नेपालको विकासको बाटो के हुनुपर्छ? राजतन्त्रको पुनर्स्थापना कि गणतन्त्र नै कायम गर्ने भन्ने बहस चियापसलदेखि सडकसम्म भइरहेका बेला चिनियाँ विज्ञहरू भने नेपालीका निम्ति विकासको बाटो सुझाइरहेका छन्। उत्तरको छिमेकी चीनको ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले नेपाली साझेदारहरूलाई विकासको बाटो देखाइरहेका हुन्। उनीहरूले दिएका सुझाव मुख्य तीन भागमा छन् -दलगत झगडा गर्नुभन्दा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नू, नाकाबन्दीबाट जोगिन ऊर्जा सार्वभौमिकता जोगाउनू र अनुदान साम्राज्यवादलाई अस्वीकार गर्नू।

चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन स्कुलका प्राध्यापक हुवाङ युङसङले राजधानीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यी सुझाव दिएका हुन्। फाउन्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एन्ड सोसोलिजमको आयोजनामा भएका काष्ठमण्डप डायलगमा उनले चीनको मुख्य आर्थिक सहायता अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिसम्बन्धी कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।

‘नेपालको अगाडिको बाटो प्रस्ट छ– यो मुलुकले अल्पकालीन राजनीतिभन्दा दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनको सुझाव थियो, ‘यसले बिआरआईलाई प्रगति र विविधताको अवसरका रूपमा अंगीकार गर्नुपर्छ र यसले आफूलाई राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र भूभौगोलिक चालबाजीबाट मुक्त गर्नुपर्छ।’

आफ्ना तीन सुझावमा उनले बिआरआई कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दबाबबाट टाढा रहने र दीर्घकालीन विकास वा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनसक्ने गरी राष्ट्रिय प्राधिकारण बनाउन आग्रह गरे। इथियोपिया, केन्याजस्ता देशले केन्द्रीकृत प्राधिकरण निर्माण गरी बिआरआईको प्रभावकारी सञ्चालन गरेका हुँदा नेपालले पनि तिनीहरूबाट सिक्ने सक्ने सुझाव उनको थियो।

प्राध्यापक हुवाङका अनुसार ऊर्जा सार्वभौमसत्ता प्राप्ति र भविष्यमा हुनसक्ने नाकाबन्दीबाट मुक्त हुन जलविद्युत् परियोजनाको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु उचित हुन्छ। यसका लागि नेपालले ठुला आयोजनामध्येको एक बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न सक्छ, जसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

‘आयातमा भर पर्नुभन्दा क्षेत्रीय विद्युत् निर्यात गर्ने र पुस्तौंसम्म जीवन्त रहनसक्ने आर्थिक वृद्धिको आधार खडा गर्ने समय हो,’ उनले भने।

चीनियाँ बिआरआई परियोजनाको आवश्यकता दर्साउने यो कार्यक्रम यस्तो बेलामा आयोजना भइरहेको छ, जतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प प्रशासनले युएसएआइडीजस्ता कार्यक्रम मात्र बन्द गरेको छैन।

नेपालसँगको लामो रस्साकसीपछि सुरु भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनासमेत रोकिएको छ। उनले नेपाललाई पश्चिमा उपनिवेशवादी अनुदान अस्वीकार गर्न सुझाव दिँदै भने, ‘नेपालले पश्चिमा अनुदान निर्भरताबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र विगत चार दशकको चिनियाँ अनुभवका आधारमा लगानीकेन्द्रित आर्थिक वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ।’

‘बिआरआईमाथिको बुझाइ: नौ परियोजनाबाहेक एकीकृत तथा व्यापक दृष्टिकोण’ विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राध्यापक हुवाङले थप जोड दिए, ‘बिआआईले पूर्वाधार निर्माणका सम्भावना देखाउँछ, जसले यथार्थमा नेपालका निम्ति राजस्व आर्जन, दिगो आर्थिक मोडल  निर्माण गर्छ।

नेपालका लागि बिआरआई  किन महत्त्वपूर्ण छ?

प्राध्यापक हुवाङले नेपालका लागि बिआरआई आर्थिक मात्र होइन, यसको भविष्यका लागिसमेत गहिरोसँग जोडिएको छ। ‘नेपालले छनोट गर्न सक्छ- राजनीतिक अस्थिरता, भूराजनीतिक चालबाजी र अनुदान निर्भरतामा अल्झिरहने वा यो अवसरलाई उपयोग गर्ने र बिआरआईलाई समृद्धिको मार्गचित्रका रूपमा अंगीकार गर्ने।’

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफरी साक्सलाई उद्धृत गर्दै उनले थपे, ‘विकास भनेको खेल हेरेजस्तो होइन। नेपालले पनि अरू देशले विकास गरिरहेको चुपचाप बसेर हेरिरहने होइन। यो काम गर्ने बेला हो।’

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङको समेत उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुतिको निष्कर्षमा उनले भने, ‘बिआरआईको बहसमा निर्माणभन्दा गणनामा केन्द्रित नहोस्। यो गरिबीको जालोबाट निस्किने नेपालको अन्तिम अवसर हो। म नेपाली साथीहरूलाई बिआरआईबारे एकीकृत र व्यापक दृष्टिकोण राख्न आग्रह गर्छु। सडक निर्माण गर्नुहोस्, ऊर्जा उत्पादन गर्नुहोस् र विदेशी हस्तक्षेप हटाउनुहोस्। छलफलमा रहेका नौ परियोजना केबल थालनी हुन्– नेपालले गन्न छाडेर काम गर्न थाल्यो भने मात्र।’

चीनले बिआरआई सन् २०१७ मा सुरु गरेको हो, जसको नेपाल सन् २०१७ मा औपचारिक साझेदार बनेको थियो। तथापि, प्राध्यापक हुवाङका अनुसार नेपालको यसमा ‘महत्त्वपूर्ण पहल’मा अनिर्णय, राजनीतिक अस्थिरता र गम्भीर आर्थिक छनोटको सट्टामा कथित तटस्थता देखिएको छ। ‘नेपालको आर्थिक भविष्य बिआरआईमा यसले गर्ने निर्णय र दशकदेखि जारी यथास्थितिको अन्त्य गर्नुमा निर्भर छ,’ उनले भने।

कार्यक्रममा हुवेई विश्वविद्यालयस्थित नेपाल अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक झाङ सुबिनको समेत प्रस्तुति रहेको थियो। उनले ‘चीन– नेपाल बिआरआई सहयोग: नेपालको समृद्धि मार्गका लागि विनविन’ विषयमा छलफल गरेका थिए।

‘नेपालले चीन, भारत, अमेरिका र अरू देशबीचको सहयोग मञ्चका रूपमा काम गर्न सक्छ,’ प्राध्यापक झाङले भने, ‘हामीले सँगै काम गर्‍यौं भने नेपाल एक दिन दक्षिण एसियाको ब्रसेल्स बन्न सक्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’

उनले अगाडि भने, ‘मेरा नेपाली साथीहरू, तिमीहरूले ‘चीनसँग काम गर्दाका खतरा’बारे बहस गरिरहँदा तिम्रा मानिसहरू सुक्खा मौसममा १२ घन्टा लामो विद्युत् कटौतीमा हुन्छन्। तिम्रा किसानहरूले गोरुगाडामा सामान ओसारिरहँदा अफ्रिकामा प्रतिवर्ष बिआरआईले तीन हजार किलोमिटर रेल्वे निर्माण गर्छ। यो ‘न्युट्रालिटी’ (तटस्थता) होइन ‘नेग्लिजेन्स’ (लापरबाही) हो।’