नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार सामाजिक सञ्जाल विधेयकमार्फत निरंकुशतातर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाएको छ। शुक्रवार माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर यस्तो आरोप लगाएका हुन्। 

‘सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयकप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘उक्त विधेयक संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कमजोर बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक मार्फत सरकार निरंकुशता तर्फ अग्रसर रहेको देखिन्छ ।’ 

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने बहानामा आफू विरुद्धका आलोचना र जनताका आवाजलाई कमजोर तुल्याउने मनसायले यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको माओवादी केन्द्रको ठहर छ । ‘सरोकारवालाहरूसँग कुनै राय, सल्लाह तथा छलफल नगरीकन स्वेच्छाचारी ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई संसद् भित्र र बाहिर समेत व्यापक छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

आलोचना सहन नसकेर नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार खोस्ने मनसाय राखेको माओवादी केन्द्रले आरोप लगाएको छ। 

‘आम नागरिकले प्रविधिको प्रयोग मार्फत स्वच्छ र मर्यादित आलोचना गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने कुरामा हाम्रो पार्टी दृढ छ,’ माओवादी केन्द्रले भनेको छ। 

यस्तै माओवादी केन्द्रले संसद्मा पेस गरिएको ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयक’लाई सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफलपश्चात् संविधान अनुकूल हुने गरी परिमार्जनसहित अघि बढाउनु पर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ।