२०७९ सालमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले फागुन १ गते 'जनयुद्ध' दिवस भनेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। 

त्यस वर्ष त बिदा नै दिइयो। तर, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा जनयुद्ध दिवसको बिदा खारेजको माग गर्दै छुट्टाछुट्टै मितिमा ६ वटा मुद्दा परे। त्यसको सुनुवाइ गर्दै अदालतले २०८० पुस १३ गते बिदा खारेज गरिदियो।

अदालतको फैसलामा भनिएको थियो, 'शान्ति प्रक्रियाको सबै कार्यहरू सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसद्‌द्वारा सुविचारित तवरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरू समेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरूमा समेत प्रभाव पर्नेगरी कार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन।'

तर, अहिले पनि माओवादीले जितेका पालिकाहरूले अदालतको फैसलाविपरीत बिदा दिएका छन्। बिदा दिने पालिकाहरूमा पाँचथरको मिक्लाजुङ, सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी, रोल्पाको माडी, भोजपुरको रामप्रसाद राई, खोटाङको खोटेहाङ, उदयपुरको लिम्चिङबुङ, बाग्लुङको ताराखोला, ताप्जेलुङको फक्ताङलुङलगायत छन्।

यी पालिकाहरूले स्थानीय तह स्वायत्त भएकाले बिदा दिन पाउने तर्क गरेका छन्। तर, संविधानविद्हरूले पनि बिदा दिन नहुने बताएका छन्। संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य अदालतको फैसलाविपरीत सार्वजनिक बिदा दिन असंवैधानिक रहेको बताउँछन्।

२०५२ फागुन १ गते माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरेको थियो। माओवादीले यसलाई अहिले पनि 'महान् जनयुद्ध' भनेर पार्टीगत रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछ। तर, राजकीय रूपमा भने बिदा दिन नपाइने फैसला अदालतको छ। तर, माओवादीले जितेका पालिकाहरूले भने बिदा दिएका हुन्।

कांग्रेसले जितेको बाँफिकोटमा पनि बिदा!

माओवादीले जितेका पालिकामा बिदा दिनु नौलो कुरा होइन। तर, नेपाली कांग्रेसले जितेको रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले पनि बिदा दिएको छ।

बाँफिकोट गाउँपालिकामा १८ जना कार्यपालिका सदस्य छन्। जसमध्ये तीनजना मात्र कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्। अरु सबै माओवादीबाट निर्वाचित भएका हुन्। त्यसैले अध्यक्ष बाठामगरसँग बिदाको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने बहुमत छैन। त्यसैले उनले पनि बिदा दिएका हुन्।