लोकसेवा आयोगले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिका सदस्यलाई हाल छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको नयाँ पद सिर्जना गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्र बडू तथा सदस्यहरूलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन्। नागरिक प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामीले सुरुदेखि नै अतिरिक्त सचिव पद चाहिन्छ भन्दै आएका हौं। निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद राख्नु आवश्यक छ।’ धेरै सहसचिव हुने मन्त्रालय, विभाग तथा संवैधानिक अंगहरूमा अतिरिक्त सचिव पद आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।

उपसमितिका सदस्यहरूले विधेयकको विषयमा आइतबार आयोगका अध्यक्ष रेग्मीसँग छलफल गरेका थिए तर अतिरिक्त सचिव पद राख्ने विषयमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य सहमतिमा भने पुगिसकेका छैनन्। विधेयकको विषयमा सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति गठन गरेको छ।

राज्य व्यवस्था समितिमा भने नेपाली कांग्रेसनिकट सदस्यहरू अतिरिक्त सचिव पद चाहिन्छ भन्दै आएका छन् भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले अतिरिक्त पद सिर्जना गर्दा राज्यलाई थप व्ययभार बढ्ने भएकाले यस्तो पद आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएका छन्।

निजामती सेवामा बढुवा पर्खेर बसेका, खासगरी ६/७ वर्ष या त्योभन्दा लामो समय सहसचिव तथा उपसचिव भइसकेका उच्च कर्मचारीले अतिरिक्त सचिव पद राख्न लबिङ गरेका छन्। 

सहसचिवहरू अतिरिक्त सचिव पदमा बढुवा भए उपसचिवहरूलाई पनि सहसचिवमा बढुवाका लागि बाटो खुला हुनेछ। त्यसैले यस पदमा सहसचिव तथा वरिष्ठ उपसचिवहरूको चासो छ। तर एक/दुई वर्षमै सचिव पदमा बढुवा हुने र सचिवका रूपमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि निश्चित भएका सहसचिवहरू भने अतिरिक्त सचिवको विषयमा मौन छन्। विभिन्न प्रशासनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन तथा कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई निरन्तरता दिन अतिरिक्त सचिव आवश्यक पर्ने धेरैजसो कर्मचारीको भनाइ छ। 

एक सहसचिव भन्छन्, ‘महानिर्देशक अतिरिक्त सचिव र उपमहानिर्देशक सहसचिव हुने व्यवस्था राख्ने हो भने महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकबिच समन्वय र सहकार्य हुन्छ। प्रदेश सचिव भई संघमा फर्केका कर्मचारी फेरि सहसचिवमा झर्दा उसको मनोबल खस्कन्छ। त्यसैले त्यस्तो कर्मचारीका लागि अतिरिक्त सचिव पद चाहिन्छ।’

निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पद नराख्ने हो भने निजामती सेवा प्रभावहीन हुने, माथिल्लो तहका कर्मचारीमा नैराश्य आउने र यसबाट राज्यले जनतालाई दिने सेवामा असर पर्ने एकथरी कर्मचारीको तर्क छ।

मस्यौदामा निजामती सेवमा राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित गरी १५ तह राखिएका छन्। राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीलाई अतिरिक्त सचिव र सचिव पद मान्ने हो भने १३, १४ र १५औं तहका कर्मचारी त्यस पदमा रहनेछन्। ११ र १२औं तहका कर्मचारी सहसचिव हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। सरकारले २०८० फागुन २१ गते कर्मचारी कानुनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गरेको थियो। हाल उक्त मस्यौदामा राखिएका विभिन्न प्रावधानबारे संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको छ।

तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री अनिता देवीले संसद्मा दर्ता गरेको निजामती कानुनको मस्यौदामा अतिरिक्त सचिव पद राखिएको थिएन। यद्यपि संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा भने अतिरिक्त सचिव पद राखिएको थियो। मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुनको मस्यौदा पठाइएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेपछि उक्त पद मस्यौदाबाट गायब गरिएको थियो।

तर उक्त कानुन राज्य व्यवस्था समितिमा आउनुअघि नै केही सांसदले निजामती सेवामा आवश्यक भन्दै अतिरिक्त सचिव पद राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सोही प्रस्तावमाथि गत फागुन १ गते राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको थियो।