संघीयताको मूल मर्म प्रदेश सरकार हो । प्रदेश सरकारको मूल आधार प्रदेश संरचनाहरू हुन् । जसले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउँछ । तर गण्डकी प्रदेश सरकार भने उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेको छ ।

प्रदेशलाई बलियो बनाउन स्वयम् प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने हो । त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गर्नेदेखि संरचना खडा गर्नेसम्मको दायित्व उसैको हो । तर नयाँ संरचना बनाउनु त कता हो कता उल्टै भएका संरचना पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले उल्टो बाटो हिँड्ने प्रयास गरेको हो ।

गण्डकी सरकारले आफैले ऐन ल्याएर विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड बनाएको थियो । यसले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेपछि गण्डकी सरकारको फागुन १२ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले ती निकायहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । जसका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले बताए । उनले भने,'बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेश सभामा केही ऐन संशोधन खारेजका लागि प्रस्ताव लगिनेछ ।’

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पालामा यी तीन वटै निकाय स्थापना भएका थिए । जिपास्ट विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धानात्मक क्रियाकलाप प्रवर्द्धन गर्ने, अनुसन्धानका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरूको सिप र ज्ञानको अभिवृद्धि गर्ने, तिनको उपयोग गर्दै प्रदेशको विकासमा सघाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने, त्यसका लागि दुग्ध विकास बोर्ड नै गठन गर्ने र बोर्डमार्फत ठूलो लगानी भित्राउने योजनासहित दुग्ध विकास बोर्ड र तालैतालको सहर पोखरा र लेखनाथलगायतका तालहरूको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा स्थापना भई पदाधिकारी नियुक्त भएपनि यी निकायहरूले प्रभावकारी काम गर्न भने सकेका थिएनन् । पछिल्लो समय त यी तीन वटै निकाय नेतृत्वविहीन् बनेको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका यी निकाय वर्तमान दुई तिहाइको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । खारेज गर्न सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुबै तयार रहेको दाबी सरकारको छ । सरकारका प्रवक्ता गुरुङले तीन वटै निकाय बोझिलो र खर्चिलो मात्र भएकाले खारेज गर्ने निर्णय भएको बताए । यी निकायबाट काम थोरै तर संरचना ठूलो भयो,उनले भने,।।।खर्चपनि घटाउने र काम पनि हुने गरी मन्त्रालयमै शाखा राखेर अहिले भइरहेका काम गरिनेछ ।’ यद्वपी संरचनाको पुनर्मूल्यांकन गरी आवश्यक परेको खण्डमा सम्बन्धित मन्त्रालयमै शाखा रहने सकिने उनको भनाई छ ।

आफ्नो पालामा गठन भएका यी निकायलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने वातावरण नबनाएकोमा संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ असन्तुष्ट थिए । उनले बारम्बार भन्ने गर्थे,'सरकारले आफैंले खडा गरेका संरचनालाई बलियो बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा बजेट कटौती गर्ने र बलियो हुनै नदिने काम गरेर गलत गरिँदै छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बनेका ऐन, कानून र संरचना खारेज गरेर सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको टिप्पणी गरे । नयाँ नयाँ ऐन, कानून र संरचना बनाएर संघीयता बलियो बनाउनुपर्ने हो,उनले भने,'बाधा अड्चन आयो भने ती बाधा अड्चन हटाउने हो । तर त्यसलाई देखाएर संरचना नै खारेज गर्नु विडम्बना हो ।’ उनले यसबारे प्रतिपक्षीसँग सरकारले कुनैपनि सल्लाह नगरेको पनि बताए ।