन्दोलनरत शिक्षकका मागलाई समर्थन गरिरहँदा आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारका पालामा शिक्षकसँग भएका सहमति किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् भनेर जवाफ दिन सकेका छैनन्। २०७५ सालमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल थिए। उनले शिक्षकसँग ३० बुँदे सहमति गरेका थिए। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए।

सात वर्षदेखि शिक्षकहरूले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर उनीहरूका मागप्रति कोही पनि दल संवेदनशील भएको पाइँदैन। यो अवधिमा सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालय समालेको नेकपा माओवादी नै शिक्षकहरूका मागप्रति उदासीन देखिन्छ।

 माओवादी केन्द्रका पोखरेल र देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री भएका बेलामा शिक्षकसँग भएका सहमति कार्यान्वयन भएका छैनन्। पौडेल शिक्षामन्त्री हुँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। अहिलेको आन्दोलनलाई बढी नै राजनीतिक रूप दिन माओवादी केन्द्रको उच्च नेतृत्व र कांग्रेसभित्रको एउटा खेमा लागिपरेका छन्। २०७८ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षामन्त्री पौडेल थिए।

२०७८ मा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकसँग ५१ बुँदे सहमति गरेको थियो।ती सरकारले सहमति त गरे तर कार्यान्वयनमा चासो दिएनन् र समस्या फेरि अहिले आएर बल्झिएको हो। २०८० सालमा शिक्षकसँग ६ बुँदे सहमति हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाल र शिक्षामन्त्री अशोक राई थिए। दाहाललाई आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको सहमति र त्यसअघि गरिएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने अवसर थियो तर उनले त्यसतर्फ चासो दिएनन्।

२०८० असोज ६ गते भएको सम्झौतापछि पनि दाहाल सरकार १० महिना चलेको थियो। तर उनको प्राथमितामा शिक्षकसँग भएका सम्झौता परेनन्। दाहालको पालामा शिक्षकको मर्यादा कायम गर्ने, शिक्षा विधेयक संशोधन गर्न सहजीकरण गर्ने, शिक्षकमाथि विभागीय कारबाहीको प्रस्तावित व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशत स्थायी हुने, शिक्षकको सरुवा व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा हुने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावक मात्र रहने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट हुने विषयमा सहमति भएको थियो।

त्यस्तै शिक्षक सेवा प्रवेश उमेर हद ४० वर्ष तोक्ने, दुर्गम, महंगी भत्ता दिने, न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने र सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, निजी विद्यालय शिक्षकको अभिलेख सरकारी निकायमा राख्ने, शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने, १० वर्षमा आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्नेलगायत विषयमा पनि शिक्षकसँग सहमति भएको थियो। तर दाहालले सहमति कार्यान्वयनमा लैजान पहल गरेनन्।  

तर अहिले उनै दाहालले सरकारी स्कुलमा पढ्ने ६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्यप्रति ख्याल नगरी शिक्षकलाई सडक आन्दोलनमा उकासिरहेका छन्। ‘जबसम्म तपाईंहरूको माग पूरा हुँदैन, तपाईंहरू सडक नछोड्नुहोस्,’ गत आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेवा मुक्ति मोर्चाको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘कहिले सिठी बजाउनुहोस्, के गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, हामी तपाईंहरूको साथमा छौं।’ जसले शिक्षक आन्दोलनमा राजनीतिकरण भएको आभासा दिलाएको छ।  

२०७८ फागुन १ मा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको कार्यकक्षमा भएको सहमति पनि त्यही प्रकारको थियो। उनले महासंघले उठाएका माग पूरा गरी कानुनसम्मत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

त्यतिबेला शिक्षक महासंघले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको नाम परिवर्तन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने, एकपटक आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमनुसार शिक्षक सेवा आयोगमार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तिरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिनुपर्ने, द्वन्द्वपीडित, पेसागत आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा छानबिन समति वा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, महिला शिक्षकको प्रसूति बिदा ६ महिना कायम गरी उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्नेलगायत माग राखेको थियो। मन्त्रालयले ती माग कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता गरेको थियो।

त्यसैगरी गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री भएका बेला शिक्षक महासंघसँग ग्रेड वृद्धि, मर्यादाक्रम निर्धारण, दुर्गम भत्ता, अस्थायी शिक्षकलाई शतप्रतिशत सेवाअवधि गणना गरी बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी गराउने, द्वन्दपीडित शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्ने, प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्नेलगायत ३० बुँदे सहमति भएको थियो।

शिक्षक महासंघको पटकपटकको आन्दोलन र सरकारले महासंघसँग गरेको सहमतिकै कारण अहिले शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल भैरहेको छ। अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदले १६५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सरकारले गरेको सहमतिका आधारमा सत्तापक्षका सांसदले राखेका संशोधनमा २५ वटा बुँदा छन्।

यस्तो अवस्थामा शिक्षक महासंघ करिब एक महिनादेखि सडकमा आन्दोलनमा छ। वार्ताबाट पनि समस्याको समाधान खोज्न महासंघले आनाकानी गरिरहेको छ। शिक्षक सेवाबाट एक वर्षपछि अवकाश हुन लागेका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले देशभरका शिक्षकलाई काठमाडौं बोलाएर आन्दोलनमा उतारेका छन्। काठमाडौं आएर महिना दिनसम्म आन्दोलन गर्दा कतिपय शिक्षक आर्थिक रूपमा अप्ठेरोमा परेका छन्। तर पनि सरकार र महासंघबीच समन्वय अभाव देखिएको छ।