सांसदहरूले हवाई टिकटमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन माग गरेका छन्।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरूले हवाई भाडा महँगो भएकाले नेपाली यात्रुहरू विदेशबाट नेपाल आउँदा विदेशी एयरलाइन्स प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय समशेर जबराले नेपाल आउन महँगो पर्ने तर यहाँ आइसकेपछि खर्च सस्तो हुने भएकाले पर्यटकहरूलाई समेत नकारात्मक प्रभाव परेको बताए।

‘’यदि नेपालमा आउने हवाई भाडा सस्तो भए, यहाँ आएर पर्यटकहरूले महँगो खर्च गर्न सक्छन्। तर अहिले अवस्था उल्टो छ— नेपाल आउन महँगो, यहाँको खर्च भने सस्तो। थाइल्याण्ड, अमेरिका जस्ता मुलुकमा हवाई भाडा सस्तो तर खर्च महँगो हुन्छ, हामीकहाँ ठीक उल्टो भएको छ,’’ उनले भने।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा हवाई भाडासम्बन्धी नीति र कर व्यवस्थालाई समेट्न सरकारलाई आग्रह गरे।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विमानस्थल भन्सार कार्यालय केही सीमित एजेन्टहरूको नियन्त्रणमा रहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार, देशभर ७ सयभन्दा बढी भन्सार एजेन्ट भए पनि विमानस्थलहरूमा ८–१० जना एजेन्टले मात्र कब्जा जमाएको छ।

‘’विदेशमा बसेर समेत केही एजेन्टहरूले नेपालका विमानस्थल भन्सार नियन्त्रण गरिरहेका छन्। मन्त्रालयकै मिलेमतो त होइन ? कि जानकारी नै छैन ? यो विषयमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ,’’ उनले भने। भन्सार एजेन्टहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि उनले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि १५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु गम्भीर विषय भएको उनले बताए।

‘’निजगढ विमानस्थललाई सरकारले प्राथमिकता दिएको भनिए पनि अहिलेसम्म खासै प्रगति देखिएको छैन। पर्यटकको तथ्यांक कोभिडअघि जस्तै देखाइए पनि पर्यटन व्यवसायीहरूले सुधार नभएको बताइरहेका छन्। गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई समेत पर्यटकको संख्यामा गणना गर्दा वास्तविक तथ्यांक बिथोलिएको हुन सक्छ,’’ उनले भने।

उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूको आगमनले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ/पार्दैन भन्नेबारे गहन अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधीले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहेको विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न माग गरे। संघीय प्रणालीअनुसार सबै प्रदेशमा क्षेत्रीय विमानस्थल घोषणा भए पनि जनकपुर विमानस्थलमा अपेक्षित काम हुन नसकेको उनले बताए।

समितिको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्य प्रगति, आगामी आर्थिक वर्षका योजना, रणनीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भएको थियो।