सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गर्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत उपसमितिले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनका केही विषय विरुद्धमा सरकारका अधिकारीहरू नै प्रस्तुत भएका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको चैत २० गतेको बैठकमा उपसमिति संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यस प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिले सहमति गरेका विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

समितिले कर्मचारी कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने निर्णय गरेको छैन भने भेटेरेनरीको डाक्टरलाई आठौं तहमा राख्ने कि नराख्ने विषयमा पनि निर्णय गरेको छैन। कर्मचारी अवकाश भएपछिको कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्न उपसमितिले सहमति गरे पनि त्यसमा समितिमा सहमति हुन बाँकी छ।

वरिष्ठ सहसचिवलाई अतिरिक्त सचिव बनाउने विषयमा समितिमा उपस्थित सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अनावश्यक आर्थिक भार थप गर्ने भन्दै असहमति जनाएका छन्।

यता समितिको बैठकमा विभिन्न ट्रेड युनियनसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूले राज्य व्यवस्था समितिमा घेराउ नै गरेका थिए। उनीहरूले ११ बुँदे माग समेटिएको ज्ञापनपत्रसमेत समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई बुझाएका छन्। उनीहरूले दलीय ट्रेड युनियन खारेज नगर्न माग गरेका छन्।

समितिले मुख्य सचिव अर्याल र अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई समितिमा बोलाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव उपाध्यायले निजामती सेवा युवाहरूलाई रोजगारी दिने बजार नभएको बताएका छन्। निजामती सेवामा प्रस्तावित ६० वर्षे अवकाशको उमेर एकै पटक लागु गर्नुपर्ने बताए। उपसमितिले कर्मचारीको उमेर ऐन लागु भएको वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० पुर्‍याउन सहमति गरेको छ।

निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले एक वर्ष अवधिमा कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन पाउने छैन भन्ने उपसमितिको प्रतिवेदन उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपालको संविधान बमोजिम न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्त पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सङ्घीय निजामतीभित्र राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत सिनियर सहसचिव (अतिरिक्त सचिव) अधिकृत तेह्रौं तह, सचिव अधिकृत चौधौं तह, मुख्य सचिव अधिकृत पन्ध्रौं तह रहने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो पटक अधिकृत तेह्रौं तहको दरबन्दी कायम गर्दा नेपाल सरकारले यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र सो तहको दरबन्दी रहने निकाय यकिन गरी दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (मुख्य सचिव) अन्तर्गत अधिकृत पन्ध्रौं तहका कर्मचारीको दुई वर्ष र विशिष्ट श्रेणी (सचिव) अधिकृत चौधौं तहको कर्मचारीको चार वर्ष सेवा अवधि कायम गरिएको छ। यसअघि मुख्य सचिवको तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष कार्यकाल थियो। विशिष्ट श्रेणी (अतिरिक्त सचिव) तेह्रौं तहमा सिनियर सहसचिवलाई राखिने भएकाले सेवा अवधि तोकिएको छैन।

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) लाई सातौं तह निर्धारण गरिएको छ। यसको पदपूर्तिका लागि ६० प्रतिशत खुला, अन्तर तह प्रतियोगिताद्वारा १० प्रतिशत, बढुवाद्वारा ३० प्रतिशत कायम गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा शाखा अधिकृतमा ६५ प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तर तह र २५ प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको थियो।

यसैगरी, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) लाई अधिकृत एघारौं तह निर्धारण गरिएको छ। यसमा खुला प्रतियोगिताबाट कुनै पनि कर्मचारी छनोट गरिने छैन भने अन्तर तह प्रतियोगिताबाट १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। भने बढुवाबाट ८५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा खुला प्रतियोगितामा १० प्रतिशत, अन्तर तह प्रतियोगितामा १० प्रतिशत र बढुवामा ८० प्रतिशत कायम गरिएको थियो।

सहायक पाँचौं तहको कम्प्युटर अपरेटर पदमा बहाल रहेको वा सो पदमा अधिकृत छैटौं तहमा तह बढुवा भएको निजामती कर्मचारीले तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको र बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि पूरा गरेको भएमा नेपाल प्रशासन सेवाको तोकिएबमोजिमको समूहको अधिकृत सातौं तहको पदमा हुने बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने छैन। विधेयकले पाउने गरी प्रस्ताव गरेको थियो।

निजामती सेवा प्रवेशका लागि पुरुषको उमेर ३५ र महिलाको उमेर ३९ वर्ष कायम गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा पुरुषको उमेर ३२ वर्ष र महिलाको उमेर ३७ वर्ष उल्लेख गरिएको थियो। सङ्घीय निजामती सेवाभित्र संसद् सचिवालयसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिमको सेवालाई राखिएको छ।

उपसचिव सम्मको कर्मचारीमा वर्षमा एक पटक तालिकाअनुसार सरुवा गरिनेछ। जसमा क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यकालमा कार्यरत कर्मचारीलाई घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा, घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई ग वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा, ग वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा, ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा सरुवा गरिनेछ।

प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बन हुने कसुरबाहेक अन्य कसुरसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर भएकोमा सम्बन्धित अदालतबाट त्यस्तो निजामती कर्मचारी धरौटी, जमानत वा साधारण तारिखमा छुटेमा निज निलम्बनमा नरहने व्यवस्था गरिएको छ।

निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण प्राप्त गरेका व्यक्ति राज्यको कुनै लाभको पदमा नियुक्त भएमा सो अवधिभर निजले उक्त पदको मासिक तलब सुविधा वा निवृत्तिभरण मध्ये एक मात्र छनोट गरी लिनुपर्नेछ। कसैले सुविधा लिएको पाइएमा त्यसरी लिएको सुविधा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यवस्था गरिएको छ।