कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नयाँ आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि सुरु गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री कार्कीले वर्षाका कारण विकासका काम प्रभावित हुने गरेकाले आर्थिक वर्ष साउनको सट्टा वैशाख १ देखि सुरु हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्।

कार्कीले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदान घटाए पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान नघटाउने स्पष्ट पारे। उनले सङ्घीय सरकारले धेरै बजेट कटौती नगरेको अवस्थाबाहेक प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान नघटाउने स्पष्ट पारेका छन्। 

कार्कीले भने, ‘थेग्नै नसक्ने गरी सङ्घले बजेट घटाएको अवस्थाबाहेक प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान नघटाउने पक्षमा हामी छौँ।’ उनले कोशी सरकारले प्रदेश योजना बैंकको अवधारणा लागू गरेको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारको आफ्नै आम्दानीको स्रोत नभएको र स्रोत बढाउन प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ थियो। 

मुख्यमन्त्री कार्कीले पहाडबाट तराई क्षेत्रमा बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले विकासका पूर्वाधारलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्दा पूर्वाधार बनेपछि त्यहाँका मानिस बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए। उनले बसाइँसराइ रोक्न स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताए। कार्कीले प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तह मिलेर गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।

‘बसाइँसराइ रोक्न तीनै तहका सरकारबीच साझा प्रयास आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘गाउँमै राम्रो आम्दानी गर्ने अवसर सिर्जना गर्न तीनै तहका सरकारले संयुक्त प्रयास थालौँ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले २० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशका विभिन्न पहाडी जिल्लामा ४ सय किलोमिटर लामो ४ वटा पदमार्ग निर्माण सुरु गरेको जानकारी पनि गराएका छन्।