नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलले बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। यस विषयमा प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्रीकै जवाफ खोज्दै बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। प्रतिपक्षीको मागअनुसार दुवै सदनको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएनन्। अन्य बैठकमा पनि उनले जवाफ दिने संकेत नदेखिएकाले आगामी बैठक पनि सहज रूपमा अघि बढ्ने संकेत छैन। दुवै सभाका बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएका छन्।  

दुवै सदनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने प्रतिपक्षी दलका सांसदले बताएपछि दोस्रो बैठक बस्ने गरी दुवै सदनको पहिलो बैठक स्थगित गरिएको थियो। दुवै सदनको दोस्रो पटक बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएपछि प्रतिपक्षीले अवरोध गरेकाले बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए बिहीबार पनि बैठक चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाएको थियो। यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।  

घिसिङ पनि न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलगायतले अवरुद्ध गरेका थिए। राष्ट्रियसभा बैठक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अवरुद्ध गरेका थिए। प्रतिनिधिसभामा सुरुमा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार स्वार्थ समूह एवं बिचौलियाको हितमा लागेर मुलुकले सम्मान गर्नुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पदबाट हटाएको आरोप लगाएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर यस विषयमा जवाफ नदिएसम्म बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने बताएलगत्तै प्रतिपक्षी सबै दलका सांसद सिटबाट उठेका थिए। त्यसपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका थिए।  

राष्ट्रियसभामा पनि माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर अछामीले घिसिङलाई हटाएको विषयमा विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए। उनले यसो भनिरहँदा प्रतिपक्षी दलका सबै सांसद सिटबाट उठेर बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेका थिए। त्यसपछि सभाका अध्यक्षले बैठक स्थगित गरेका थिए। चार घण्टापछि बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक र दुई घण्टापछि बसेको राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएपछि प्रतिपक्षीले फेरि दुवै सभाको बैठक सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याए। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक ११ बजे र राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठक १ बजेर १५ मिनेटमा बसेको थियो।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सदनमा प्रतिपक्षी दलले माग गरेको विषयमा जवाफ दिने पक्षमा देखिएका छैनन्। उनले संसद् अवरुद्ध भएकै समयमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसक्यो। एउटा हटाइयो, अर्को नियुक्त गरियो। सकियो। त्यही हो जवाफ। उहाँहरूलाई सहयोग हुने, उहाँहरूले जो भन्यो त्यही नियुक्ति गर्ने हाम्रो काम होइन।’ यसबाट अब पनि संसद् बैठक सहज रूपमा अघि बढ्ने देखिएको छैन। संसद् बैठकबाट बाहिर निस्कने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा आएर जवाफ नदिएसम्म सदन नचल्ने प्रतिक्रिया दिए।  

प्रतिनिधिसभामा केही विधेयक अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा छन् भने राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएका पाँचवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। ती विधेयक चैत १८ गतेभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्छ। त्यो समय गुज्रेमा ती विधेयक निष्क्रिय हुनेछन्। बुधबारसम्म संशोधनको समय रहेका ती विधेयक बिहीबारको बैठकबाट पारित गर्ने राष्ट्रियसभाको कार्यक्रम छ। तर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने सम्भावना नभएका कारण अब बैठक अवरुद्ध नै हुनेछ।  

बैठक अवरुद्ध भएका बेलामै ती प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन। बैठक अवरुद्ध भएका बेला विधेयक पारित गर्न खोजिए प्रतिपक्षी दल बहिष्कार गर्ने तयारीमा समेत छन्। बहिष्कार नै भएमा सभाका अध्यक्षले बैठक चलाउन झन् मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले बैठक कसरी अघि बढाउने छन् भन्ने चासो उत्पन्न भएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। प्रतिपक्षीले बैठक चल्न नदिएमा चैत २० गतेभित्र नै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी सरकारले गरेको स्रोतले बताएको छ।  

सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने खेल भइरहेको दाबी पनि स्रोतको छ। विभिन्न संवैधानिक अंगमा पाँच अध्यक्षसहित ११ जनाको पद रिक्त छ। अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको सहमतिबिना संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न कठिन देखिन्छ। तर अध्यादेश ल्याएमा तीनजनाको बहुमत भएमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखले निर्णय गर्न सक्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउने खेलमा सरकार रहेको संकेत मिलेको स्रोतले बताएको छ।