टपेन्द्र कार्की/वसन्त खड्का

गणतन्त्र स्थापनापछिको एक दशकमा नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मारेको छ।

परिवर्तित व्यवस्था अनुकूल आफूलाई रूपान्तरण गर्दै लगेको नेपाली प्रहरीले अपराध अनुसन्धानलाई व्यवस्थित गर्न प्रविधिको प्रयोग गरेको छ।

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी संघीय संरचनामा गइसकेको छ । चार वर्षअघि प्रहरी कार्यालयमा ‘पेपरलेस’ बनाउने अभियान नै सञ्चालन गरेको भए पनि त्यसले केन्द्रका केही कार्यालयमा प्रभाव पारेको थियो । तर, सबै स्थानमा लागू हुन सकेन।

प्रहरीले अपराधिक सूचना प्रणाली (क्रिमिनल इन्टेलिजेन्स सिस्टम)लाई प्रभावकारी बनाउनका लागि त्रिवर्षीय क्राइम एक्सन प्लान (सिएपी) स्वीकृत गरी काम अघि बढाएको छ। यसबाट अपराधिक जोखिम न्युनीकरण, अपराध रोकथाम तथा प्रमाणमुखी अपराध अनुसन्धान पद्यति विकासको लक्ष्य पूरा हुने प्रहरीको अपेक्षा छ । प्रहरीको त्रिवर्षीय क्राइम एक्सन प्लान मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७१ मा स्वीकृत भइसकेपछि अपराध नियन्त्रणको सिलसिलामा प्रहरीले प्रविधिको प्रयोगलाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ ।

पहिलो योजनाको समयावधि सकिन लागेकाले दोस्रो अवधिको एक्सन प्लान समेत गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीभित्र अपराध अनुसन्धान गर्ने कर्मचारीलाई वस्तुपरक मार्ग निर्देशन गर्न तथा अपराध अनुसन्धानलाई व्यावसायिक बनाउन अपराध अनुसन्धान निर्देशिका २०७१ जारी भइसकेको छ।

अपराध नियन्त्रणका लागि दुई सय ६ युनिटमार्फत् मुद्दा दर्ता तथा अपराध अनुसन्धानको काम भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) मनोज न्यौपाने बताउँछन् ।

विगतमा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन निवेदकले स्थानीय प्रहरी कार्यालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले क्राइम रेकर्ड सिस्टमबाट प्रमाणित गरी छोटो अवधिमै चारित्रिक प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ।

अहिले महानगरीय प्रहरी कार्यालयको अतिरिक्त गौशाला वृत्त र कालिमाटी वृत्तबाट पनि चारित्रिक प्रमाणपत्र लिने व्यवस्था गरिएको छ।

महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराधका गतिविधि बढ्दै गएपछि प्रहरीले यसलाई रोक्नका लागि २०६५ मा अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय गठन गरेको छ । प्रहरीले देशभरका दुई सय २६ कार्यालयबाट यस सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ।

भूकम्पपछि प्रहरीले चेलिबेटी तथा बालबालिका बेचबिखन बढ्न सक्ने भन्दै राष्ट्रिय राजमार्गका १० स्थानमा निगरानी केन्द्र र २० सीमानाकामा चेक प्वाइन्ट गठन गरेको छ । अपराध अनुसन्धान समूहलाई विशिष्टीकृत बनाउन नेपाल प्रहरीको कूल ७२ हजार सात सय जनशक्तिमध्ये अपराध अनुसन्धानका लागि विभिन्न दर्जामा चार हजार १८ दरबन्दीमा सात सय ३५ काजमा थप गर्दै चार हजार सात सय ५३ जना (६.५३ प्रतिशत) जनशक्ति परिचालन गरिरहेको छ।

प्रहरीले इन्टरपोलबाट रेड कर्नर नोटिस र एल्लो नोटिस जारी भएका व्यक्तिहरूको पासपोर्ट विवरण अध्यागमन र राहदानी विभागको समन्वयमा ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने काम सुरु गरिसकेको छ । लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो काठमाडौको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन २४ सै घन्टा, सातै दिन सञ्चालन हुने गरी डेस्कको स्थापना गरिएको छ । यसले इन्टरपोलका एक सय ९२ सदस्य राष्ट्रसँग सहकार्य गर्दै आएको छ।

सीमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संदिग्ध व्यक्तिको पहिचान र फर्जी राहदानी एवं कागजपत्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सन् २०१२ नोभेम्बरदेखि इन्टरपोल महासचिवालयद्वारा प्रदान गरिएको माइन्ड डिभाइसको प्रयोग भइरहेको छ । यसले संदिग्ध व्यक्ति पक्राउ र हराएका राहदानी काजगपत्रको गलत प्रयोग हुने काम नियन्त्रण भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोको अनुरोधमा हालसम्म दुई विदेशी र १८ नेपाली गरी २० जनाविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गरिएकोमा चार जनालाई डिपोर्ट गरिएको छ भने ११ जनालाई विदेशबाट नेपाल ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ । पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) नवराज ढकाल १० वर्षअघिको तुलनामा नेपाल प्रहरीले प्रविधिमा फड्को मारेको दाबी गर्छन् । ‘यस अवधिमा टोलफ्री नम्बर, प्रहरीको कल साइन प्रविधि, बेवसाइडको व्यवस्थित प्रयोग ल्याब, पोलिग्राफ टेस्ट, विश्व्यापी इन्टरनेटको पहुँच, स्याटेलाइट युनिटको स्थापना जस्ता काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘अपराध अनुसन्धानका लागि अन्य देशका प्रहरीको तुलनामा नेपाल प्रहरी प्रविधिगत हिसाबले कमजोर होला । तर, नेपाल प्रहरीले पाएको स्रोत साधन अनुसार उत्कृष्ट कार्य गरिरहेको छ।’

प्रहरीले सिआइसियु (क्राइम इन्फरमेसन कलेक्सन युनिट) स्थापना गरी विदेश तथा स्वदेशका विभिन्न स्थानहरूबाट टेलिफोन, टोल फ्रि नम्बर र इमेलबाट गुनासा संकलन तथा व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । अपराधिक सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत अपराध अनुसन्धान निर्देशनालय स्थापनाका लागि ४० जिल्लासम्म सूचना सञ्जाल विस्तार गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

त्यस्तै क्षेत्रीय अनुसन्धान टोली (आरआइटी) र अञ्चलस्तरीय अनुसन्धान टिम (जेडआइटी) स्थापना गरी काम अघि बढेको छ । २०६९ मा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो नामाकरण गरी सात वटा स्याटेलाइट युनिटको स्थापना गरी काम भइरहेको छ । अपराधिक सूचना व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरीको वेबसाइडमार्फत् अपराध तथ्यांक तथा आवश्यक सूचना सार्वजनिक हुने गरेका छन्।

अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग
नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । प्रहरीले अपराधमा सबुत परीक्षणलाई थप वैज्ञानिक बनाउन डिएनए ल्याबको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ । त्यस्तै लागूऔषध परीक्षणका लागि ग्यास क्रोमाटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमिटर (जिसिएमएस), हाइ प्रेसर थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी (एचपिटिएलसी), युभी–स्पेक्ट्रोफोटोमिटर, एफटीआइआर उपकरण जडान गरेको छ।

दश लाख फिंगर प्रिन्ट भण्डार गर्न सक्ने एएफआइए (अटोमेटिड फिंगर प्रिन्ट आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम) जडान गरी ३४ वटा मुद्दा हेर्ने इकाइमा लाइभ फिंगर प्रिन्ट इन्रोलमेन्ट स्टेसन जडान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले हाल धरानमा क्षेत्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा पनि ल्याइसकेको छ।

मिसिल अभिलेख र अभियोजन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न नेपाल प्रहरीका मुद्दा दायर गर्ने दुई सय ६ इकाइमा मिसिलको विद्युतीय अभिलेखीकरण (केस फाइल डिजिटलाइजेसन) सफ्टवेर चरणवद्धरूपमा सञ्चालन गरी ५६ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाँच वटा महानगरीय प्रहरी वृत्त, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा लागूऔषध ब्युरो समेत गरी ६३ प्रहरी कार्यालयमा सफ्टवेर पूर्णरूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । थप पाँच कार्यालयमा यही महिनादेखि विद्युतीय अभिलेखिकरण सुरु भइसकेको छ।

केन्द्रीय आपराधिक अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रहरीले सिआरएस डाटा इन्ट्री गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै हाल पाँच प्रदेश, ५८ जिल्ला र उपत्यकाका आठ वटा युनिटमा समेत गरी ७१ कार्यालयमा सिआरएस सफ्टवेर इन्स्ट्रल गरेर काम सुरु गरेको छ । आपराधिक सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने नीति अनुसार छुटेका एक लाखभन्दा बढी मुद्दालाई सेन्टर क्रिमिनल डाटाबेसमा समावेशका लागि २७/५४ परियोजना सञ्चालन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

०७२ मंसिर २४ देखि डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबको स्थापना गरी घटनास्थलमा प्राप्त भएका डिजिटल इभिडेन्स परीक्षण गरी प्रमाण तथा परीक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित कार्यालयलाई पठाउने काम प्रहरीले सुरु गरेको छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, ट्विटर, याहु लगायतबाट हुने साइबर अपराधको परीक्षण सुरुवात गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

०७१ असारबाट साइबर क्राइम कोर्डिनेसन  सेल (सि–४) शाखा स्थापना गरी ७४ जिल्लाका सिडिआर कन्ट्रयाक पर्सन, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाका फोकल पर्सनसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने व्यवस्था गरेको छ । अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा ७४ जिल्लामा माग अनुसार अप्रेसनल डाटा आदानप्रदान तथा अप्रेसनमा खटिएको प्रहरीलाई २४ सै घन्टा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही अभियुक्तको लोकेसन पत्ता लगाउने प्रविधि सुरु भएको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । पहिचान नभएका शवलाई  सफ्टवेरको माध्यमबाट अभिलेख राख्न सुरु गरिएको छ भने हराएका मानिसको पनि सफ्टवेयर निर्माण गरी अभिलेख राख्ने कार्य सुरु भएको छ।

त्यस्तै प्रहरीको खोजीमा रहेका, हराएका, चोरी भएका र फेला परेका वस्तुको जानकारी दिनका लागि समेत सफ्वेयर निर्माणको काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति अनुसार नेपाल प्रहरीको मातहतमा डाटा सेन्टर स्थापना भइसकेको छ।

अपराध अनुसन्धानको आवश्यकता र सम्पत्ति शुद्धीकरण रणनीतिको योजना अनुसार सुरक्षित तथा व्यवस्थित अभिलेख भण्डारका लागि आधार तयार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अपराध अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पोलिग्राफ निर्देशिका २०७० जारी गरी केन्द्रीय पोलिग्राफ शाखाको स्थापना गरी काम सुरु भइसकेको छ । हाल कुल २९ पोलिग्राफ परीक्षक उत्पादन गरिएको र देश भरका ९ कार्यालयहरुमा पोलिग्राफ परीक्षणको लागि कक्ष तयार गरी पोलिग्राफ परीक्षणको काम समेत भइरहेको प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७५ ०६:१४ शनिबार