संघीय संसद्मा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) माथिको छलफल वैशाख १५ अघि सक्नुपर्ने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याइएको छ। राष्ट्रपतिबाट सोमबार जारी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेशमा १५ दिनको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी एक महिनाको व्यवस्था राखिएको छ।

संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते संघीय संसद्मा राजस्व र व्ययको अनुमान(बजेट) पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको एक महिनाअगावै प्रि–बजेट छलफल सकिनुपर्ने अध्यादेशको व्यवस्थाले वैशाख १५ भित्र छलफल सक्नुपर्ने देखिएको छ। अध्यादेशको व्यवस्थाले संसद्मा प्रि–बजेट छलफल हिउँदे अधिवेशन वा बर्खे अधिवेशन दुवैमा गर्न मिल्ने सरकारका एक अधिकारीले बताए ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ११ को उपदफा १ मा प्रत्येक आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अध्यादेशले त्यसलाई संशोधन गरेर एक महिना बनाएको हो।

यता, प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भने बजेट पेस गर्ने दिनभन्दा तीन महिनाअघि नै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। यो विधेयक फिर्ता नभइकन नै अध्यादेश ल्याइएको छ।

संसद् सचिवालयका अधिकारीले भने, ‘संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल स्वीकृत भएको, संशोधनको समय दिइएको र त्यसलाई थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले संसद्को समितिमा पठाइएको विधेयकलाई संसद्ले फिर्ता गरेपछि मात्रै अध्यादेश ल्याउनु राम्रो हुने बताए।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त विधेयक फिर्ता लिन संसद् सचिवालयमा २०८१ पुस २६ को मिति राखेर पत्र पठाएका छन्। तर, संसद्को समितिमा रहेको विधेयकलाई संसद्को बैठकले फिर्ता गर्न सहमति जनाएपछि मात्रै विधेयक फिर्ता हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १२२ अनुसार विधेयक फिर्ता लिन चाहेमा प्रस्तुत कर्ता (मन्त्री) ले एक दिनअगावै सदनलाई सूचना दिनुपर्नेछ। सो नियमको उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने अनुमतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत भएमा सम्बन्धित समितिले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्नेछ।’

त्यसरी विधेयकको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सभामुखको अनुमति लिएर विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावक (मन्त्री) ले बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।

यो विधेयक प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धनको सरकारले गत साउन ३२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो। संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई संशोधन गर्ने व्यवस्थासमेत राखेर ल्याइएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल र संशोधनको समय सकिएपछि प्रतिनिधिसभाले गत भदौ १८ मा दफावार छलफलका लागि अर्थ समितिमा उक्त विधेयक पठाएको थियो।

समितिले यो विधेयक पारित गर्न बाँकी नै थियो। सरकारले यस विधेयकलाई प्राथमिकता राख्न कुनै पहल नगरेको समितिका सदस्यको भनाइ छ। समितिमा रहेको यो विधेयकमै सरकारले राख्न चाहेका विषयलाई राखेर पारित गर्न सकिने भए पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेकामा अर्थ समिति सरकारसँग असन्तुष्ट छ।

सधैं बजेट ल्याउनु १५ दिनअघि प्रि–बजेट छलफल भए पनि गत वर्ष अध्यादेश ल्याएर बजेट ल्याउनु तीन महिना अघि प्रि–बजेट छलफल भएको थियो। गत वर्ष २०८० माघ ४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश २०८० ले प्रि–बजेटमाथिको छलफल बजेट ल्याउनु तीन महिनाअघि अर्थात् चालु हिउँदे अधिवेशनको फागुन १५ भित्र गरिएको थियो। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरीकनै सरकारबाट प्रतिस्थापन विधेयक फिर्ता गरिएको थियो।

२०८० माघ २२ गतेदेखि संसद् अधिवेशन सुरु भएकाले अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको साठी दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने गरी २०८० चैत ९ गते विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो। चैत २२ गते ६० दिन पुग्ने भएकाले सो दिनभित्रै प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने थियो तर २०८० चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक फिर्ता लिन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो भने चैत २०८० चैत २५ गते विधेयक फिर्ता लिइएको थियो।