प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बिआरआई) परियोजनाको ऋण लिन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। शुक्रबारबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो सङ्केत गरेका हुन्।
‘पूर्वाधार र विकासमा हामी स्रोतको मामलामा चेपिएका छौँ। बिआरआई होस् वा एमसिसी, वर्ल्ड बैङ्क होस् वा एडिबी, वा एआइआइबी हाम्रो अवस्था यो लिन्छु वा त्यो लिन्छु, यसले दिने लिन्छु, त्यसले दिने लिन्न द्विविधामा छैनौँ,’ पछिल्लो समय चीन सरकारसँग भएको बिआरआई सम्झौताबारे संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘अनुदान होस वा सहुलियत ऋण एफडिआई होस् वा ब्लेन्डेड फाइनान्स मुलुक र जनतालाई अहित नगर्ने सर्तमा स्विकार्नुको विकल्प छैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि नेपालले विभिन्न संस्था र देशहरूसँग ऋण स्विकारिरहेको बताए। ‘कुनै समय सबैभन्दा बढी ऋण ल्याउन अर्थमन्त्री सफल अर्थमन्त्री हुने न्यारेटिभ मुलुकमा थियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
अहिले भने अवस्था फेरिएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘अनुदान हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग नबाझ्ने र ऋण सहायता हाम्रो ल्याकतले तिर्न सक्ने लेखाजोखा गरेर नै लिनुपर्छ ।’
‘चोखो बन्छु’ भनेर नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। उनले भने,‘चोखो बन्छु भनेर अविकासमा जकडिने र उत्पात गर्छु भनेर भावी पुस्तालाई अन्धाधुन्ध ऋणको जालोमा पार्ने काम यस सरकारबाट मात्र होइन कुनै पनि सरकारले गर्न हुँदैन ।’
बिआरआई सम्झौताबारे सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले भने ऋण लिने सम्झौता नभएको बताउँदै आएको छ। बिआरआई ऋण नेपालले लिन नसक्ने कांग्रेसको अडान छ।
प्रकाशित: १८ माघ २०८१ १४:४० शुक्रबार