अब देशभरका प्रत्येक खानेपानी प्रणालीमा गुणस्तरीय पानी सुनिश्चित गर्न क्लोरिन डोजिङ युनिट अनिवार्य रूपमा जडान गरिने भएको छ।

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले बिहीबार उक्त निर्णय गर्दै अब कुनै पनि खानेपानी प्रणाली क्लोरिनेसन प्रक्रिया बिना सञ्चालन गर्न नपाइने बताएका छन्।

उनले सरकारले खानेपानीको गुणस्तर सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना बनाइसकेको उल्लेख गर्दै भने, ‘खानेपानी मात्र पर्याप्त हुँदैन, गुणस्तरीय र सुरक्षित हुनु पनि जरुरी छ। सुरक्षित पिउने पानी जनताको आधारभूत अधिकार हो, र सरकार त्यसको प्रत्याभूति गर्न कटिबद्ध छ।’

नेपाल सरकारले सन् २०३० भित्र ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा क्लोरिन युनिट प्रविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने मन्त्री यादवले जानकारी दिए।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यका अनुसार यो निर्णय नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ। उनले भनिन्, ‘यस निर्णयले आम नागरिकलाई सुरक्षित, शुद्ध र गुणस्तरीय पिउने पानी सुनिश्चित गर्दै पानीजन्य रोगको जोखिम न्यून गर्नेछ।’

त्यस्तै, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले शुद्ध खानेपानीको पहुँच बढाउन क्लोरिनेसनलाई एक महत्वपूर्ण अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।

उनले जोड दिँदै भने, ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा निर्माण र सञ्चालन गरिरहेका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले अनिवार्य रूपमा क्लोरिनेसन वा अन्य शुद्धिकरण विधिहरू अपनाउनुपर्छ। साथै, खानेपानी प्रशोधन प्रणालीका संरचनाहरू निर्माणलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ।’ 

सरकारको यो निर्णय लागू भएसँगै दूषित पानीका कारण लाग्ने रोगहरूको दरमा उल्लेखनीय गिरावट आउने विश्वास गरिएको छ।

सुरक्षित पिउने पानी सुनिश्चित गर्दै नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षामा ऐतिहासिक योगदान पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नेपाल सरकार ‘सुरक्षित पिउने पानी, स्वस्थ नागरिक’ अभियानप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।