संसद्मा छलफलकै क्रममा रहेको ‘जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पारित नहुँदै हिउँदे अधिवेशन मंगलबार सकिएको छ। मंगलबार अधिवेशन सक्नुअघि नै हतारहतार पारित गर्ने सरकारको तयारी हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्य दीपक बोहोराको निधनका कारण शोक प्रस्तावबाहेक अरू काम संसद्बाट हुन पाएनन्।  

सरकारका अनुसार यो विधेयक जलस्रोत क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी भइरहेको कानुन परिमार्जित, संशोधितसहितजलस्रोत विधेयक ल्याइएको हो। विज्ञहरूले भने यो विधेयकमा केही प्रावधान आपत्तिजनक र राष्ट्रिय हितप्रतिकूल छन्। संशोधन प्रस्ताव परे पनि यसलाई परिमार्जन गरिएको छैन।

यो विधेयकमा राखिएका कतिपय विषयले जलस्रोतको अधिकारमा थप द्वन्द्व निम्तन सक्ने देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन्। जस्तै विधेयकमा राखिएको दफा २ को उपदफा २ (क) मा ‘...जलस्रोतको निजी हितमा उपयोग गर्न र सुमदायले परम्परादेखि सामूहिक हितमा उपयोग भइरहेको जलस्रोत उपयोगको अग्राधिकार क्रमशः सम्बन्धित व्यक्ति र समुदायमा रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। ‘त्यस व्यवस्थाले अग्राधिकार स्थापित गरिएको छ। संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै पनि सार्वजनिक वा राष्ट्रको बृहत्तर हितका लागि प्रस्ताव हुने जलस्रोत विकास सम्बन्धी आयोजनामा निकै अवरोध हुने वा द्वन्द्व निम्त्याउने देखिन्छ’ उनले भने।

त्यसैगरी दफा ७ (२ ख) मा जल तथा ऊर्जा आयोगमा उपाध्यक्षमा ‘जलस्रोत वा ऊर्जा इञ्जिनियरिङ, जलस्रोत व्यवस्थापन, वातावरण वा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धी विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषयको सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा तेह्र वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना’ हुने प्रावधान राखिएको छ। विधेयकमा राखिएको हेर्दा उपाध्यक्ष पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने देखिन्छ। कुनै पनि दलको मन्त्री फेरिँदा उता पनि परिवर्तन हुने सम्भावना रहेकाले काममा असर पर्न सक्ने भन्दै त्यो व्यवस्था हटाउन उपाध्यायको सुझाव छ। उपाध्यक्षमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिव राखेमा सरकारलाई आर्थिक भारसमेत नपर्ने भन्दै संशोधन सुझाव दिएको बताए। त्यो व्यवस्था कायम रहे तोकिएको योग्यताभन्दा बढी अनुभव आयोगका सचिवकै हुन्छ। त्यसैले उपाध्यक्ष र सचिवबीच व्यक्तित्व टकराव हुन सक्ने हुँदा कार्य सम्पादनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने उपाध्यायले बताए ।

विधेयकको दफा ३० (१) मा अर्को विषय बाँधको निर्माण र सञ्चालनको लागि जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकलाई दिने उल्लेख छ। बाँध सम्बन्धी (बाँध र बाँध सञ्चालको परिभाषा मात्र रहेको) बाहेक कुनै प्रावधान नभएकाले यो प्रावधान असान्दर्भिक भनेका छन्।

बाँध वा जलाशययुक्त आयोजनाको रणनीतिक महŒव हुँदाहुँदा यस्ता आयोजना निर्माण सञ्चालन तथा सुरक्षामा सरकारले छुट्टै नीति र कानुन बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। किनभने बाँधको जीवनकाल सयौं वर्ष हुने हुँदा सञ्चालन र सुरक्षाको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा सरकारले आफैं लिनुपर्छ। ‘अन्यथा सुरक्षाको नाममा विदेशी सुरक्षाकर्मी बस्दा देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता कायम रहँदैन’, उनले भने, ‘यसै पनि कोसी, गण्डक र महाकालीको तीतो अनुभव हामीसित छ। जहाँ ब्यारेज सञ्चालनको नाममा सम्पूर्ण नियन्त्रण भारतीय फौजले लिएको छ।’

यी विषयलाई परिमार्जन गरेर मात्रै विधेयक पारित हुनुपर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तसमेत रहेका उपाध्यायको तर्क छ।