नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको विषयमा विपक्षी दलहरूले संसद अवरोध गरेर अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले आरोप लगाएका छन्।

बिहीबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र गइसकेको विषयलाई लिएर संसद अवरोध गर्नु संविधान विपरीत रहेको बताए। ‘प्रभावित व्यक्ति न्यायको लागि अदालत गइसकेका छन्। यस्तो विषयलाई संसदमा बहसको मुद्दा बनाउनु आवश्यक छैन।’

बर्तौलाले सरकार कुनै पनि बहसका लागि तयार रहेको तर व्यक्ति विशेषका आधारमा जवाफ माग्नु गलत भएको बताए। ‘अदालतको विषयलाई संसदको एजेन्डा बनाएर न्याय निरूपण प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत छ।’

उनले प्रतिपक्षी दलहरूको प्रदर्शनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ‘सडकमा नाराबाजी, पुत्ला दहन, मसाल जुलुस र संसद अवरोध गरेर अदालतलाई दबाब दिने काम गरिएको देखिन्छ, जुन अस्वीकार्य छ’ भने।

बर्तौलाले सरकारको नीति र निर्देशन नमानेका कारण घिसिङलाई हटाइएको स्पष्ट पार्दै सरकारका निर्णयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्नु गलत सन्देश भएको उल्लेख गरे।